कृषी खात्याला आता ‘ब्लॉक चेन’चे वेध 

पुणे : शेतकऱ्यांसाठी सर्व योजना ‘महाडीबीटी’कडे नेण्याच्या दिशेने यापूर्वीच पावले टाकलेल्या कृषी खात्याने आता गुणनियंत्रण विभागात ‘ब्लॉक चेन’ प्रणाली आणण्याचा महत्त्वपूर्ण निर्णय घेतला आहे. विशेष म्हणजे गुणनियंत्रण परवान्यांच्या ऑनलाइन प्रकल्पासाठी शासनाच्या महाआयटीचे १४ तंत्रज्ञांचे स्वतंत्र पथक मंजूर करण्यात आले आहे. 

कृषी खात्याचे सचिव एकनाथ डवले आणि कृषी आयुक्त धीरज कुमार यांच्या मार्गदर्शनाखाली निविष्ठा व गुणनियंत्रण विभागाचे संचालक दिलीप झेंडे आणि राज्याचे मुख्य गुणवत्ता नियंत्रण अधिकारी सुनील बोरकर यांनी संयुक्तपणे या मोहिमेची जबाबदारी उचलली आहे. स्पीड (जलद सेवा), ट्रेसॅबिलिटी (सर्व कामांचा मागोवा) व ट्रान्स्फरन्सी (पारदर्शकता) या तीन मुद्यांभोवती या सुधारणा असतील, असे कृषी खात्याच्या सूत्रांचे म्हणणे आहे. 

‘‘पहिल्या टप्प्यात आम्ही राज्य आणि जिल्हास्तरीय परवाने वाटपातील सर्व कामकाज ऑनलाइनवर नेणार आहोत. ‘ई-परवाना’ या नावाने हा प्रकल्प परिपूर्णरीत्या लागू केला जाणार आहे. त्यानंतर लगेचच ‘ई-इन्स्पेक्टर’ नावाचा दुसरा प्रकल्प लागू केला जाईल. तिसरा टप्पा ‘ई-लॅब’ या प्रकल्पाचा राहील. ही सर्व यंत्रणा पुन्हा ‘ब्लॉक चेन’ प्रणालीद्वारे विकसित करण्याचे अंतिम ध्येय आमचे आहे. ही संकल्पना व तांत्रिक कामकाज मोठे असले तरी येत्या सहा महिन्यांत ते पूर्ण करण्याचा प्रयत्न आमचा राहील,’’ अशी माहिती संचालक झेंडे यांनी दिली. 

विशेष म्हणजे कृषिमंत्री दादा भुसे आणि कृषी राज्यमंत्री विश्‍वजित कदम या दोन्ही मंत्र्यांनी परिपूर्ण ऑनलाइन प्रणाली कृषी खात्यात लागू करण्यास मान्यता दिली आहे. शासनाच्या महाआयटीमधील १४ तंत्रज्ञांचे पथक या प्रकल्पासाठी मंजूर करण्यात आले आहे. याशिवाय ४० लाखाचा निधीदेखील दिला जाणार आहे. 

‘‘कृषी खात्याने माहिती व तंत्रज्ञान विषयातील तंत्रज्ञांसोबत आपली मूळ संकल्पना मांडली आहे. आम्हाला ‘ब्लॉक चेन’ प्रणाली हवी आहे. ई-परवाना, ई-इन्सपेक्टर आणि ई-लॅब या तीनही सुविधांवर एकाचवेळी काम व्हावे व ‘एन्ड-टू-एन्ड सोल्यूशन’ हा प्रकल्प किमान वेळेत पूर्ण व्हावा, अशा मागण्या तंत्रज्ञांसमोर ठेवण्यात आल्या आहेत. या प्रकल्पासाठी ९० लाख रुपयांच्या निधीची मागणी हवी होती. परंतु पहिल्या टप्प्यात ४० लाख रुपये मंजूर करण्यात आले आहे. मात्र यापुढेही निधी मंजूर होत राहील. याच वर्षी हा प्रकल्प कार्यान्वित झाल्यास कृषी खात्यासाठी हा देशातील पहिलाच आणि ‘लॅण्ड मार्क’ प्रकल्प राहील,’’ असेही सूत्रांनी स्पष्ट केले. 

कृषी खात्यातील गुणनियंत्रणाशी संबंधित कोणतेही काम मानवी हस्तक्षेपाशिवाय करणे, सर्व प्रणाली एकमेकांना जोडणे, परिपूर्ण पारदर्शकता आणणे, या सुविधेचे लाभ कृषी उद्योगासह शेतकऱ्यांपर्यंत पोचविणे अशी उद्दिष्ट्ये या प्रकल्पाच्या मागे आहेत.  काय आहे ‘ब्लॉक चेन’ प्रणाली?  ‘ब्लॉक चेन’ प्रणालीमुळे कृषी खात्यातील गुणनियंत्रणाशी संबंधित सर्व कामकाज उदाहरणार्थ खते, बियाणे, कीटकनाशके यांच्या उत्पादनापासून ते वितरणापर्यंतच्या कामकाजाचे सर्व टप्पे संगणकीय ऑनलाइन प्रणालीच्या जाळ्यात येतील. निविष्ठांचे उत्पादन, पॅकिंग, वितरण, विक्री, सॅम्पलिंग, टेस्टिंग, रिपोर्टिंग यांसह ते अलर्ट, लिगल ॲक्शन्स, डेटा मॅनेजमेंट या सर्व प्रणाली यात अपेक्षित आहेत. हॅकिंगसाठी अवघड असलेली ‘ब्लॉक चेन’ ही डिजिटल व्यवहाराच्या सखोल नोंदी ठेवणारी प्रणाली आहे. ऑनलाइन व्यवहार सुरक्षित, जलद व पारदर्शकतेसाठी ही पद्धत जगभर वापरली जाते.  प्रतिक्रिया कृषी खाते आता नवीन वर्षामध्ये ‘विकेल ते पिकेल’ या धोरणानुसार काम करणार आहे. उत्पादकता वाढीसोबतच राज्यातील शेतकऱ्यांचे उत्पन्न कसे वाढवता येईल यावर भर दिला जाणार आहे. अर्थात, या सर्व ध्येय धोरणांच्या अंमलबजावणीसाठी ऑनलाइन प्रणालीचा मोठा हातभार लागेल. त्यामुळे आम्ही नववर्षात कृषी कामकाजातील ऑनलाइन प्रणाली बळकट करणार आहोत.  - एकनाथ डवले, कृषी सचिव