agriculture news in Marathi agriculture inputs industry in trouble due to lockdown Maharashtra | Agrowon

लॉकडाऊनमुळे ‘निविष्टा’ कंपन्यांची उधारी अडकली 

टीम अॅग्रोवन
शुक्रवार, 3 एप्रिल 2020

लॉकडाऊनमुळे राज्यातील खते, बियाणे व कीडनाशक विक्रेत्यांनी आर्थिक वर्षाअखेरील उधारी देण्यास असमर्थता दर्शविली आहे.

पुणे: लॉकडाऊनमुळे राज्यातील खते, बियाणे व कीडनाशक विक्रेत्यांनी आर्थिक वर्षाअखेरील उधारी देण्यास असमर्थता दर्शविली आहे. ‘हिशेब पूर्ण करण्यासाठी किमान तीन महिन्यांची मुदत हवी, असे प्रस्ताव विक्रेत्यांनी विविध कंपन्यांकडे पाठविले आहेत. 

बियाणे, खते, कीटकनाशके अशी ‘निविष्टा’ उत्पादनांची ३५ हजाराहून जादा दुकाने राज्यात असून कोरोनाच्या भीतीने बहुतेक दुकाने बंद आहेत. महाराष्ट्र फर्टिलायझर्स पेस्टिसाईडस् सीडस् असोसिएशन (माफदा) ही समस्या कंपन्यांकडे मांडली आहे. कोटयवधी रुपये अडकून पडल्याने सर्व कंपन्यांच्या व्यवस्थापनाशी माफदाने पत्रव्यवहार सुरू केला आहे. 

‘‘कंपन्यांकडे आमचे कोरे धनादेश, करारपत्रे देखील आहेत. उधारी बुडणार नाही; पण लगेच हिशेब देता देखील येणार नाहीत,” असे विक्रेते सांगत आहेत. तर माफदाच्या म्हणण्यानुसार, रिझर्व्ह बॅंकेने देशभर कर्जाचे हप्ते फेडण्यास तीन महिन्यांची मुदत दिल्याने आम्हाला देखील मानवतावादी हेतूने ३० जूनपर्यंत मुदत मिळायला हवी. तसे माफदाने कंपन्यांना कळविले देखील आहे. 

माफदाचे अध्यक्ष जगन्नाथ काळे यांनी सांगितले की, ‘‘कोरोनामुळे राज्यातील शेतकऱ्यांवर मोठे संकट आलेले आहे. विक्रेत्यांकडून बहुतांश उधारीवर इनपुट घेऊन शेतकऱ्यांनी गेला रबी आणि खरीप हंगाम पूर्ण केला आहे. मात्र, सध्या कापूस, सोयाबीन व इतर भुसार पिके किंवा कांदा, द्राक्षासह फळे आणि भाजीपाल्याची बाजार विक्री साखळी विस्कळीत झालेली आहे. शेतकऱ्यांच्या हाती पैसा नाही. त्यामुळे शेतकऱ्यांनी विक्रेत्यांना उधारी चुकती केलेली नाही. परिणामी विक्रेते, वितरक देखील कंपन्यांना हिशेब देऊ शकत नाहीत.’’ 

लॉकडाऊनमुळे कंपन्यांचे आता हजारो कोटी रुपये अडकून पडलेले आहेत. त्यामुळे कंपन्यांना कठोर भूमिका न घेता आगामी हंगामासाठी पुन्हा विक्रेत्यांना माल द्यावा लागेल, अशी माहिती सूत्रांनी दिली. 

वितरकांच्या म्हणण्यानुसार, इनपुट कंपन्यांचे आम्ही १०० टक्के पैसे अडकवून ठेवलेले नाहीत. ‘‘७० ते ८० टक्के वसुली कंपन्यांची यापूर्वीच झालेली आहे. मात्र, वर्षाअखेरीस हिशेब पूर्ण करून उर्वरित २० ते ३० टक्के रक्कम दिली जाते. ही रक्कम सध्या देता येणार नाही. शेतकऱ्यांना उधारी चुकती करण्यासाठी आम्ही अजिबात सक्ती करणार नाही. त्यामुळे कंपन्यांना आमची स्थिती समजावून घ्यावी लागेल,’’ असे वितरकांच्या गोटातून सांगण्यात आले. 

कॅश क्रेडिट वाढवून मागणार 
राज्यातील खते, बियाणे व कीड़नाशके उत्पादनांचे वितरक व विक्रेत्यांना विविध बॅंकांकडून कॅश क्रेडिटची सुविधा दिली जाते. त्या आधारे अनेक विक्रेते विविध कंपन्यांकडून माल उचलतात व शेतकऱ्यांना उधारीवर पुरवितात. लॉकडाऊनमुळे विक्रेत्यांची उधारी अडकली आहे आणि दुसऱ्या हंगामासाठी ऑर्डर द्यायच्या आहेत. अशा स्थितीत इनपुट व्यापार सुरळीत होण्यासाठी कॅश क्रेडिटची सुविधा वाढवून देण्यासाठी विक्रेत्यांकडून बॅंकांकडे पाठपुरावा केला जाणार आहे. 
 


इतर अॅग्रो विशेष
ऊस गाळप यंदा वाढणार कोल्हापूर: गेल्या वर्षी महापूर व अवर्षणामुळे...
चिकन, अंड्यांची मागणी वाढली, दरात...नगर ः कोरोना व्हायरस संसर्गाच्या पार्श्वभूमीवर...
ऊस तोडणी कामगारांच्या मागण्यांबाबत साखर...पुणे: राज्यातील ऊस तोडणी व वाहतूक कामगारांच्या...
शेतकऱ्यांच्या बांधापर्यंत जाणार लालपरी सोलापूर : एक लाखांहून अधिक कर्मचारी, साडेसतरा...
राज्यात सर्वदूर हलक्या पावासाची शक्यतापुणे ः राज्यातील अनेक भागांत कमी अधिक स्वरूपात...
मध्य महाराष्ट्र, मराठवाड्यात पाऊस पुणे ः उत्तर भारतात परतीच्या पावसासाठी पोषक...
सरकार शेतकऱ्यांच्या पाठीशी : कृषिमंत्री...कन्नड, जि. औरंगाबाद: अतिवृष्टीमुळे झालेल्या पीक...
तीनशे टन हळद बांगलादेशाला निर्यात नांदेड : शेतीमालास अधिकचा दर मिळावा, यासाठी...
मुहूर्ताचा कापूसच कवडीयुक्त अकोला: यंदा दसऱ्याआधीच कापूस वेचणीचा मुहूर्त अनेक...
कृषी उपसंचालकानेच घातली कृषी उपक्रमांना...यवतमाळ: आत्महत्याग्रस्त अशी जागतिक स्तरावर ओळख...
महिला गट बनवितो ३० प्रकारचे मसालेइटकरे (ता.वाळवा,जि.सांगली) येथील उपक्रमशील महिला...
मराठवाड्यात काही ठिकाणी मुसळधारपुणे : राज्यातील बहुतांशी भागातील पावसाचे...
राज्यात हलक्या पावसाची शक्यतापुणे : काही दिवस राज्यात मुसळधार पाऊस...
एक हजार प्राध्यापकांनी वयाची साठी...पुणे: राज्यातील कृषी विद्यापीठांमधील...
सूक्ष्म अन्न उद्योगांना मिळणार आता दहा...पुणे: राज्यात लवकरच पंतप्रधान सूक्ष्म अन्न उद्योग...
कृषी, कामगार विधेयकांची राज्यात...पुणे : केंद्र सरकारने घाईघाईत मंजूर करुन घेतलेली...
शेतकरी आंदोलनाचे सात राज्यांत पडसादचंडीगड ः केंद्र सरकारच्या कृषी विधेयकांना विरोध...
सोयाबीन बियाणे प्लॉटना फटकाऔरंगाबाद: सध्याचे पावसाचे प्रमाण व त्यामुळे...
केळी विमा निकषांबाबत उत्सुकताजळगाव ः राज्य सरकारच्या चुकांमुळे हवामानावर...
अडीच हजार हेक्टर भातशेती सततच्या...सिंधुदुर्ग ः हळवी आणि भिजवणीची लागवड केलेली...