‘प्राइम मिनिस्टर ॲवॉर्ड’ राज्य कृषी खात्याला?

पुणे:  देशाच्या प्रशासन व्यवस्थेकडून जनतेसाठी होत असलेल्या नावीन्यपूर्ण उपक्रमासाठी दिला जाणारा ‘प्राइम मिनिस्टर ॲवॉर्ड २०१९ एक्सलन्स इन पब्लिक अडमिनिस्ट्रेशन’ यंदा महाराष्ट्राच्या कृषी खात्याला मिळण्याची चिन्हे आहेत. यामुळे अधिकारी व कर्मचाऱ्यांमध्ये आनंद आणि उत्सुकतादेखील वाढीला लागली आहे.  केंद्र शासनाने हा पुरस्कार देण्यासाठी अतिशय काटेकोर नियमावली लागू केली आहे. विशेष म्हणजे  पुरस्कारपूर्व छाननीचे पाच टप्पे असून त्यातील चार टप्पे महाराष्ट्राच्या कृषी खात्याने यशस्वीपणे पूर्ण केले आहेत. त्यामुळे या कृषी खात्याला यंदाचा ‘प्राइम मिनिस्टर ॲवॉर्ड ’ मिळण्याची दाट शक्यता आहे. देशातील सर्वात जास्त कापूस लागवड होणाऱ्या महाराष्ट्रात गुलाबी बोंड अळीमुळे शेतकऱ्यांची मोठी हानी २०१७ मध्ये झाली होती. यामुळे राज्य आणि केंद्राला नुकसान आणि विम्यापोटी हजारो कोटी रुपये वाटावे लागले. बोंड अळीच्या नियंत्रणात शेतकऱ्यांनी कपाशीवर कीटकनाशकांच्या फवारण्या मोठया प्रमाणावर वाढविल्या. यामुळेच यवतमाळमध्ये कीटकनाशकाच्या विषबाधा प्रकरणात २१ शेतकऱ्यांचा बळी गेला होता.  “२०१७ मध्ये गुलाबी बोंडअळीने ३४ लाख ३५ हजार हेक्टरवरील कपाशीची   हानी केली होती. याचा फटका १३ लाख  ५९ हजार शेतक-यांना बसला होता. मात्र, कृषी विभागाने शेतकरी, शास्त्रज्ञ, कंपन्या आणि सर्व घटकांना गेल्या हंगामात एकत्र आणले यामुळे गुलाबी बोंडअळीचे संकट टळले. यासाठी केलेले नियोजन आणि व्यवस्थापन केंद्र शासनाला आवडले आहे. त्यामुळेच हा पुरस्कार यंदा महाराष्ट्राला मिळण्याची शक्यता आहे, अशी माहिती सूत्रांनी दिली.  केंद्रिय कार्मिक व प्रशिक्षण मंत्रालायाचे उपसचिव एस.पी.पंत आणि केंद्रिय अपारंपरिक ऊर्जा मंत्रालयाचे प्रतिनिधी डॉ.जी.प्रसाद यांनी नुकताच राज्याचा दौरा केला. प्राईम मिनिस्टर अॅवॉर्डसाठी अत्यावश्यक असलेली सर्व माहिती घेत प्रकल्पातील घटकांशी त्यांनी चर्चा केली. कृषी आयुक्त सुहास दिवसे यांनी याबाबत केंद्र शासनाला सादरीकरण केले आहे.  “देशातील अंदाजे ६५० प्रकल्पांची या पुरस्कारासाठी छाननी करण्यात आली. त्यात महाराष्ट्राचा प्रस्ताव आवडल्यानंतर केंद्र सरकारने दिल्लीत कृषी आयुक्तालयाच्या प्रतिनिधींना सादरीकरणासाठी निमंत्रित केले होते. चारही टप्प्यात राज्याचा प्रस्ताव मंजूर झाला आहे. आता पाचवा टप्पा पुन्हा सादरीकरणाचा राहील, अशी माहिती सूत्रांनी दिली.  राज्याचे कृषी सचिव एकनाथ डवले, तत्कालिन कृषी आयुक्त सच्चिंद्र प्रताप सिंह, सध्याचे आयुक्त सुहास दिवसे, गुण नियंत्रण संचालक विजयकुमार इंगळे, विस्तार संचालक विजयकुमार घावटे, आत्माचे संचालक अनिल बनसोड, उपसंचालक सुभाष घाडगे यांनी केलेल्या एकत्रित प्रयत्नातून हा प्रकल्प उभा राहिल्याचे सांगितले जाते.  काय आहे पंतप्रधान पुरस्कार लोक प्रशासनात उत्कृष्ठ काम केल्याबद्दल  केंद्र किंवा राज्य शासनातील उपक्रमाला २१ एप्रिल रोजी नागरी सेवा दिवसाचे निमित्त साधून पंतप्रधान पुरस्कार दिला जातो. पुरस्कारासाठी निवडला जाणारा उपक्रम हा सरकारी अधिकाऱ्यांकडून तयार केलेला पण नाविन्यपूर्ण व जनतेच्या जीवनमानात बदल घडविणारा असावा, अशी अट आहे. सरकारी खाते, शासन अंगिकृत संस्था किंवा वैयक्तिक अधिकारीदेखील या पुरस्कारासाठी पात्र ठरविला जातो.  पुरस्कारासाठी का निवड होतेय..