agriculture news in Marathi agriculture department has responsibility of contract farming Maharashtra | Agrowon

करार शेतीची जबाबदारी कृषी विभागाकडेच

टीम अॅग्रोवन
गुरुवार, 29 ऑक्टोबर 2020

करारशेतीचा नवा कायदा अस्तित्वात आल्यानंतर राज्य शासनाच्या पातळीवर या कायद्याचे नियम बनविणे व परवाना वितरणाची जबाबदारी कृषी खात्याकडे येण्याची शक्यता आहे. 

पुणे: करारशेतीचा नवा कायदा अस्तित्वात आल्यानंतर राज्य शासनाच्या पातळीवर या कायद्याचे नियम बनविणे व परवाना वितरणाची जबाबदारी कृषी खात्याकडे येण्याची शक्यता आहे. 

कंत्राटी शेतीमुळे खासगी कंपन्यांना थेट शेतकऱ्यांकडून मालाची खरेदी करणे शक्य होणार आहे. तसेच, गुंतवणूक देखील वाढते. शेतकऱ्यांना त्यांच्या उत्पादनाची काढणी करण्यापूर्वी दर कळतात आणि ते मिळण्याची हमी देखील असते. मात्र, महाराष्ट्रात १९६३ च्या जुन्या बाजार समिती कायद्यामुळे कंत्राट शेती कधीच यशस्वी झाली नाही. 

‘‘कृषी उत्पादन बाजार समितीचा-१९६३ चा कायदा बघता त्यात कंत्राटी शेतीचा मुद्दा पणन विभागाकडे म्हणजेच एक प्रकारे सहकार विभागाकडे होता. या विभागात करारशेतीचा मुद्दा ‘डीडीआर’कडे (जिल्हा उपनिबंधक) होता. २००६ मध्ये या कायद्यात सुधारणा झाली व करारशेतीचा मुद्दा कृषी विभागाकडे दिला गेला. 

त्यामुळे ‘डीडीआर’ऐवजी ‘एसएओ’कडे गेला (जिल्हा अधीक्षक कृषी अधिकारी),’’ अशी माहिती सूत्रांनी दिली.
करारशेतीला चालना देण्यासाठी २०१२ मध्ये राज्य शासनाने ‘एसएओ’ला करारशेतीचा नोंदणी अधिकारी म्हणून घोषित केले. अर्थात, ‘एसएओ’कडे करारशेतीचा मुद्दा सोपवून देखील करारशेतीला चालना मिळालीच नाही. खासगी कंपन्यांकडून परस्पर शेतकऱ्यांशी वैयक्तिक करार केले जात होते. कराराची मोडतोड झाली तरी कंपन्या किंवा शेतकऱ्यांना एकमेकांवर वचक ठेवता येत नव्हता. 

केंद्राच्या नव्या कायद्यानंतर आता यापूर्वीचा घोळ निकालात निघाला आहे. करारशेतीची जबाबदारी ‘पणन’कडे न जाता कृषी खात्याकडेच राहणार आहे. मात्र, यात वाद झाल्यास आधी ‘एसएओ’ऐवजी प्रांताकडे दाद मागावी लागणार आहे.  

‘‘केंद्राचा ‘शेतकरी (सबलीकरण आणि संरक्षण) किंमत हमी आणि शेती सेवा हमी कायदा’ आता लागू झाला आहे. त्याची अंमलबजावणी मात्र राज्य शासनाने नियमावली तयार केल्यावरच होईल. सध्या राज्याने अभ्यासाच्या नावाखाली कायद्याची अंमलबजावणीला स्थगित केली आहे. मात्र, यावर लवकर तोडगा काढावा लागेल व नियमावली तयार करावी लागेल. हे काम कृषी खात्याला करावे लागणार आहे,’’ अशी माहिती उच्चपदस्थ सूत्रांनी दिली.  

कंत्राटी शेती म्हणजे काय?
उत्पादकाने, शेतकऱ्याने, शेतकरी उत्पादक संस्थेने खरेदीदार व्यक्ती अथवा संस्थेबरोबर केलेला लेखी करार, यात करारानुसार मालाचे उत्पादन व पुरवठा करण्याचे बंधन उत्पादकांवर व करारात नमुद केल्याप्रमाणे खरेदी, सेवा, भाव देण्याचे बंधन खरेदीदारावर आहे.

करारशेतीचा राज्याचा सध्याचा नियम

  • सध्याच्या राज्य कायद्यानुसार करारशेतीचा नोंदणी अधिकारी जिल्हा अधीक्षक कृषी अधिकारी आहे.
  • वाद झाल्यास ३० दिवसात ‘एसएओ’कडे तक्रार करायची आहे.
  • ‘एसएओ’चा निकाल मान्य नसल्यास अपिलीय अधिकारी कृषी आयुक्त आहेत.

करारशेतीचा केंद्राचा नवा कायदा काय सांगतो?

  • नोंदणी व परवाना अधिकारी याबाबत नियमावली राज्य शासनाने तयार करावी.
  • वाद झाल्यास प्रांताधिकाऱ्याकडे तक्रार करावी. त्याला दिवाणी न्यायालयाचे अधिकार असतील.
  • प्रांताधिकारी हा तोडगा मंडळ नियुक्त करेल. मंडळाच्या निकालावर प्रांताकडे अपील करता येईल. 
  • मात्र, प्रांताचाही तोडगा मान्य नसल्यास शेतकरी पुढे जििल्हाधिकाऱ्यांकडे दाद मागतील व त्यांचा निवाडा अंतिम राहील

इतर अॅग्रो विशेष
केंद्राचा चर्चेचा प्रस्ताव नाकारला;...नवी दिल्ली (वृत्तसंस्था) : केंद्र सरकारच्या वतीने...
...येथे कांदा रोपे राखणीसाठी...विसापूर, जि. सातारा  : सोन्याचे दाग-दागिने,...
कृषी विभागात आगामी बदल्या समुपदेशनाने...पुणे : कोविड-१९ साथीमुळे कृषी विभागात यंदा...
बंगालच्या उपसागरात तीव्र कमी दाबाच्या...पुणे :  निवार चक्रीवादळाचा प्रभाव निवळत...
कृषी पदव्युत्तर पदवीच्या प्रवेश...पुणे : राज्यातील चारही कृषी विद्यापीठाअंतर्गत...
सातत्य राखलेले पशुपालन ठरले शेतीलाही...यवतमाळ जिल्ह्यातील लोही (ता. दारव्हा) येथील...
अतिदुर्गम भागात दुग्धव्यवसायातून...आदिवासी व अतिदुर्गम असलेल्या शेलद- मुंढेवाडी (ता...
प्रक्रिया उद्योगाअभावी संत्रा...नागपूर : राज्यात सध्या संत्र्याखालील सर्वाधिक...
वीस हजार अन्न प्रक्रिया उद्योग होणार...पुणे : प्रधानमंत्री सुक्ष्म अन्न उद्योग उन्नयन...
महाबळेश्वरमध्ये प्रायोगिक तत्त्वावर...मुंबई : महाराष्ट्राचे मिनी काश्मीर आता...
पदवीच्या दुसऱ्या वर्षाच्या प्रवेश...पुणे ः कृषी व मत्स्य विद्याशाखेच्या पदवी...
दुर्गम भागातील गावकऱ्यांनी स्वतःच केला...जामली, जि. अमरावती ः चिखलदरा तालुक्‍यातील...
बारदान्याच्या ६५ कोटींची शेतकऱ्यांना...भंडारा: गेल्या खरीप व रब्बी हंगामात स्वतःचा...
ढगाळ वातावरणामुळे द्राक्ष उत्पादक...सांगली ः : मागील दोन दिवसांतील थंड वारे, ढगाळ...
ऊस तोडणीसाठी हार्वेस्टरला पसंती पुणे : मजूर टंचाईमुळे राज्यातील साखर...
‘ऑपरेशन ग्रीन’ डिसेंबरपर्यंत चालणार पुणे : ‘ऑपरेशन ग्रीन’अंतर्गत भाजीपालावर्गीय...
शासकीय केंद्रातं खरेदीत कापूस कटतीतून...जळगाव ः शासकीय कापूस खरेदीने शेतकऱ्यांना आधार...
गगनबावड्यात यंदा सर्वाधिक पाऊस पुणे ः देशात यंदा परतीचा मॉन्सून अधिक काळ...
ढगाळ वातावरणामुळे आंबा, काजू बागायतदार...सिंधुदुर्ग : जिल्ह्यात ढगाळ वातावरण निर्माण झाले...
आश्वासक रब्बीही ठरतोय आव्हानात्मकखरीप हंगामात झालेली अतिवृष्टी आणि लांबलेल्या...