अर्थव्यस्थेच्या घसरणीला ‘कृषी’चा टेकू

कोरोना विषाणूच्या विळख्याने देशासह राज्याच्याही विकासाला खीळ बसली आहे. राज्याची अर्थव्यवस्था तब्बल १ लाख ५६ हजार कोटींच्या तुटीने कोलमडली असून, २०२०-२१ मध्ये विकासदर उणे ८ टक्के अपेक्षित आहे.
economic survey
economic survey

पुणे ः कोरोना विषाणूच्या विळख्याने देशासह राज्याच्याही विकासाला खीळ बसली आहे. राज्याची अर्थव्यवस्था तब्बल १ लाख ५६ हजार कोटींच्या तुटीने कोलमडली असून, २०२०-२१ मध्ये विकासदर उणे ८ टक्के अपेक्षित आहे. उद्योग आणि सेवा क्षेत्रात मोठी घसरण झाली असून अनुक्रमे उणे ११.३ टक्के आणि उणे ९ टक्के वाढ अपेक्षित असताना कृषी क्षेत्राने मात्र अर्थव्यवस्थेला आधार दिला. कृषी क्षेत्राचा विकास दर ११.७ टक्के अपेक्षित असल्याचे आर्थिक पाहणी अहवालत नमूद करण्यात आले. राज्याचे उपमुख्यमंत्री आणि अर्थमंत्री अजित पवार यांनी राज्याचा आर्थिक पाहणी अहवाल २०२०-२१ शुक्रवारी (ता. ५) विधानसभेत सादर केला.   महसुली जमेत मागील वर्षाच्या तुलनेत १२.१ टक्के वाढ झाली आहे. २०२०-२१ च्या अर्थसंकल्पीय अंदाजानुसार राज्याच्या तिजोरीत ९ हजार ५११ कोटी रुपये महसुली तूट अपेक्षित आहे. मागील वर्षी ३१ हजार ४४३ कोटी रुपये महसुली तूट राहिली.  कोरोना महामारीचा राज्याचा विकासाला फटका बसला आहे. वस्तूनिर्माण आणि बांधकाम क्षेत्रावर याचा परिणाम झाला असून, वस्तूनिर्माण क्षेत्राचा विकासदर उणे ११.८ टक्के आणि बांधकाम क्षेत्राचा विकासदर उणे १४.६ टक्के अपेक्षित आहे. तर उद्योग क्षेत्रात उणे ११.३ वाढ अपेक्षित आहे. कृषी क्षेत्राचा विकासदर यंदा ११.७ टक्के अपेक्षित आहे.  तसेच पशुसंवर्धन क्षेत्राचा विकासदर ४.४ टक्के अपेक्षित आहे. तर वने व लाकूडतोडणी क्षेत्राचा विकासदर ५.७ टक्के आणि मत्स्य क्षेत्राचा विकासदर २.६ टक्के अपेक्षित आहे. २०२०-२१ च्या खरीप हंगामात १५६.८९ लाख हेक्टरवर पेरणी झाली होती. गतवर्षीच्या तुलनेत तृणधान्य पिकांच्या पेरणीत ६०, कडधान्ये १४ टक्के, तेलबिया २८ टक्के, कापूस ३३ टक्के व ऊस लागवडीत ४० टक्के वाढ अपेक्षित आहे. रब्बी हंगामात डिसेंबरअखेर ५३.६४ लाख हेक्टरवर पेरणी झाली. गतवर्षीच्या तुलनेत तृणधान्ये व कडधान्ये उत्पादनात १२ टक्के वाढ अपेक्षित असून, तेलबियांच्या उत्पादनात १८ टक्के घट अपेक्षित आहे. राज्यात २०१९-२० मध्ये महावितरणने ९६ हजार ३२७ कृषिपंपांचे विद्युतीकरण केले. तर २०२०-२१ मध्ये ऑक्टोबरअखेर ५२ हजार ८७० कृषिपंपांचे विद्युतीकरण केले. कृषिपंपांना दिवसा वीजपुरवठा करण्यासाठी अटल सौरकृषिपंप योजनेत २०१५ ते २०१८ या कालावधीतील ७ हजार ५४० कृषिपंप उद्दिष्टापैकी ५ हजार ६६२ कृषिपंप महावितरणने कार्यान्वित केले आहेत. तर दुसऱ्या टप्प्यात डिसेंबर २०१९ अखेर ७ हजरा कृषिपंप कार्यान्वित करण्यात आले. मुख्यमंत्री सौरकृषिपंप योजनेतून डिसेंबर २०२० अखेर ६४ हजार ५९८ सौरकृषिपंप कार्यान्वित करण्यात आले. 

नुकसानग्रस्तांना मदत जून ते ऑक्टोबर २०२० या काळात झालेल्या अतिवृष्टी व पुरामुळे शेतीपिके आणि फळपिकांचे नुकसान झाले होते. नुकसानग्रस्त शेतकऱ्यांना कमाल दोन हेक्टरसाठी शेतीपिकांना १० हजार हेक्टर आणि फळपिकांना २५ हजार हेक्टरने मदत दिली. मदतीपोटी शेतकऱ्यांना ४ हजार ३७३.४३ कोटी रुपयांची भरपाई मंजूर करण्यात आल्याचे अहवालात म्हटले आहे. 

महसुली तूट घटली चालू आर्थिक वर्षात महसुली तूट ९ हजार ५११ कोटी रुपये राहण्याचा अंदाज आहे. गेल्या वर्षी ३१ हजार ४४३ कोटी रुपये तूट होती. चालू वर्षी महसुली जमा ३ लाख ४७ हजार ४५७ कोटी रुपये होणे अपेक्षित आहे. तर महसुली खर्च ३ लाख ५६ हजार ९६८ कोटी अपेक्षित आहे. राज्यावर सध्याच्या घडीला ५ लाख २० हजार ७१७ कोटी कर्जभार आहे. त्यापोटी ३५ हजार ५३१ कोटींचे व्याज द्यावे लागत असल्याचे अहवालात नमूद करण्यात आले आहे. वेतनावरील खर्च वाढला राज्याचा वेतनावरील खर्च वाढला आहे. सातवा वेतन आयोग लागू केल्याने खर्चात मोठी वाढ पाहायला मिळाली. वेतन आणि मजुरीसाठी राज्य शासनाला ४४ हजार ४८५ कोटी खर्च अपेक्षित आहे. तर निवृत्ती वेतनाचा खर्च मागील वर्षांच्या तुलनेत दीड हजार कोटींनी वाढून २६ हजार ९८३ कोटी अपेक्षित आहे. 

पीक कर्जवाटप वाढले २०२०-२१ मध्ये कृषी आणि संलग्न क्षेत्रासाठी ९३ हजार ६२६ कोटी रुपये कर्ज वितरणाचे उद्दिष्ट होते. डिसेंबरअखेर ४० हजार ५१५ कोटी रुपये पीककर्जाचे वितरण शेतकऱ्यांना करण्यात आले. २०१९-२० मध्ये केवळ २८ हजार ६०४ कोटी रुपये वाटप करण्यात आले होते. २०२०-२१ मध्ये सप्टेंबरअखेर ३० हजार ०१४ कोटी रुपये कृषी मदत कर्जवाटप करण्यात आले, गेल्या वर्षी ३४ हजार ४२७ कोटी वाटप झाले होते. प्राथमिक कृषी सहकारी पतपुरवठा संस्थांनी  २०१९-२० मध्ये शेतकऱ्यांना १० हजार ८९८ कोटी कर्जवाटप केले.

सिंचित क्षेत्र राज्यातील मोठ्या, मध्यम व लघू पाटबंधारे प्रकल्पांद्वारे जून २०१९ अखेर ५३.०४ लाख हेक्टर सिंचनक्षमता निर्माण करण्यात आली. तर २०१९-२० मध्ये प्रत्यक्ष सिंचित क्षेत्र ४०.५२ लाख हेक्टर होते. लघू सिंचन प्रकल्पांद्वारे जून २०२० अखेर १९.२६ लाख हेक्टर सिंचनक्षमता निर्माण करण्यात आली आणि २०१९-२० मध्ये ८.६३ लाख हेक्टर क्षेमतेचा वापर झाला, अशी माहिती अहवालात देण्यात आली आहे.

अर्थव्यवस्थेचे वास्तव

  • विकासदर उणे ८ टक्क्यांपर्यंत घसरला
  • उद्योग क्षेत्रात उणे ११.३ वाढ अपेक्षित 
  • कृषीचा विकासदर ११.७ टक्के अपेक्षित
  • पशुसंवर्धन क्षेत्राचा विकासदर ४.४ टक्के अपेक्षित
  • मत्स्य व्यवसायाचा विकासदर २.६ टक्के अपेक्षित
  • वित्तीय तूट ५४ हजार ६१८ कोटी अपेक्षित
  • महसुली तूट ९ हजार ५११ कोटी अपेक्षित
  • कर्जाचा बोजा ५ लाख २० हजार ७१७ कोटींवर
  • दरडोई उत्पन्न अंदाजे १ लाख ८८ हजार ७८४ रुपये
  • राज्याच्या स्थूल उत्पन्नाच्या तुलनेत राजकोशीय तूट २.१ टक्के  
  • Read the Latest Agriculture News in Marathi & Watch Agriculture videos on Agrowon. Get the Latest Farming Updates on Market Intelligence, Market updates, Bazar Bhav, Animal Care, Weather Updates and Farmer Success Stories in Marathi.

    ताज्या कृषी घडामोडींसाठी फेसबुक, ट्विटर, इन्स्टाग्राम टेलिग्रामवर आणि व्हॉट्सॲप आम्हाला फॉलो करा. तसेच, ॲग्रोवनच्या यूट्यूब चॅनेलला आजच सबस्क्राइब करा.

    Related Stories

    No stories found.
    Agrowon
    agrowon.esakal.com