agriculture news in Marathi, Agriculture Department have right about law, Maharashtra | Agrowon

कायदेशीर मुद्यांबाबत कृषी विभागाला अधिकार

टीम अॅग्रोवन
शनिवार, 12 ऑक्टोबर 2019

पुणे: राज्यात विविध ब्रॅंडखाली कीटकनाशकांच्या विक्रीला मनाई करता येणार नाही, असा निर्वाळा न्यायालयाने दिलेला असला तरी कायद्यानुसार कामकाज होते की नाही हे तपासण्याचे कृषी खात्याचे हक्क कायम ठेवले आहेत, अशी माहिती सूत्रांनी दिली.

पुणे: राज्यात विविध ब्रॅंडखाली कीटकनाशकांच्या विक्रीला मनाई करता येणार नाही, असा निर्वाळा न्यायालयाने दिलेला असला तरी कायद्यानुसार कामकाज होते की नाही हे तपासण्याचे कृषी खात्याचे हक्क कायम ठेवले आहेत, अशी माहिती सूत्रांनी दिली.

यवतमाळ कीटकनाशक विषबाधा प्रकरणाची माहिती घेत असताना काही बोगस कंपन्या को-मार्केटिंगच्या नावाखाली कीटकनाशकांचे विविध ब्रॅंड बाजारात आणून शेतकऱ्यांची फसवणूक करतात, असा निष्कर्ष राज्याच्या कृषी विभागाने काढला होता. त्यामुळे ब्रॅंडिंग आणि को-मार्केटिंगचा धुमाकूळ रोखण्यासाठी १२ डिसेंबर २०१७ मध्ये आदेश काढून मंत्रालयाने या पद्धतीवर बंदी आणली होती.

क्रॉप केअर फेडरेशन ऑफ इंडियाने मात्र या आदेशाच्या विरोधात राज्य शासनाला उच्च न्यायालयात आव्हान दिले होते. “न्यायमूर्ती अकील कुरेशी व एस. जे. काढवाला यांच्या खंडपीठाने या दाव्याची सुनावणी घेतली आहे. कृषी विभागाला ब्रॅंड विक्री प्रक्रियेवर प्रतिबंध आणण्याचा अधिकार नसल्याचेही न्यायालयाने म्हटले आहे. मात्र याच आदेशात वेगळ्या ब्रँडने विक्री करताना कायद्यातील तरतुदींचे पुरेपूर पालन झाले पाहिजे तसेच कायद्याचे पालन होते की नाही हे पाहण्याची मुभा कृषी विभागाला असल्याचेदेखील नमूद केले आहे,” अशी माहिती सूत्रांनी दिली.

को-मार्केटिंग पद्धतीबाबत नेमकी भूमिका घेण्याबाबत कृषी विभाग गोंधळला आहे. हा गोंधळ वाढावा म्हणून कृषी खात्यामधील एक लॉबी पद्धतशीरपणे काम करीत असल्याचे कर्मचारी सांगतात. “यासंदर्भात पूर्वी दाखल झालेल्या एका याचिकेत न्यायालयाने कृषी विभागाचे कारवाईचे अधिकारदेखील मान्य केले होते. जर एखादी कंपनी मार्केटिंग करताना कायद्याच्या तरतुदीचे पालन करीत नसेल तर कृषी विभागाला त्या विरुद्ध कारवाई करता येईल, असे न्यायालयाने सांगितले होते. मात्र, हा मुद्दा कृषी विभागाने न्यायालयीन कामकाजात पुढे जोरदारपणे मांडला नाही,” अशी खंत गुणनियंत्रण विभागातील अधिकारी मांडतात.

देशातील कंपन्यांना कृषी रसायनांच्या विक्री प्रक्रियेत वेष्टन बंधनकारक केले गेले आहे. कंपन्यांना वेष्टनावर छापवायचा मजकूर परस्पर ठरवताच येत नाही. केंद्रीय कीटकनाशके मंडळाने कीटकनाशके नियम १९७१ तील नियम १९ प्रमाणे वेष्टन पद्धत निश्चित करून दिली गेली आहे. या पद्धतीत थोडादेखील (रंगसंगती, मजकूर, चित्र, आकृती) फेरबदल करायचा असेल तर नियम २० नुसार पुन्हा मंडळाकडेच अर्ज करावा लागतो, असे अधिकारी वर्गाचे म्हणणे आहे.

“को-मार्केटिंगमध्ये कंपन्या फक्त ‘ब्रँडनेम’ टाकून थांबत नाही तर बेधडकपणे रंगसंगती, मजकूर व चित्रात बदल करतात. त्यामुळे शेतकऱ्यांची दिशाभूल होते आहे. मूळ उत्पादकांचे नाव न लिहिणे, मूळ कीटकनाशकाचे नाव वाचता येणार नाही अशा पद्धतीने लिहिले जातात. यामुळे शेतकरी संभ्रमात पडतात. कंपन्यांकडून कायद्याच्या नियम १९ व  २० चे उल्लंघन केले असल्यानेच राज्याच्या कृषी विभागाने को-मार्केटिंगला बंदी आणली होती," अशी माहिती गुणनियंत्रण विभागाच्या सूत्रांनी दिली.

“आम्ही कंपन्यांच्या मार्केटिंगला बंदी केलेली नव्हती. परंतु जो काही बदल करायचा आहे त्याला केंद्रीय कीटकनाशके मंडळाची मान्यता घ्या किंवा मूळ उत्पादकांना ज्या पद्धतीने पॅकिंग करायला मंडळाने मान्यता दिली आहे त्याच पद्धतीने मार्केटिंग करण्याचा आग्रह आम्ही कंपन्यांना धरतो आहे, अशी बाजू कृषी विभागाने मांडणे गरजे होते," असेही मत अधिकारी व्यक्त करीत आहेत.

परस्पर पॅकिंगचे अधिकार नाहीत
“न्यायालयाने याबाबत दिलेल्या आदेशाचे पालन करताना ज्या कंपन्यांना को-मार्केटिंग करायचे आहे त्यांचा प्रस्ताव मान्य करण्याची आवश्यकता आहे. मात्र, या कंपन्या कीटकनाशकांची स्वतः पॅकिंग करणार आहात की मूळ उत्पादकांकडून पॅकिंग केले जाईल हेदेखील स्पष्ट करून घेण्याची जबाबदारी कृषी विभागाचीच आहे. कारण, कोणतीही कंपनी उत्पादनाचा परवाना असल्याशिवाय स्वतः पॅकिंग स्वतः करू शकत नाही याचे भान कृषी विभागाने ठेवायला हवे,” असेही मत काही कर्मचाऱ्यांचे आहे.  
 


इतर अॅग्रो विशेष
कोकणात जोरदार पावसाची शक्यता पुणे  अरबी समुद्रातून होत असलेला...
मुंबईसह, कोकणात दमदार पाऊसपुणे : कोकण किनारपट्टीलगतच्या समुद्रात...
राज्यातील शिल्लक कापसाविषयी संभ्रम नागपूरः राज्यात कापसाच्या शिल्लक साठ्याविषयी...
पीकविम्याच्या साइटवरून चार गावांची...बुलडाणा ः संग्रामपूर तालुक्यातील काही गावांतील...
पुणे जिल्हा परिषदेची ‘हर घर गोठे- घर घर...पुणे : महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी...
पंचनाम्याची प्रक्रिया संशयास्पद :...पुणे: राज्यातील सोयाबीन बियाणे उगवणीबाबत...
टाळेबंदीतही कारखान्यांकडून ९७ टक्के...कोल्हापूर: टाळेबंदीच्या संकटामध्येही यंदा...
थेट भाजीपाला विक्रीतून शेती झाली सक्षमथेट ग्राहकांना शेतीमाल विक्रीसाठी शेतकरी स्वतःहून...
जीएम पिके- भारतात धोरण कोंडी कधी फुटणार?भारतात बीजी थ्री, एचटीबीटी कपाशी, बीटी वांगे या...
सिंधुदुर्ग, रत्नागिरीला पावसाने झोडपलेसिंधुदुर्ग :  सिंधुदुर्ग जिल्ह्यात मुसळधार...
तेरा बियाणे कंपन्यांवर अखेर फौजदारी...पुणे : राज्यातील शेतकऱ्यांना निकृष्ट बियाणे...
मुंबईत पावसाची दमदार हजेरी; आज...मुंबई : मुंबईतील अनेक भागांत शुक्रवार (ता.३...
वाढत्या तणावात कापसाच्या होताहेत वातीचालू हंगामातील कापूस वेचणी दोन ते अडीच महिन्यांत...
बाजारपेठा काबीज करण्याची हीच संधीको रोनाच्या वैश्‍विक संकटाशी लढताना जगातील अनेक ...
जिल्हा बॅंकांची थकबाकी २३ हजार कोटींवरसोलापूर : राज्यात कर्जमाफी योजना लागू असली, तरी...
कृषी पदविका, तंत्रनिकेतनच्या अंतिम...पुणे  : राज्यातील कृषी पदविका व तंत्रनिकेतन...
भारतीय अन्न महामंडळाबाबतचा शांता कुमार...पुणे : भारतीय अन्न महामंडळाची (एफसीआय) उपयुक्तता...
पंधरा हजार कोटींची शेतीमाल निर्यात...पुणे : जागतिक कृषी उत्पादनाच्या नकाशावर बलाढ्य...
सिंधुदुर्ग, रत्नागिरीत पावसाचा जोरपुणे  : मॉन्सूनचे आगमन झाल्यानंतर कोकणात दडी...
शेतकऱ्यांनी घोषणापत्र न दिल्यास बँका...पुणे  : खरीप विमा योजनेत सहभागी होण्यासाठी...