विमा कंपन्यांना आयुक्तांचा दणका 

पुणे ः राज्यातील शेतकऱ्यांना पंतप्रधान पीकविमा योजनेतील नुकसान भरपाईपासून शेतकऱ्यांना वंचित ठेवणाऱ्या विमा कंपन्यांबाबत कृषी आयुक्त धीरज कुमार आता ‘अॅक्शन मोड’वर गेले आहेत. ‘विमा कराराचा भंग झाल्याने विमा कंपनी संचालकांच्या विरोधात दिवाणी व फौजदारी कारवाई का करू नये,’ असा जाब विचारणाऱ्या नोटिसा आयुक्तांनी बजावल्याने बड्या कंपन्या हादरल्या आहेत.  सूत्रांच्या म्हणण्यानुसार, आयुक्तांनी चार विमा कंपन्यांना कारवाईच्या जाळ्यात आणले आहे. यात रिलायन्स जनरल इन्शुरन्स (मुंबई), बजाज अलियांझ जनरल इन्शुरन्स (पुणे), भारती अॅक्सा जनरल इन्शुरन्स (मुंबई), एचडीएफसी इर्गो जनरल इन्शुरन्स (मुंबई) या कंपन्यांचा समावेश आहे. २०२० मधील खरीप हंगामात या कंपन्यांनी विमा योजनेत भाग घेतला होता. त्यापोटी कंपन्यांनी विमा हप्ता म्हणून शेतकऱ्यांकडून कोट्यवधी रुपये गोळा केले आहेत. मात्र भरपाईच्या रकमा दाबून ठेवल्या आहेत. त्यामुळे आयुक्तांनी स्वतःच्या स्वाक्षरीने या कंपन्या नोटिसा बजावल्या आहेत.  ‘‘पीकविमा हप्त्यापोटी विमा कंपन्यांनी जमा केलेली रक्कम विचारात घेता शेतकऱ्यांना देय असलेल्या नुकसान भरपाईच्या रकमा मात्र कमी आहेत. यात पात्र शेतकऱ्यांना भरपाई द्यायला हवी. तसेच नैसर्गिक आपत्ती (एनडीआरएफ) अंतर्गत स्थानिक प्रशासनाने केलेले पंचनामे विचारात घ्यायला हवेत. ज्या शेतकऱ्यांना विमा रकमा मिळालेल्या नाहीत त्यांच्याबाबत स्थानिक पंचनामेच प्रमाणभूत मानायला हवेत. आढावा बैठकीत सांगून आणि पत्राद्वारेही कळवूनही या कंपन्यांनी दखल घेतलेली नाही,’’ असे मुद्दे आयुक्तांच्या नोटिसांमधून स्पष्ट होतात.  सूत्रांच्या म्हणण्यानुसार, शेतकऱ्यांना नुकसान भरपाई देण्याबाबत कृषी आयुक्तालयाने या कंपन्यांना यापूर्वीही नोटिसा पाठवल्या होत्या. तसेच दोन दिवसांत अहवाल सादर करण्याचे सांगितले होते. मात्र उद्दाम कंपन्यांनी दाद दिली नाही. त्यामुळे आयुक्तांनी थेट फौजदारी कारवाईचा इशारा देणाऱ्या नोटिसा बजावल्या. या नोटिसानंतर मात्र कंपन्यांची पळापळ सुरू झाली आहे.  विमा कंपन्यांना आता कृषी आयुक्तांनी फक्त तीन दिवसांची मुदत दिली आहे. “शेतकऱ्यांना नुकसानभरपाई न दिल्यास विमा कंपनीच्या संचालकांविरुद्ध नैसर्गिक आपत्ती व्यवस्थापन कायदा २००५ मधील तरतुदीनुसार दिवाणी व फौजदारी कारवाई का करू नये, याबाबत कार्यवाहीसह खुलासा करा; अन्यथा कारवाई केली जाईल,” असा इशारा या नोटिसांद्वारे देण्यात आला आहे.  दरम्यान, आयुक्तांच्या या भूमिकेचे अधिकाऱ्यांनी स्वागत केले आहे. “वर्षानुवर्षे नफेखोरीत गुंतलेल्या विमा कंपन्यांनी शेतकऱ्यांच्या मुद्द्यांकडे दुर्लक्ष केले आहे. कंपन्यांना वठणीवर आणण्यासाठी अशी आधीपासून घेण्याची भूमिका घेण्याची गरज होती. मात्र विद्यमान आयुक्तांनी हा प्रश्‍न धसास लावण्याचा प्रयत्न केला आहे,” असे एका कृषी सहसंचालकाने सांगितले.  असा आहे विमा कंपन्यांचा घोळ (११ मेपर्यंत) (रक्कम कोटींत)