शेती हा आर्थिक प्रश्‍न ः विलास शिंदे

नाशिक : शेतीविषयी चर्चा राजकीय व सामाजिक अंगाने न होता आर्थिक अंगाने होण्याची गरज आहे. आजही ९९ टक्के शेती तोट्यात आहे. शेती हा सामाजिक, राजकीय प्रश्‍न नसून प्रामुख्याने आर्थिक प्रश्‍न अधिक आहे. म्हणून हा गुंता सोडविण्यासाठी त्यावर चर्चा आर्थिक अंगाने व्हावी ती होताना दिसत नसल्याची खंत सह्याद्री फार्मर्स प्रोड्यूसर कंपनीचे अध्यक्ष विलास शिंदे यांनी मांडली.

९४ वे अखिल भारतीय मराठी साहित्य संमेलनात समारोप दिनी रविवारी (ता. ५) ‘शेतकरी दु:स्थिती, आंदोलने, राजसत्तेचा निर्दयपणा, लेखक कलावंतांचे मौन आणि सेलिब्रिटींची भूमिका’ या विषयावरील परिसंवादात ते बोलत होते. शेतकरी नेते व लेखक शेषराव मोहिते परिसंवादाच्या अध्यक्षस्थानी होते. ज्येष्ठ पत्रकार संजय आवटे, निशिकांत भालेराव, शैलेंद्र तनपुरे, श्रीमंत माने, विचारवंत प्रा. हरी नरके आदी मान्यवरांनी यात सहभाग नोंदवला. 

शिंदे म्हणाले, की १२ हजार वर्षांपासून शेतकऱ्यांच्या शोषणाचा इतिहास आहे. यात अपवाद म्हणजे अभिमानाने सांगावे असे, छत्रपती शिवाजी महाराज यांनी प्रश्‍न समजून घेत कृतिशीलता दाखवली. मात्र आज शेती तोट्यात असल्याने तरुण शेतीतून बाहेर पडतो आहे. त्याचे कारण शेतीत प्रतिष्ठा राहिलेली नाही. त्याभोवती राजकीय व्यवस्था, धोरणे यांची गुंतागुंत आहे. त्यामुळे ग्रामीण भागात भांडवल व टॅलेंट शेतीत कस येईल यासाठी प्रयत्नांची गरज असल्याची अपेक्षा व्यक्त केली. शेतीच्या इतर चटपटीत बातम्या होतात मात्र अर्थकारणसंबधी चर्चा होत नाही. शेती प्रश्नावर आंदोलने होत आहेत. जागतिकीकरणामध्ये शेतीला समजून घेणयाचा प्रयत्न व्हायला हवा. याकडे दुर्लक्ष झाल्याने कोंडी होत आहे. चर्चा नको तर कृतिशिलतेची गरज आहे. या वेळी भालेराव, माने, नरके यांनी मते मांडली. तर सूत्रसंचालन माजी आमदार हेमंत टकले यांनी केले.

मोदींच्या भूमिकेवर शंका  पी. व्ही. नरसिंहराव व मनमोहनसिंग यांनी आर्थिक उदारीकरण व खासगीकरणाचा मुद्दा घेऊन अर्थव्यवस्थेला टर्निंग पॉइंट देण्याचा प्रयत्न केला. पण शेतीचा प्रश्‍न ऐरणीवर घ्यायला हवा होता; दुर्दैवाने उद्योग, माहिती तंत्रज्ञान या क्षेत्रात खुलीकरण व खासगीकरण आले. मात्र ते शेतीत आले नाही. आता कृषी कायदे रद्द झाले. खासगीकरणाबाबत मोदींच्या मनात याबाबत कितपत आस्था होती यावर शंका यायला लागली असल्याचे अध्यक्ष मोहिते यांनी सांगितले.