केंद्र शासनाचे आदेश धाब्यावर

पुणे : मिश्रखतांमधील बोगस उत्पादनाला पायबंद घालण्यासाठी केंद्र शासनाने पुढाकार घेतला होता. मात्र, कृषी खात्याने केंद्राचे आदेशदेखील धाब्यावर बसविले. मिश्रखते टाळून शेतकरी मूळ खतांकडे कसे वळतील याबाबत कृषी विभागाने राज्यव्यापी मोहिमा घेण्याऐवजी मिश्र खताच्या साम्राज्याला पद्धतशीरपणे खतपाणी घातल्याचेच दिसून येते.

अन्नधान्य उत्पादनवाढीसाठी १९७० नंतर राज्य शासनाने संकरित जाती तसेच रासायनिक खताच्या वापराला भरमसाट चालना दिली. मात्र, यातून शेतकऱ्यांना दर्जेदार निविष्ठा मिळवून देण्याची जबाबदारी कृषी खात्याची होती. मात्र, खात्याने जागल्याची भूमिका घेतली नाही. उलट अन्नधान्य वितरण व्यवस्थेतील रॉकेलमाफियाप्रमाणे राज्याच्या खत वितरण व्यवस्थेत मिश्रखतांचे माफिया तयार झाले. मिश्रखतात शेतकऱ्यांची लूट होत असल्याचे प्रथम राज्याच्या नव्हे तर केंद्राच्या लक्षात आली.

केंद्राने राज्याच्या कृषी विभागाला दिलेल्या एका आदेशात म्हटले आहे, “शेतकऱ्यांना नायट्रो फॉस्फेट पोटॅश, नत्र-स्फुरद-पालाश किंवा संयुक्त खतांच्या कोणत्या ग्रेडस् द्यायच्या आहेत हे कायद्यात नमूद करण्यात आलेले आहे. मात्र, राज्यातील शेतकऱ्यांची स्थानिक गरज आणि मातीची स्थिती पाहून राज्य शासनाला देखील मिश्र खताच्या ग्रेडस् मंजूर करण्याची मान्यता दिली गेली होती.

कोट्यवधीचा चुराडा; जमिनीचे आरोग्यही बिघडले केंद्राच्या याच मंजुरीपत्राचा फायदा घेत महाराष्ट्रासह अनेक राज्यांनी शेतकऱ्यांची दिशाभूल करणाऱ्या मिश्र खताच्या अनेक ग्रेडस् बाजारात आणल्या. मिश्रखते बहुतेक दाणेदार स्वरूपात देखील नव्हती. नत्र, स्फुरद, पालाश स्वतंत्रपणे गोळा करायचे आणि तेच कारखान्यात पावड्याने एकमेकात मिसळून ग्रेडस् तयार करायच्या, असा सरधोपट फॉर्म्युला खत माफियांनी वापरला. यात शेतकऱ्यांचा कोट्यवधी रुपयांचा चुराडा झालाच; जमिनीचे आरोग्यदेखील बिघडले.

“कायद्यातील सध्याच्या एनपीके खताच्या ग्रेडसच्या आसपास साधर्म्य ठेवून काही राज्यांनी मिश्र खतांच्या ग्रेडला मान्यता दिलेली आहे. यामुळे शेतकऱ्यांची दिशाभूल होते आहे. विश्लेषणामध्ये अनेक ग्रेडस् अगदी २० युनिटच्या खाली आले. त्याचा परिणाम असा होत आहे की शेतकऱ्यांना खतासाठी प्रतियुनिट जादा पैसे मोजावे लागत आहेत,” असे धक्कादायक निरीक्षण केंद्र शासनाने नोंदविले.

शेतकऱ्यांची फसवणूक टाळण्यासाठी मिश्र खत माफियांवर पहिला घाला केंद्राने घातला. कमी प्रतियुनिटच्या ग्रेडस् राज्याने मंजूर करू नये, असे आदेश केंद्राने दिले. “राज्य शासनाने एनपीकेमध्ये (नत्र-स्फुरद-पालाश) किमान प्रतियुनिट ३५ आणि दोन अन्नद्रव्ये (जसे नत्र स्फुरद, नत्र पालाश, स्फुरद पालाश ) २५ युनिटच्यावर असली तरच मिश्र खते उत्पादनाला परवाना द्यावा, असे सांगत केंद्राने राज्याला वेसण टोचली.

उच्चपदस्थ अधिकारी गप्प बसले नत्र, स्फुरद, पालशचे एकूण प्रमाण अजूनही प्रतियुनिटमध्येच मोजले जाते. उदाहरणार्थ २०:२०:० मिश्रखत असल्यास एकूण प्रतियुनिट ४० होतात.  प्रतियुनिट नियंत्रणात ठेवण्याची सक्ती केंद्राने केल्यामुळे राज्यात मिश्रखत लॉबीने ३५ प्रतियुनिटच्या आतील खतांचे उत्पादन बंद केले. केंद्राच्या मूळ खत यादीतील ग्रेडस् शी साधर्म्य असलेल्या मिश्र खताच्या कोणत्याही ग्रेडस् सध्या चालू असल्यास एका वर्षाच्या आत अशा ग्रेडला बाजारातून हटवा, असे देखील आदेश केंद्राने २००२ मध्येच दिले होते.

“केंद्राचे आदेश असूनही राज्यात मिश्र खताच्या २०:२०:० आणि २०:१०:१० या ग्रेडस् तशाच ठेवल्या गेल्या. केंद्राच्या मूळ खत यादीतील ग्रेडस् शी साधर्म्य असलेल्या या ग्रेडस् होत्या. मिश्रखताच्या या आदेशाकडे गेल्या १५ वर्षांतील सर्व कृषी सचिव, सचिव, गुणनियंत्रण संचालकांनी दुर्लक्ष केले. त्यामुळे मिश्र खत माफियांचे साम्राज्य कोसळले नाही,” असे सूत्रांनी स्पष्ट केले.

केंद्राने दिली तंबी “हाताने मिश्रण केलेल्या मिश्र खताला मान्यता द्यायची नाही. त्याऐवजी गरज असल्यास दाणेदार मिश्रखताला परवानगी देता येईल, अशी तंबी केंद्राने दिली होती. “ राज्य शासनाने एनपीकेमध्ये हातमिश्रित (फिजिकल मिक्श्चर) पद्धतीला पायबंद घालावा. अशा खत प्रकल्पांना अजिबात मान्यता देऊ नये. या प्रकल्पांना दोन वर्षांत दाणेदार (ग्रॅन्युलर मिक्श्चर) मिश्र खतनिर्मितीचे तंत्र बसविण्यास मुदत द्यावी. दाणेदारची देखील नियमावली तयार करून घ्यावी,” असेही केंद्राने राज्याला सांगितले.

“केंद्र शासनाच्या आयएएस दर्जाच्या अधिकाऱ्याने स्वतः आदेश काढून मिश्र खताबाबत राज्याला नियमावली दिली होती. मात्र, राज्यातील आयएएस अधिकाऱ्याने या नियमावलीचा अभ्यास का केला नाही, केला असल्यास त्यानुसार कार्यवाही का केली नाही, मिश्र खताला परवाने देण्याचा सपाटा चालू कसा ठेवला या प्रश्नाची उत्तरे राज्य शासनाने शोधली पाहिजे,” असे मत खत उद्योगातील सूत्रांनी व्यक्त केले.