शेतीशी निगडित कर्जाच्या वसुलीला स्थगिती

मुंबई : राज्य सरकारने दुष्काळ जाहीर केलेल्या १५१ तालुक्यांत आणि २६८ महसुली मंडळांतील शेतकऱ्यांच्या पीककर्जाचे पुनर्गठन व शेतीशी निगडित कर्जाच्या वसुलीला स्थगिती देण्यात आली आहे. सहकार विभागाने बुधवारी यासंदर्भातला शासन निर्णय जारी केला आहे. दुष्काळामुळे राज्यातील सुमारे ८२ लाख शेतकरी बाधित झाले आहेत. या निर्णयामुळे शेतकऱ्यांना मोठा दिलासा मिळणार आहे.  पावसाने ओढ दिलेल्या आणि दुष्काळाची दुसरी कळ लागू असलेल्या १८० तालुक्यांमध्ये प्रत्यक्ष पिकांच्या नुकसानीची खात्री केल्यानंतर त्यापैकी १५१ तालुक्यांत राज्य शासनाने ३१ ऑक्टोबर रोजी दुष्काळ जाहीर केला आहे. यात ११२ तालुक्यांत गंभीर तर ३९ तालुक्यांत मध्यम दुष्काळ जाहीर करण्यात आला आहे. तसेच इतरही काही तालुक्यांमध्ये पाऊस कमी झाल्याने दुष्काळाची परिस्थिती असल्याने अशा तालुक्यांना दुष्काळाची मदत देता यावी, यासाठी ज्या महसुली मंडळांमध्ये मध्ये ७०० मिमीपेक्षा कमी व सरासरी पेक्षा ७५ टक्के कमी पाऊस झाला असेल अशा २६८ मंडळांमध्ये दुष्काळ जाहीर करण्यात आला आहे.  आली असून, या ठिकाणी दिलासादायी आठ उपाययोजनाही लागू केल्या आहेत. यात जमीन महसुलात सूट, सहकारी कर्जाचे पुनर्गठण, शेतीशी निगडित कर्जाच्या वसुलीस स्थगिती, कृषी पंपाच्या चालू वीजबिलात ३३.५ टक्के सूट, शालेय, महाविद्यालयीन विद्यार्थ्यांच्या परीक्षा शुल्कात माफी, रोहयोअंतर्गत कामाच्या निकषात काही प्रमाणात शिथिलता, आवश्यक तेथे पिण्याचे पाणी पुरवण्यासाठी टँकर्सचा वापर आणि शेतीपंपाची वीज जोडणी खंडित न करणे या उपाययोजनांचा समावेश आहे.  त्यानुसार सहकार विभागाने दुष्काळी शेतकऱ्यांच्या पीक कर्जाचे पुनर्गठन व शेतीशी निगडित कर्जाच्या वसुलीला स्थगिती देण्याचा निर्णय जाहीर केला आहे. या निर्णयानुसार शेतकऱ्यांच्या ३१ ऑक्टोबर २०१९ पर्यंतच्या स्थगिती व अल्पमुदत पीक कर्जाचे मध्यम मुदत कर्जात (कालावधी ५ वर्षे) पुनर्गठन करण्यास मान्यता देण्यात आली आहे. खरीप २०१८ च्या हंगामातील पीक कर्जाच्या परतफेडीची मुदत ३१ मार्च २०१९ पर्यंत असल्याने दुष्काळी गावातील जे शेतकरी विहित मुदतीत पीक कर्जाची परतफेड करू शकणार नाहीत अशा शेतकऱ्यांची संमती घेऊन खरीप २०१८ हंगामातील पीक कर्जाचे व्याजासह मध्यम मुदत कर्जात पुनर्गठन करण्यात येणार आहे. खरीप २०१८ मधील पीक कर्जाच्या पुनर्गठनाची कारवाई सर्व बँकांनी ३१ जुलै २०१९ पर्यंत पूर्ण करावी व अशा शेतकऱ्यांना पुढील हंगामासाठी पीक कर्ज उपलब्ध करून देण्यात यावे. त्या अनुषंगाने राष्ट्रीयकृत बँका, व्यापारी बँका, महाराष्ट्र राज्य सहकारी बँक व जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकांनी आवश्यक ती कारवाई करावी, असे निर्देश देण्यात आले आहेत. दुष्काळामुळे ८२ लाख २७ हजार १६६ शेतकऱ्यांचे जिरायत, बागायत आणि बहुवार्षिक पिकांचे एकूण ८५ लाख ७६ हजार ३६७ हेक्टर क्षेत्र बाधित झाले आहे.