शेतीपंप वीजबिले तपासली जाणार; चुकीची दुरूस्त करणार : उर्जामंत्री

कोल्हापूर : ‘‘राज्य सरकारने कृषिपंप वीजजोडणी धोरण २०२० व त्या अंतर्गत कृषी वीजबिल सवलत योजना जाहीर केली आहे. ही योजना राबविताना राज्यातील सर्व ४३ लाख शेती पंप वीज ग्राहकांची थकीत वीजबिले तपासली जातील व चुकीची सर्व वीजबिले दुरुस्त करण्यात येतील,’’ असे आश्‍वासन ऊर्जामंत्री नितीन राऊत यांनी दिले आहे.  मुंबईत मंत्रालयात मंत्री राऊत यांच्या दालनात स्वाभिमानी शेतकरी संघटना, महाराष्ट्र वीज ग्राहक संघटना व महाराष्ट्र राज्य इरिगेशन फेडरेशन यांच्या संयुक्त शिष्टमंडळाची बैठक झाली. ते म्हणाले, ‘‘राज्यातील सर्व प्रलंबित वीजजोडण्या त्वरित पूर्ण करण्यात येतील. त्यासाठी आवश्यकतेनुसार सौर पंप व वीजजोडण्यांचे उद्दिष्ट वाढविण्यात येईल. शेतकरी ग्राहकांना दिवसा वीज देण्याची योजना ३ वर्षांत पूर्ण करण्यात येईल.’’  राज्य सरकारने वीज जोडणी धोरणांतर्गत वीज बिल सवलत योजना २०२० जाहीर केली आहे. जाहीर केलेल्या योजनेनुसार सप्टेंबर २०२० अखेर पर्यंतची थकबाकी महावितरण कंपनीच्या वतीने निश्चित करण्यात येणार आहे. त्यानुसार सप्टेंबर २०१५ अखेरच्या थकबाकी वरील सर्व विलंब आकार व सर्व व्याज रद्द करण्यात येणार आहे. ऑक्टोबर २०१५ ते सप्टेंबर २०२० या ५ वर्षांच्या कालावधीतील थकबाकीवर कंपनीने कर्ज घेतले, त्या दराने व्याज आकारणी होणार आहे. त्यानुसार निश्चित होणारी थकबाकी पहिल्या एका वर्षात भरल्यास ५० टक्के सवलत दिली जाणार आहे. 

       या योजनेचे सर्व संघटनांनी स्वागत केले. तथापि ही योजना पूर्णपणे यशस्वी होण्यासाठी दोन महत्त्वाच्या त्रुटींचे निराकरण होणे आवश्यक आहे हे शिष्टमंडळाने ऊर्जामंत्री व संबंधितांच्या निदर्शनास आणून दिले आहे. राज्यातील ८० टक्के हून अधिक शेतीपंपांची वीज बिले सरासरीने दुप्पट वा अधिक झालेली आहेत. विनामीटर शेती पंपांचा जोडभार ३ हॉ. पॉ. ऐवजी ५ हॉ. पॉ.; ५ हॉ. पॉ. ऐवजी ७.५ हॉ. पॉ.; ७.५ हॉ. पॉ. ऐवजी १० हॉ. पॉ. याप्रमाणे वाढविण्यात आला आहे. मीटर असलेल्या व मीटर चालू असलेल्या शेती पंपांचे वीज बिल मीटर रीडिंग न घेता सरासरी म्हणून १०० ते १२५ युनिट्स म्हणजे दुप्पट वा अधिक टाकले जात आहे. मीटर बंद असलेले लाखो ग्राहक आहेत, त्यांचे वरही सरासरी १०० ते १२५ युनिट्स आकारणी होत आहे. या पद्धतीने वाढलेली बिले दुरुस्त करण्यासाठी जेथे विनामीटर जोडणी आहे, तेथे खरा जोडभार तपासून त्यानुसार बिले दुरुस्त करावीत. जेथे मीटर आहेत व सुरु आहेत, तेथे प्रत्यक्ष रीडिंग घेऊन त्यानुसार बिले दुरुस्त करावीत. मीटर बंद आहेत अशा ठिकाणी मागील मीटर चालू कालावधीतील वीज वापर गृहीत धरून त्यानुसार संपूर्ण कालावधीचा वीजवापर व त्यानुसार बिले दुरुस्त करावीत. जेथे मीटर पूर्ण काळ बंद आहे व प्रत्यक्ष वीजवापर तपासता येत नाही, अशा ठिकाणी त्या फीडरवरून दिलेली वीज व त्या फीडरवरील खरा जोडभार या आधारे सरासरी वीजवापर व त्यानुसार बिले निश्चित करण्यात यावीत, अशा मागण्या संघटना प्रतिनिधींच्या वतीने करण्यात आल्या. शेतकरी ग्राहकांची वीज बिले अचूक दुरुस्त झाली तर शेतकरी निश्चितपणे या योजनेत सहभागी होतील व त्यासाठी संघटनाही राज्य सरकारला सहकार्य करतील अशी खात्री यावेळी सर्वांनी ऊर्जामंत्री यांना दिली. 

२००४, २०१४ व २०१८ या कृषी संजीवनी योजनांपैकी फक्त २००४ ची योजना यशस्वी झाली. चुकीची व दुप्पट वीज बिले या कारणामुळेच २०१४ व इ.स. २०१८ या दोन्ही योजना पूर्णपणे फसल्या हेही संघटना प्रतिनिधींनी ऊर्जामंत्री यांच्या निदर्शनास आणले. त्याच बरोबर मागील सर्व योजनांमध्ये थकीत मुद्दल रकमेवरील सर्व व्याज रद्द करण्यात आले होते. यावेळी मात्र मागील ५ वर्षांचे व्याज आकारले जाणार आहे. योजना १०० टक्के यशस्वी होण्यासाठी हे ५ वर्षांचे व्याजही रद्द करण्यात यावे अशी मागणी शिष्टमंडळाने केलेली आहे. तसेच दुस-या व तिस-या वर्षी भरलेल्या रकमेच्या ३० टक्के व २० टक्के ही सवलत अत्यंत अपुरी असल्याने ती वाढवून ७५ टक्के व ५० टक्के करण्याची मागणी करण्यात आली. तथापि या दोन्ही बाबतीत ऊर्जामंत्री यांनी तपासणी करून निर्णय घेऊ असे सांगितले आहे. 

या सवलत योजनेसंदर्भात शेती पंप वीज ग्राहकांनी संपूर्ण जागरूक राहणे अत्यंत महत्त्वाचे व आवश्यक आहे. महावितरण कंपनीने दिलेल्या लिंक मध्ये ग्राहक क्रमांक टाकला की सध्याच्या बिलानुसार मिळणारी सवलत व भरावयाची रक्कम हा सर्व तपशील येणार आहे. या तपशिलानंतर शेवटी तक्रार असल्यास नोंदवा व तक्रारीचा प्रकार निवडा हा पर्याय येणार आहे. त्यामध्ये उच्च देयक, सरासरी देयक, मीटर वाचन दुरुस्ती व चुकीचा भार इ. पर्याय येणार आहेत. वीज बिल चुकीचे व जास्त आहे, अशा सर्व ग्राहकांनी योग्य पर्यायाची नोंद करणे आवश्यक आहे. अशी नोंद केली तरच स्थळ तपासणी होईल आणि बिल दुरुस्ती होईल असे गृहीत धरणे अत्यावश्यक आहे. त्यामुळे ग्राहकांनी जागरूकपणे या ठिकाणी तक्रार नोंद करावी व स्थळ तपासणीच्या वेळी समक्ष हजर राहून व संपूर्ण माहिती देऊन आपले बिल पूर्णपणे दुरुस्त करून घ्यावे व मगच योजनेत सहभागी होण्यास मान्यता द्यावी असे जाहीर आवाहन सर्व संघटनांच्या वतीने शेवटी सर्व शेती पंप वीज ग्राहकांना करण्यात आले आहे. या बैठकीस माजी खासदार राजू शेट्टी, प्रताप होगाडे, बाबासाहेब पाटील भुयेकर, विक्रांत पाटील, रावसाहेब तांबे, मुकुंद माळी, भरत अग्रवाल, जे. पी. लाड, एम. जी. शेलार, जावेद मोमीन, समीर पाटील, पोपट मोरे, महेश खराडे, राजू शेळके, अर्जुन साळुंखे, शैलेश चौगुले, संजय बेले, भागवत जाधव इ. सर्व संघटना प्रतिनिधी तसेच महावितरणचे संचालक (संचलन) सतीश चव्हाण, संचालक (देयके) गडकरी, संचालक (प्रकल्प) खंडाईत व अन्य संबंधित अधिकारी उपस्थित होते. महाराष्ट्र चेंबर ऑफ कॉमर्स इंडस्ट्रीज अँड ॲग्रिकल्चर व खानदेश डेव्हलपमेंट असोसिएशन यांनीही शेतकरी ग्राहकांच्या मागण्यांना पाठिंबा दिला आहे.