शेती उद्योगाची उलाढाल पाच लाख कोटींवर नेणार : केंद्रीय मंत्री नितीन गडकरी

पुणे : ‘‘आयातीवरचे अवलंबित्व कमी करा आणि निर्यातक्षम उत्पादने वाढवा,’’ असा सल्ला केंद्रीय मंत्री नितीन गडकरी यांनी महाराष्ट्रातील उद्योजकांना दिला. ‘एमएसएमई’साठी देशातील शेती क्षेत्रात मोठी संधी आहे. गाव, गरीब, कामगार आणि शेतकरी डोळ्यासमोर ठेवा. आधुनिक तंत्रज्ञान, संशोधन आणि नाविन्यपूर्ण संकल्पना वापरा, असे सांगतानाच ‘इंडेजिनस (स्वदेशी) बनावटीच्या उत्पादनांसाठी सरकार तुमच्या सोबत राहील,’ असे आश्वासन त्यांनी उद्योजकांना दिले. त्याचबरोबर, गेल्या वर्षी शेती उद्योगाची उलाढाल ७५ हजार कोटींची होती. ती यावर्षी एक लाख कोटी रूपयांवर जाईल. येत्या दोन वर्षांत आम्हाला ही उलाढाल पाच लाख कोटी रुपयांपर्यंत न्यायची आहे, असे व्हिजनही श्री. गडकरी यांनी मांडले.

‘‘देशात ११५ जिल्हे आदिवासीबहुल आहेत. त्यांचे दरडोई ढोबळ उत्पन्न कमी आहे. या ११५ जिल्ह्यांमुळे देशाचे चित्र बदलते. या जिल्ह्यांमध्ये शेती क्षेत्रातील ‘एमएसएमई’ बनविण्याची मोठी संधी आहे. शेती, ग्रामीण आणि आर्थिक क्षेत्रात गुंतवणुकीच्या संधी या जिल्ह्यांमध्ये आहेत. इथल्या शेतकऱ्यांचे उत्पन्न दुप्पट करावे लागणार आहे. मात्र, कोणतेही नियोजन करताना आयातीचा विचार करावा लागतो. येत्या तीन महिन्यांत आम्ही भारताच्या आयात-निर्यातीचा अभ्यास प्रसिद्ध करतो आहोत,’’ असे श्री. गडकरी यांनी सांगितले.

एपी ग्लोबाले - पॅलेडियम इंडिया यांच्यावतीने गडकरी यांच्याशी वेबकॉन्फरन्सिंगद्वारे संवाद आयोजित केला. त्यामध्ये ते बोलत होते. संवादाचे सूत्रसंचालन ‘एपी ग्लोबाले’चे चेअरमन आणि सकाळ माध्यम समूहाचे कार्यकारी संचालक अभिजित पवार यांनी केले. महाराष्ट्रातील निमंत्रित उद्योजकांचा संवादात सहभाग होता. गडकरी यांच्याकडे रस्ते वाहतूक, जहाज बांधणी यांच्यासोबकच सूक्ष्म, लघू आणि मध्यम उद्योग (एमएसएमई) खात्याचा कार्यभार आहे.

इथेनॉलची अर्थव्यवस्था आयातीवरचे अवलंबित्व कमी करण्याचा सल्ला देताना गडकरी यांनी विविध उदाहरणेही दिली. ते म्हणाले, ‘‘आपल्याकडे दोन वर्षे पुरेल इतकी साखर आणि तीन वर्षे पुरेल इतका गहू-तांदुळसाठा आहे. भारतीय खाद्य निगम दरवर्षी खराब झालेले धान्य विकून टाकते. ते आठ ते ११ रुपये किलो दराने मिळते. तांदळाच्या कण्या १०-१२ रुपये किलोने मिळतात. एक टन कणीपासून ४३० किलो इथेनॉल मिळते. हे आर्थिकदृष्ट्या फायदेशीर आहे. आपल्याला दोन लाख कोटी रूपयांची इथेनॉलची अर्थव्यवस्था बनवायची आहे. देशातील २०० ते २५० साखर कारखाने बँकांकडे गहाण राहून बंद पडतील. आम्ही कारखान्यांमधील पाच-सहा एकर जागा मागितली आहे. त्या जागा तीस वर्षांच्या कराराने घेऊ. तिथे डिस्टिलरी सुरू करू. उस, साखरेपासूनही इथेनॉल बनवू. बजाज, टीव्हीएस कंपन्यांनी फ्लेक्स इंजिनवर चालणाऱ्या दुचाकी बनविल्या आहेत. त्या शंभर टक्के इथेनॉलवर चालतात. या प्रकारच्या वाहनांना फ्लेक्स इंजिन्स लागतात. अशी वाहने वाढली, तर पेट्रोल आयातीवरचे अवलंबित्व कमी होईल आणि इथेनॉल अर्थव्यवस्थेचा शेतकऱ्यांना फायदा होईल. तांदळापासून इथेनॉल बनविल्यानंतर शिल्लक राहिलेल्या चोथ्यात प्रथिने असतात. त्यापासून पशूखाद्य बनविता येईल. सध्याच्या पशूखाद्याचा दर २२ रुपये प्रतिकिलो आहे. तांदळापासूनच्या पशूखाद्याचा दर १८ रुपयांपर्यंत राहील. त्याचा फायदा दूग्धव्यवसायालाही होईल.’’

कागद उद्योग देशातील कागद उद्योगाकडे कच्चा माल नाही, असे गडकरी यांनी सांगितले. ते म्हणाले, ‘‘देशात सध्या ४० हजार कोटी रुपयांचा वर्तमानपत्रांचा कागद, ४० हजार कोटी रुपयांचा कागदाचा लगदा आणि ५० ते ६० हजार कोटी रुपयांचा लाकडाचा लगदा आयात होतो. कॅनडा, दक्षिण आफ्रिकेत लाकूड आहे. आपल्याकडे बांबूची लागवड करून कागदासाठीची आयात कमी करता येईल.’’

तेलबिया उत्पादनवाढीसाठी ‘ॲग्रोवन'ने प्रयत्न करावेत सकाळ माध्यम समूहाच्या ॲग्रोवन वर्तमानपत्राने देशातील तेलबियांच्या उत्पादन वाढीसाठी विशेष प्रयत्न करावेत, अशी अपेक्षा व्यक्त करून श्री. गडकरी म्हणाले, ‘‘देशात नव्वद हजार कोटी रुपयांचे खाद्यतेल आयात होते. आपण गरजेच्या केवळ १० ते १५ टक्के तेलबियांचे उत्पादन करतो. अमेरिकेत प्रति एकर ३० क्विंटल सोयाबीन होते. ब्राझिलमध्ये उत्पादन क्षमता प्रति एकर २६ ते २७ क्विंटल आहे. आपल्याकडे मात्र केवळ ४ ते ४.५ क्विंटल उत्पादन होते. मी महाराष्ट्रातील चार ते पाच मंत्र्यांशी याबद्दल बोललो आहे. आपण तेलबियांचे उत्पादन वाढविले पाहिजे. जून-जुलै आणि रब्बीमध्येही आपण तेलबिया लावू शकतो. समुद्रकिनारी पामचे उत्पादन घेऊ शकतो. अशा प्रयत्नांनी आपण किमान २१ हजार कोटी रुपयांची आयात वाचवू शकतो. तेलबियांचा शेतकऱ्यांना फायदा आहे. त्यासाठी पीक पद्धतीत बदल स्वीकारावे लागतील. गहू-तांदळाचे, साखरेचे उत्पादन कमी करावे लागेल. तेलबियांपासून इथेनॉलचाही विचार सुरू आहे. ऑलिव्हपासून तेल आणि इथेनॉल चांगले बनते. त्यासाठी इस्राइलचे तंत्रज्ञान उपलब्ध आहे. ते वापरणार आहोत.’’

मत्स्य शेती, जलवाहतूक देशातील विद्यमान ट्रॉलर्स मासेमारीसाठी ५ ते ७ सागरी मैलापर्यंतच जातात, असा संदर्भ देऊन गडकरी म्हणाले, ‘‘आम्ही नवे जहाज बनवले आहे. त्यासाठी १२५ कोटी रुपये खर्च आला आहे. हे जहाज १०० सागरी मैल अंतर कापू शकते. त्यामध्ये बर्फाची फॅक्टरीही आहे. अशा जहाजांमुळे मत्स्य उत्पादन सहा पट वाढेल, असा अंदाज आहे. गंगा नदीत आम्ही मत्स्य उत्पादन आणि जल वाहतूक सुरू केली आहे. रस्ते प्रवासाला दहा रुपये, रेल्वेने सहा रुपये आणि जल वाहतुकीने एक रुपया खर्च येतो. अशा प्रयोगांमधून सुमारे पाच लाख कोटी रूपयांपर्यंतची अर्थव्यवस्था उभी राहू शकते.’’

आयुर्वेद, स्थानिक उत्पादने बालाजी तांबे गुरूजी, रामदेव बाबा, श्री श्री रविशंकर यांच्यामुळे देशात आयुर्वेदाला चांगले दिवस आले आहेत, असे मांडताना गडकरी म्हणाले, ‘‘हिरडा-बेहडासारख्या औषधी वनस्पतींची लागवड आपल्या जंगलांमध्ये वाढविता येऊ शकते. साध्या अगरबत्तीच्या काड्याही आपल्याला चीनमधून घ्याव्या लागतात. बनारसमध्ये रेशमी साड्या बनतात; मात्र रेशीम चीनमधून येते. आपले अवलंबित्व कमी करण्यासाठी आम्ही जे जे आयात करावे लागते, त्याला पर्याय तयार करण्यावर आणि तो पर्याय उद्या निर्यातक्षम बनविण्यावर भर देणार आहोत. आंब्याचा रस, बांबूचे कपडे, बायोइथेनॉल, करंजा, मोह, साल यांसारख्या अखाद्यतेबलियांपासून इथेनॉल अशी आपली दिशा आहे.’’

मुंबई-दिल्ली हाय वे येत्या तीन वर्षांत मुंबई - दिल्ली महामार्ग पूर्ण होईल, अशी माहिती गडकरी यांनी दिली. ते म्हणाले, ‘‘या महामार्गच्या दोन्ही बाजूने स्मार्ट सिटी, स्मार्ट व्हिलेज बनविण्याचा प्रस्ताव आहे. ही ठिकाणे रेल्वे, विमानाने जोडली जातील. कमी खर्चातील गृहबांधणी प्रकल्प राबवू. त्यातून रोजगाराच्या संधींचा गुणाकार होईल. अशी क्लस्टर्स बनवत जाण्याचे आमचे धोरण आहे. सध्या जो तो उठतो आणि पुणे, मुंबई, बंगळूर, नोएडात जातो. त्याने प्रश्न वाढले आहेत. आता संपत्ती आणि उद्योगांचे विकेंद्रीकरण करावे लागणार आहे. मागे राहिलेल्या ११५ जिल्ह्यांमध्ये ते विकेंद्रीकरण पोहोचविले पाहिजे.’’

गडकरी यांचा उद्योजकांना संदेश १. चौकटीबाहेरचा विचार करा २. गाव, गरीब, कामगार, शेतकरी यांना केंद्रस्थानी ठेवा ३. जल, जमीन, जंगल ही संसाधने वापरा ४. अत्याधुनिक तंत्रज्ञान, संसोधन आणि नावीन्य (इनोव्हेशन) आणा ५. इंडेजिनस (स्वदेशी) उत्पादने तयार करा

विकासाची नवी दिशा १. ग्रामीण, कृषी आणि आदिवासी क्षेत्राला प्राधान्य २. शहरी-ग्रामीण विकासात संतुलन साधणार ३. शहरांमधून लोक गावांकडे वळावेत, यावर भर

एपी ग्लोबाले- पॅलेडियम इंडिया कोरोनामुळे उद्‍भवलेल्या परिस्थितीत ‘एमएसएमई’ना संकटातून संधी कशा उपलब्ध करून देता येतील, याबद्दल एपी ग्लोबाले कंपनीच्या ‘पॅलेडियम इंडिया’च्यावतीने नॅशनल हेड अमित पटजोशी यांनी गडकरी यांच्यासमोर ‘सशक्त, समृद्ध, सफल एमएसएमई’चे सादरीकरण केले. येत्या चार वर्षांत निर्यातीमधील वाटा ७५ टक्क्यांपर्यंत नेणे आणि आयात २५ टक्क्यांनी कमी करण्यासाठी पर्याय उपलब्ध करून देणे यासाठी ‘एमएसएमई’ क्षेत्राचे योगदान कसे राहू शकेल, याचा सादरीकरणात समावेश होता. टीअर टू, टीअर थ्री शहरे आणि ग्रामीण भाग स्मार्ट एमएसएमई क्लस्टर स्थापन करणे आणि त्यासाठी व्यापक कौशल्य विकास कार्यक्रम हाती घेण्याची सूचना सादरीकरणात होती. जागतिक पातळीवर पॅलेडियम समूह ९० देशांमध्ये याच क्षेत्रात काम करत असल्याचे जोशी यांनी नमूद केले. ॲग्रो इनपुटस् मॅन्युफॅक्चरर्स असोसिएशन ऑफ इंडियाचे अध्यक्ष राजकुमार धुरगुडे-पाटील, सचिव समीर पाथरे, कॅन बायोसिसच्या संदीपा कानिटकर, इंडिया इन्फोलाईन ग्रुपचे चेअरमन निर्मल जैन, प्राज इंडस्ट्रिजचे चेअरमन प्रमोद चौधरी, सातारा जिल्हा बँकेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी राजेंद्र सरकाळे, ॲडव्हिक हाय टेक पार्कचे व्यवस्थापकीय संचालक आदित्य भाटीया, मराठा चेंबर ऑफ कॉमर्स अँड इंडस्ट्रिजचे महासंचालक प्रशांत गिरबने, पॅलेडियम ग्रुपचे बोर्ड मेंबर बॉबी निंबाळकर यांनी सादरीकरणाच्या निर्मितीत योगदान दिले तसेच या संवादात सहभाग घेतला.

आता पुढे काय? सुमारे तासाभराच्या चर्चेत केंद्रीय मंत्री नितीन गडकरी यांनी रस्ते वाहतूक, एमएसएमई क्षेत्रात सरकारचे धोरण काय असेल, याबद्दल विवेचन केले. चर्चेचा पुढचा टप्पा म्हणून दिल्लीत व्यापक बैठकीसाठी येण्याचे निमंत्रण त्यांनी अभिजित पवार यांना दिले. लवकरच यासदंर्भात बैठक होईल, असे पवार यांनी सांगितले.