agriculture news in marathi, Agriculture Education needs tobe futuristic | Agrowon

कृषी शिक्षणव्यवस्थेला हवी दिशा
मनोज कापडे
रविवार, 13 ऑक्टोबर 2019

 कृषी शिक्षण पद्धतीत आमूलाग्र बदल करण्यास संधी आहे. छोटे अभ्यासक्रम तयार 
 करून हजारो व्यावसायिक तयार होऊ शकतात. गरजेवर आधारित शिक्षण व्यवस्था तयार झाल्यास उद्योजक देखील वाढतील. शेतकऱ्याची किंवा ग्रामीण भागातील युवकाची शैक्षणिक पात्रता पाहून नव्हे तर क्षमता पाहून कौशल्यावर आधारित शिक्षण देणारी व्यवस्था उभी राहू शकते. मात्र, त्यासाठी धोरणात्मक बदल करावे लागतील.” 
- डॉ. हरिहर कौसडीकर, शिक्षण संचालक, महाराष्ट्र कृषी शिक्षण व संशोधन परिषद

देशातील सर्वांत जास्त कृषी विद्यापीठे आणि कृषी महाविद्यालये महाराष्ट्रात असून देखील कृषी कौशल्य आत्मसात केलेले शेतकरी किंवा व्यावसायिक तयार करण्यात सध्याची कृषी शिक्षण पद्धत पूर्णतः कुचकामी ठरली आहे. कृषी व्यावसायिक, उद्योजक, प्रयोगशील शेतकऱ्यांसह ‘मास्टर्स ट्रेनर्स’ तयार करणारी शिक्षणपद्धत विकसित करण्यासाठी धोरणात्मक बदल करण्याचे आव्हान राज्यकर्त्यांसमोर आहे.  

राज्यातील शेतकऱ्यांच्या गरजांवर आधारित संशोधन कृषी विद्यापीठांमध्ये होते का? आदर्श शेतकरी, उत्तम कृषी व्यावसायिक किंवा कुशाग्र कृषी उद्योजक घडविणाण्याचे काम सरकारी व खासगी कृषी महाविद्यालये करीत आहेत का, असे सवाल उपस्थित केले जात आहेत. अपवादात्मक संस्था आणि काही प्राध्यापक-शास्त्रज्ञ सोडल्यास कृषी शिक्षणातील चित्र निराशाजनक आहे. कृषी शिक्षणाची जबाबदारी कृषी विद्यापीठांवर असून शासन आणि विद्यापीठांमध्ये सूत्रबद्धता आणण्यासाठी राज्यात कृषी शिक्षण व संशोधन परिषद देखील अस्तित्वात आहे. मात्र, विद्यापीठे किंवा परिषदेची उपयुक्तता, कामकाजाबाबत सतत प्रश्नचिन्ह निर्माण केले जाते. हा राज्याच्या चुकलेल्या कृषी शिक्षण धोरणाचा परिणाम असल्याचे तज्ज्ञ सांगतात. 

राज्यात चार कृषी विद्यापीठे, दीडशेपेक्षा अधिक खासगी महाविद्यालये, ३६ सरकारी महाविद्यालये, कृषी संशोधनाचा विस्तार करण्यासाठी २५ हजार कर्मचाऱ्यांचा कृषी विभाग आहे. मात्र, शिक्षण पद्धत आणि विस्तार कामकाजातही एककल्लीपणा आल्याचे निरीक्षण याच क्षेत्रातील जाणकारांचे आहे. किमान कौशल्यावर भर देणारे कमी कालावधीचे अभ्यासक्रम राज्यातील शेतकऱ्यांसाठी कधीही उपलब्ध झाले नाहीत. रेशीम शेती, मधुमक्षिकापालन, मृदासंवर्धन, बीजोत्पादन, फुलशेती, प्रांगणशेती, ठिबक, तुषार किंवा सूक्ष्म सिंचन, कृषी यांत्रिकीकरण, अवजारे अशा किती तरी विषयांमध्ये व्यावसायिक दर्जाचे शिक्षण देण्यासाठी वाव आहे. कृषी आधारित व्यवसायांवर किमान ५० विषयांवर एक वर्षांचे अभ्यासक्रम तयार होऊ शकतात.

एकट्या नगर जिल्ह्यात अडीचशे शेतकऱ्यांनी स्वतःच्या क्षमतेतून कृषी अवजारे तयार केली आहेत. या शेतकऱ्यांकडे 'कृषी'च्या पदव्या नाहीत. मात्र, जिद्द-कल्पकता आणि गरजेतून हा शेतकरी शेतीला आकार देणारी उपकरणे-अवजारे तयार करतो आहे. मग ही स्थिती कृषी शिक्षणव्यवस्थेला दिसत नाही का, असा सवाल उपस्थित होतो. भविष्यात कंत्राटी शेतीला मोठी चालना मिळणार आहे. भाडेतत्त्वावर शेती घेऊन त्यावर व्यावसायिक शेती करणारे मध्यम शिक्षित व्यावसायिकांचा मोठावर्ग भविष्यात तयार होणार आहे. तेच खरे या शेतीमधील नवउद्योजक म्हणजे आंत्रप्युनर्स असतील. मात्र, असा कृषी नवउद्योजक घडविणारी शिक्षण पद्धती सध्या राज्यात उपलब्ध नाही. 

राज्यात सध्या सूक्ष्म सिंचन, कीडनाशके, खते, बियाणे, पीकपोषण, सेंद्रिंय-जैविक उत्पादने या क्षेत्रातील विविध कंपन्या, उद्योगांना मोठ्या प्रमाणात मनुष्यबळाची गरज भासते. मात्र, या संस्थांकडे कुशल मनुष्यबळ उपलब्ध नसते. कृषी शिक्षणात कॉर्पोरेट कंपन्यांना स्थान न देणे ही आणखी एक मोठी धोरणात्मक घोडचूक सरकारकडून झालेली आहे. कितीतरी नामांकित कंपन्या कृषी शिक्षणात उत्तम काम करू शकतात. त्यांना मदत केल्यास या संस्थांमधून अत्यावश्यक मनुष्यबळ तयार होऊ शकते.

कृषी शिक्षण व कॉर्पोरेट कंपन्यांचा काय संबंध असे सांगत राज्यकर्त्यांनी पद्धतशीरपणे कृषी शिक्षण व्यवस्था स्वतःच्या ताब्यात घेतली आहे. डोनेशन राज उभे राहिले. यामुळे राज्याला कुशल कृषी मनुष्यबळ मिळाले नाही. या उलट शासकीय किंवा खासगी कंपन्यांमध्ये चाकरी करण्यासाठी शिकावे,अशी विचारसरणी रूढ केली गेली. कृषी शिक्षण घेऊन स्वतःची शेती सुधारणारे, स्वतःचा उद्योग-कंपनी उभारणारे अथवा संशोधन करणारी विद्यार्थी घडविण्यात सध्याची शिक्षण पद्धत कुचकामी ठरली आहे. संशोधनाच्या पातळीवर विचार करता सध्या एमस्सी किंवा पीएचडीसाठी होणारे संशोधन हे निव्वळ निबंधात्मक ठरले आहे. त्यातून कृषी क्षेत्राला भरीव हातभार लागेल असे काहीही होताना दिसत नाही.

कृषी शिक्षणात माजलेल्या या गोंधळाचा फटका राज्यातील कृषी विस्तार कामाला देखील बसला आहे. आज राज्यात प्रत्येक पिकासाठी प्रत्येक तालुक्यासाठी शेतकऱ्यांना सल्ला देणाऱ्या ट्रेनर्सची गरज आहे. त्यासाठी हवे असलेले मास्टर ट्रेनर्स देखील तयार झालेले नाहीत. हे काम विद्यापीठांचे नसून कृषी विभागाचे आहे असा समज विद्यापीठांनी करून घेतला. कृषी विभागानेही शेती शाळांच्या नावाखाली आकडे भरणे आणि भरमसाठ पैसा उधळण्यापलीकडे काहीच केले नाही. शेतकऱ्यास दुकानदार किंवा कंपनी प्रतिनिधीवर अवलंबून रहावे लागते आहे. 

 

इतर अॅग्रो विशेष
औरंगाबाद : केंद्रीय पथकाने अनुभवली पीक...औरंगाबाद  : मराठवाड्यात केंद्राच्या...
‘कोरडवाहू’चे वैचारिक सिंचनकोरडवाहू (जिरायती) शेती समस्यांबाबत दोन दिवसांचे...
पीकविम्या वरून शेतकऱ्यांनी केंद्रीय...अमरावती  ः पीकविमा हप्ता भरायची जशी सक्‍ती...
बुलेट ट्रेन प्रकल्पाचा निधी शेतकरी...मुंबई  : लवकरच राज्यात सत्तेवर येणाऱ्या...
बोगस खतांची तक्रार केली होती : मिश्रखत...पुणे: राज्यात काही भागांमध्ये मिश्रखताचे बोगस...
संपूर्ण कर्जमाफीसाठी लागणार 'एवढी'...सोलापूर : मागील दोन वर्षांत दुष्काळ, पूर,...
कृषी कर्मचाऱ्यांवर दबाव कुणासाठी?पुणे : राज्याच्या कृषी विभागाकडून गेल्या काही...
केंद्र शासनाचे आदेश धाब्यावरपुणे : मिश्रखतांमधील बोगस उत्पादनाला पायबंद...
ढगाळ हवामानामुळे गारठा कमीपुणे: ढगाळ हवामानामुळे किमान तापमानात वाढ होऊन...
टेरेसगार्डनवर विषमुक्त फळे-भाज्यांची...रासायनिक अवशेषमुक्त अन्नाची निर्मिती हाच एकमेव...
रब्बी पिकांना 'इथे' आहे टोळधाडीचा धोका !नवी दिल्ली: देशात मॉन्सूनचा परतीचा प्रवास...
एकत्र कुटूंब कसतेय शेती, नियोजनातून...अविरत कष्टांची तयारी, एकत्रित कुटूंब पध्दतीमुळे...
संघर्षमय हंगामगेल्या वर्षीच्या गळीत हंगामात राज्यात विक्रमी...
द्राक्ष शेतीला चालना कशी मिळेल?संपूर्ण भारत देशामध्ये द्राक्ष लागवड १.३९ लाख...
जमिनीच्या सुपीकतेतील गांडुळांचे योगदानजगभरामध्ये हजारो जातीची गांडुळे अस्तित्वात असून,...
ईशान्यकडील राज्ये का नाकारतात...कोल्हापूर : वाहतूक खर्चामुळे महाग पडत असल्याने...
जळगाव जिल्ह्यात 'येथे' सुरु झाली...जळगाव ः खानदेशात भारतीय कापूस महामंडळाने (...
केंद्रीय पथक आज करणार पीकहानीची पाहणीपुणे ः मॉन्सूनोत्तर पावसामुळे राज्यात शेतीच्या...
‘दाणेदार’ खताच्या मागे ‘मालदार’ हालचालीपुणे : राज्यात १९७० ते २००० या तीन दशकांमध्ये...
योजना, निधीची कमी नाही, मग शेतीचे प्रश्...औरंगाबाद : योजना, निधी, यंत्रणा, सुविधा,...