खते आणि कीटकनाशकांच्या 'को-मार्केटिंग'ला मान्यता

पुणे : खते व कीटकनाशकांच्या को-मार्केटिंगवरील सरसकट बंदीच्या समर्थनार्थ राज्य शासनाने मांडलेले सर्व मुद्दे सर्वोच्च न्यायालयाने फेटाळल्यानंतर या विपणन पद्धतीला कृषी विभागाने नुकतीच (ता.२५) मान्यता दिली आहे. या निर्णयामुळे करार करून स्वतःच्या ब्रॅंडने कोणत्याही निविष्ठा विकण्याचे हक्क आता कंपन्यांना मिळाले आहेत. हजारो कोटींची ठप्प झालेली उलाढाल पुन्हा सुरू होणार असल्याने या ऐतिहासिक निर्णयाचे स्वागत कृषिउद्योगातून होते आहे.

विदर्भातील कीटकनाशक विषबाधा प्रकरणामुळे देशभर महाराष्ट्राची नाचक्की झाली होती. ‘काही बोगस कंपन्या कीटकनाशकांचे विविध ब्रॅंड बाजारात आणून शेतकऱ्यांची फसवणूक करतात. त्याला जबाबदार को-मार्केटिंगची पद्धत आहे. असा अंतर्गत निष्कर्ष राज्याच्या कृषी विभागाने काढला होता. ‘भविष्यात अशा दुर्घटना रोखण्यासाठी निविष्ठांमधील ''ब्रॅंडिंग'' आणि ''को-मार्केटिंग'' प्रथा थांबविणे अत्यावश्यक ठरते,’ असे सांगत १२ डिसेंबर २०१७ पासून कृषी मंत्रालयाने राज्यात को-मार्केटिंगवर बंदी आणली. या बंदीचे चांगले आणि प्रतिकुल परिणाम कृषिउद्योगात झाले आहेत. को-मार्केटिंग अर्थात सह-विपणनामध्ये खते, बियाणे, कीटकनाशकांच्या बाजारात हजारो कोटी रुपयांची उलाढाल देशभर होते. कीटकनाशक उत्पादक कंपन्यांकडून या बंदीला आव्हान दिले गेले. यामुळे राज्य शासनाला अखेर तोंडावर आपटावे लागले आहे.

‘ही बंदी फक्त महाराष्ट्रातच का, मार्केटिंगच्या मूलभूत अधिकारावर ही गदा येत नाही का, असे सवाल आम्ही कृषी विभागाला विचारत हा निर्णय मागे घेण्याची विनंती केली होती. तथापि, फेरविचार न झाल्यामुळे आम्हाला को-मार्केटिंगवर बंदी आणणाऱ्या निर्णयाच्या विरोधात उच्च न्यायालयात जावे लागले. न्यायालयाने बंदी अवैध ठरविली. तरीही कृषी विभागाने याविषयी सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली. मात्र, तेथेही कृषी विभागाला यश आले नाही,’ अशी माहिती कृषिउद्योग सूत्रांनी दिली.

‘राज्यात विविध ब्रॅंडखाली कीटकनाशकांच्या विक्रीला मनाई करू शकत असल्याचे उच्च न्यायालयाने अंतरिम निकालात स्पष्ट केले होते. आम्हाला राज्य शासनाच्या आधीच्या भूमिकेनुसार को-मार्केटिंगवर बंदीच हवी होती. त्यामुळे शासनाने उच्च न्यायालयाच्या निर्णयाविरोधात सर्वोच्च न्यायालयात अर्ज केला होता. तथापि, आमची भूमिका न्यायालयाने अमान्य केली आहे,’ अशी माहिती कृषी विभागाच्या सूत्रांनी दिली.

दरम्यान, कृषी आयुक्तालयातील एका उच्चपदस्थ अधिकाऱ्याने सांगितले की, “या निर्णयामुळे उलट कंपन्यांना त्यांचे विपणनविषयक अधिकार मिळाले आहेत. इतर सर्व क्षेत्रात को-मार्केटिंग सुरू असताना कृषी निविष्ठा क्षेत्रात आणलेली बंदी अयोग्यच होती. त्यामुळे को-मार्केटिंगचे आधीचे धोरण रद्द केले गेले आहे. नाकारलेले ९३ परवानेदेखील पुन्हा दिले जातील. यापुढे ब्रॅंडिग किंवा को-मार्केटिंगला सशर्त मान्यता दिली जाईल. तशी प्रक्रिया सुरू देखील झाली आहे.”

एमआरपी सारखीच राहील राज्याचे कृषी आयुक्त सुहास दिवसे, गुणनियंत्रण संचालक विजयकुमार घावटे, मुख्य गुणवत्ता नियंत्रण अधिकारी सुनील बोरकर यांनी ''को-मार्केटिंग''च्या मुद्यांचा बारकाईने अभ्यास केला आहे. त्यामुळे या प्रथेला मान्यता देतांना आता काही अटी कंपन्यांवर टाकल्या गेल्या आहेत. "शेतकरी हितासाठी या अटी उपयुक्त ठरतील. त्यानुसार रासायनिक खते, दाणेदार मिश्रखते, सूक्ष्म अन्नद्रव्ये, सरळ सूक्ष्म अन्नद्रव्ये, जैविक खते, सेंद्रिय खते, आयातीत खते, स्वउत्पादित खते यांत संबंधित उत्पादकाकडील विक्रीची कमाल किंमती (एमआरपी) ही विपणनकर्त्या विक्रेत्याकडील किंमत समान राहील, अशी अट टाकण्यात आली आहे. त्यामुळे शेतकऱ्यांची लूट होणार नाही," असा दावा कृषी विभागाने केला आहे.

‘अपप्रवृत्ती गैरफायदा घेण्याची शक्यता’ चांगल्या व दर्जेदार कंपन्या तसेच कृषी उद्योजकांसाठी को-मार्केटिंग अतिशय उपयुक्त आहे. त्यामुळे शेतकऱ्यांपर्यंत नवी उत्पादने पोचतात, स्पर्धा होते तसेच मूळ कंपन्यांच्या प्रचार-प्रसाराला हातभार लागतो. परंतु, को-मार्केटिंगच्या प्रथेचा गैरफायदा घेणारी मोठी लॉबी राज्यभर फोफावली आहे. ही लॉबी पुन्हा सक्रिय होण्याची भीती आहे, अशी माहिती गुणनियंत्रण विभागातील निरीक्षकांनी दिली.

परराज्यातील कंपन्या फक्त ‘ब्रँडनेम’ टाकून थांबत नाहीत. पॅकिंगच्या रंगसंगती, मजकूर व चित्रात बदल करतात. या पॅकिंगला केंद्रीय कीटकनाशके मंडळाची मान्यता नसते, मूळ उत्पादकही नामानिराळे असतात. काही महाभाग परस्पर पॅकिंग करून छोट्या गावांमध्ये शेतकऱ्यांना लुटतात. आता या सर्व लुटीला आळा घालण्याची जबाबदारी कृषी विभागावर येऊन पडली आहे, असेही एका निरीक्षकाने स्पष्ट केले.    या निर्णयामुळे नेमके काय होणार