कृषी कायदे समितीचा अभ्यास अंतिम टप्प्यात 

पुणे : केंद्राच्या नव्या कृषी व पणन कायद्यांबाबत तोडगा सुचविण्यासाठी सर्वोच्च न्यायालयाने नेमलेल्या त्रिसदस्यीय समितीचे काम अंतिम टप्प्यात आले आहे. मार्च अखेर मुदत असलेल्या या समितीला देशभरातून कृषी कायद्यांबाबत विरोध व समर्थनार्थ हजारो सूचना आल्या आहेत. या सूचनांचा अभ्यास संपताच एप्रिलमध्ये एक अंतिम अहवाल थेट न्यायालयाकडे सादर होण्याची शक्यता आहे. मोदी सरकारने आणलेले तिन्ही कृषी व पणन कायदे सर्वोच्च न्यायालयाने स्थगित केले आहेत. या समस्येवर तोडगा सुचविण्यासाठी प्रसिद्ध कृषितज्ज्ञ अशोक गुलाटी, कृषी धोरणाचे आंतरराष्ट्रीय अभ्यासक शास्त्रज्ञ डॉ. प्रमोद कुमार जोशी व शरद जोशीप्रणीत शेतकरी संघटनेचे अध्यक्ष अनिल घनवट यांची समिती १३ जानेवारीला नेमली.  ‘‘पंजाबचे शेतकरी नेते भूपिंदरसिंग मान या समितीत होते. पण त्यांनी राजीनामा दिला. ते एकाही बैठकीला आले नाहीत. मात्र उर्वरित त्रिसदस्यीय समितीने खेळीमेळीत अभ्यासपूर्ण काम चालू ठेवले. दिल्लीत पुसामधील राष्ट्रीय कृषी विज्ञान केंद्रात या समितीचे सचिवालय आहे. केंद्रीय कृषी कल्याण मंत्रालयाकडून या समितीला अत्यावश्यक सर्व सुविधा देण्याबाबत काळजी घेतली जात आहे,’’ अशी माहिती सूत्रांनी दिली.  कृषी मंत्रालयाला याबाबत पणन व निरीक्षण संचालनालय मदत करते आहे. समितीच्या सर्व बैठकांचे नियोजन, सूचनांचे संकलन व इतिवृत्त तयार करण्याची जबाबदारी संचालनालयाचे उच्चपदस्थ अधिकारी पार पाडत आहेत. विशेष म्हणजे संचालनालयाचे कृषी पणन सल्लागार डॉ. एम. थंगराज यांच्यावर समितीला लागेल ती माहिती मिळवून देण्यासाठी समन्वयाचे काम देण्यात आले आहे.  या समितीने सर्वोच्च न्यायालयाच्या वतीने १५ पेक्षा जास्त बैठका घेतल्या आहेत. समितीची पहिली बैठक १९ जानेवारीला झाली. समितीने कृषी कायद्याविषयी सकारात्मक व नकारात्मक अशा बाजूने हरकती, सूचना ऐकल्या आणि निरीक्षणे घेतली. फेब्रुवारीच्या पहिल्या आठवड्यात समितीने ९ राज्ये आणि देशभरातील ३२ संघटनांशी चर्चा केली.  कंपन्यांनीही मांडल्या सूचना  समितीपुढे अमूल, आयटीसीसह व्यंकटेश्‍वरा हॅचरिज, सुगुणा फूड्‍स या मातब्बर देशी कंपन्यांसह सीआयआय, फिक्की अशा मोठ्या उद्योग संघटनांनी देखील सूचना मांडल्या आहेत. याशिवाय राज्य शासनाच्या यंत्रणा, पणन मंडळे, कृषी उत्पादक संस्था, सहकारी संस्था, शेतकरी संघटनांना समितीने निमंत्रित केले होते. विशेष म्हणजे देशातील अनेक शेतकऱ्यांनी वैयक्तिकरीत्या ऑनलाइन सूचना दिल्या आहेत.  प्रतिक्रिया देशाच्या कृषी धोरणाला ऐतिहासिक वळण देणाऱ्या या घडामोडी आहेत. कृषी कायद्यांबाबत सर्वोच्च न्यायालयाने नियुक्त केलेल्या समितीत मला काम करण्यास मिळाले हे मी माझे भाग्य समजतो. सामान्य शेतकऱ्याच्या समस्या आणि समृद्धीचा विचार करून आम्ही आमच्या पातळीवर या समितीत कष्टपूर्वक काम केले आहे. अर्थात, सर्व काही निर्णय सर्वोच्च न्यायालय घेणार आहे.  - अनिल घनवट, सदस्य, कृषी कायदे समिती