कृषी संचालक ‘कॅबिन’ बाहेर पडले 

पुणे ः राज्याच्या कृषी आयुक्तालयात बसलेल्या संचालकांना क्षेत्रीय स्थिती समजावी यासाठी थेट बांधावर पाठविण्यासाठी कृषी आयुक्त धीरज कुमार यांनी लागू केलेल्या ‘पालक संचालक’ संकल्पनेचे स्वागत केले जात आहे. 

कृषी आयुक्तांनी सर्व संचालकांना केवळ कागदोपत्री पालकत्व न करता योजनांप्रमाणे क्षेत्रीय पातळीवर काय स्थिती आहे तसेच मानकाप्रमाणे तपासणी होते की नाही, असे आदेश दिले आहेत. योजनेवर होणारा खर्च असमाधानकारक असल्याचे शोधून जबाबदारी निश्‍चित करा, असेही आयुक्तांनी सुचविले आहे. 

योजनेची कामे करताना तालुका पातळीवरील रोख पुस्तकातील नोंदी होत नाहीत हे आयुक्तांच्या लक्षात आलेले आहे. त्यामुळे लेखाविषयक कामांचा आढावा घेताना तालुका पातळीवरील नोंदी तपासाव्यात, असे आयुक्तांनी सुचविले आहे. आयुक्तांच्या या निर्णयाचे कर्मचारी, अधिकारी वर्गातून स्वागत होत आहे. 

‘‘कृषी आयुक्तांनी पालक संचालक संकल्पना राबविताना शेतकरी हाच मध्यवर्ती केंद्रबिंदू ठेवला आहे. कारण यापूर्वीच्या काही आयुक्तांच्या कार्यकाळात संचालकांना क्षेत्रीय पातळीवर पाठवले जात होते. मात्र कोणतीही जबाबदारी टाकली जात नव्हती. त्यामुळे त्यातून काहीही साध्य होत नव्हते,’’ असे सूत्रांनी स्पष्ट केले. 

शेतकऱ्यांचे हित डोळ्यासमोर ठेवून पालक संचालकांनी आपआपल्या विभागांमध्ये शेतकऱ्यांना गुणवत्तापूर्ण निविष्ठांचा पुरवठा होतो, की नाही हे पाहावे, असे आयुक्तांनी बजावले आहे. आयुक्तांच्या पालक संचालक संकल्पनेची अंमलबजावणी यापूर्वीच सुरू झाली आहे. काही भागातून अहवाल तसेच उत्तम सूचना देखील आयुक्तांना प्राप्त होत असल्याचे सूत्रांचे म्हणणे आहे. 

असे आहेत पालक संचालक  सहसंचालक (फलोत्पादन) शिरीष जमदाडे ः ठाणे  संचालक (आत्मा) किसन मुळे ः औरंगाबाद  संचालक (मृद्‍संधारण) नारायण शिसोदे ः नाशिक  संचालक (विस्तार व प्रशिक्षण) विकास पाटील ः लातूर  संचालक सुभाष नागरे (कृषी प्रक्रिया व नियोजन) ः नागपूर  संचालक (गुणनियंत्रण) दिलीप झेंडे ः अमरावती  संचालक (फलोत्पादन ) डॉ.कैलास मोते ः पुणे व कोल्हापूर  पालकांनी नेमके काय करायचे? 

प्रतिक्रिया राज्याचे कृषी आयुक्त धीरज कुमार यांनी पालक संचालक नियुक्तीचा अतिशय चांगला निर्णय आहे. गाव, तालुका, जिल्ह्यांचा यातून राज्यस्तराशी समन्वय वाढेल. कारण, एरवी राज्यस्तरावर निर्णय होतात; पण अंमलबजावणी होते की नाही याची वास्तवदर्शक माहिती आयुक्तालयात येत नाही. आयुक्तांच्या या निर्णयामुळे आता कुठे काय चांगले काय चालू आहे ते कळेल व त्याची अंमलबजावणी इतरत्र होण्यासाठी मदत होईल. तसेच जेथे चुका होतात त्या लक्षात येतील आणि अशा वृत्तीवर अंकुश देखील ठेवता येईल.  - पोपटराव पवार, कार्याध्यक्ष, राज्यस्तरीय आदर्श गाव संकल्प व प्रकल्प समिती