कृषी परिषदेने विद्यापीठांसाठी नेमले संपर्क अधिकारी

पुणे : महाराष्ट्र राज्य कृषी शिक्षण व संशोधन परिषदेच्या महासंचालकांनी परिषदेची भरकटलेली गाडी रुळावर आणण्यासाठी शिस्तबद्ध प्रयत्न सुरू केले आहेत. त्यासाठी प्रत्येक कृषी विद्यापीठाकरिता संपर्क अधिकारी नेमण्यात आल्याचे सांगण्यात आले. विद्यापीठ सूत्रांच्या म्हणण्यानुसार, “महासंचालक विश्वजित माने यांनी प्रत्येक विद्यापीठाला संपर्क अधिकारी नियुक्त केला आहे. महत्त्वाची माहिती वेळेत आणि व्यवस्थितपणे मिळवण्याकडे त्यांचा कल आहे. सूचनांची अंमलबजावणी न झाल्यास कानउघाडणी करण्याची भूमिका श्री. माने यांची असल्याने परिषद आणि विद्यापीठांना शिस्तबद्ध कारभाराचे संकेत मिळत आहेत.” राज्यात चार कृषी विद्यापीठे असून १५ हजार विद्यार्थी कृषी शिक्षण घेतात. महाराष्ट्र कृषी विद्यापीठ कायदा १९८३ मधील बाराव्या कलमानुसार कृषी परिषद अस्तित्वात आली. विद्यापीठे आणि शासनाच्या पातळीवर समन्वय ठेवण्यासाठी जबाबदारी परिषदेची आहे. मात्र, अनेक वर्षांचा इतिहास बघता परिषदेच्या अंतर्गत आणि परिषद-विद्यापीठे यांच्यातच समन्वय नसल्याचे वेळोवेळी उघड झाले आहे. श्री. माने यांनी महासंचालकपदाची सूत्रे हाती घेतल्यानंतर समन्वयाचा अभाव दूर करण्यासाठी प्रयत्न सुरू केले. परिषदेचे शिक्षण संचालक डॉ. हरिहर कौसडीकर यांना वसंतराव नाईक मराठवाडा कृषी विद्यापीठाकरिता तर विस्तार संचालक डॉ. विठ्ठलराव शिर्के यांना महात्मा फुले राहुरी कृषी विद्यापीठाचे संपर्क अधिकारी म्हणून काम बघण्यास सांगण्यात आले आहे. महाराष्ट्र कृषी विद्यापीठे सेवा प्रवेश मंडळातील अधिकारी डॉ. किशोर शिंदे यांना पंजाबराव देशमुख अकोला कृषी विद्यापीठ तर डॉ. नितीन गोखले यांना बाळासाहेब सावंत कोकण कृषी विद्यापीठाशी संपर्क ठेवण्यास सांगितला आहे. विद्यापीठे किंवा परिषदेच्या कामकाजात गलथानपणा दिसल्यास झाडाझडती घेण्याचे धोरण महासंचालकांनी ठेवले आहे. विद्यार्थ्यांची आंदोलने सुरू असताना परिषदेत त्याची अद्ययावत माहिती कशी नाही, बाहेर जगात काही सुरू असल्याचे भान आपल्याला कसे राहात नाही, असे सवाल महासंचालकांकडून कर्मचाऱ्यांना विचारले गेल्याचे सांगण्यात आले. महासंचालकांनी कृषी विद्यापीठांमधील अभियंत्यांची स्वतंत्र बैठक घेत झाडाझडती घेतली. लाखो रुपये विद्यापीठांच्या विश्रामगृहांवर खर्च होत असताना साध्या कडयादेखील कशा लागत नाहीत, विद्यार्थ्यांना आपण कोणत्या प्रकारच्या सुविधा देतो याची माहिती का घेतली जात नाही, असे सवाल या बैठकीत अभियंत्यांना करण्यात आले. “शासन किंवा विद्यापीठाचे काम नियमानुसार व वेळेत पूर्ण करण्याचा आग्रह नव्या महासंचालकांचा आहे. मोघम बोलून वेळ मारून नेणाऱ्यांना तात्काळ जाब विचारण्याचे धोरण त्यांनी ठेवले आहे. विशेष म्हणजे आढावा बैठकादेखील आता सुरू झाल्याने कामचुकार घटकांची कोंडी झाली आहे,” अशी माहिती सूत्रांनी दिली. महासंचालकांच्या भूमिकेचे स्वागत   महासंचालकांच्या शिस्तबद्ध भूमिकेचे विद्यापीठांकडून मात्र स्वागत होत आहे. ‘‘आम्ही व्यक्तिशः महासंचालकांशी संपर्क साधून त्यांच्या कामकाजाला शुभेच्छा दिल्या आहेत. परिषद आणि विद्यापीठांना नियमांवर बोट ठेवून कामे करण्यासाठी जाब विचारणारा पहिलाच महासंचालक आम्ही पाहत आहोत. श्री. माने यांच्यामुळे कामचुकार मंडळींचे धाबे दणाणले आहेत. मात्र, त्यामुळे कामकाजात पारदर्शकता वाढेल,’’ अशी प्रतिक्रिया मराठवाडा कृषी विद्यापीठातील सूत्रांनी दिली.