पणन सुधारणांना पाहावी लागणार नव्या सरकारची वाट

पुणे  : शेतमाल पणन सुधारणांचे बहुचर्चित विधेयक यंदाच्या अधिवेशनात मांडलेच गेले नसल्याने, पणन सुधारणांना नव्या सरकारची वाट पाहावी लागणार आहे. केंद्र सरकारचे प्राधान्यक्रम असलेल्या पणन सुधारणांबाबत नीती आयोगाने १५ जूनला मुख्यमंत्र्यांच्या बैठकीत मंजूर करण्याच्या सूचना दिल्या होत्या. मात्र मंत्रिमंडळ विस्तारामध्ये पणन खाते बदलल्यामुळे नवीन मंत्री प्रा. राम शिंदे यांच्यापुढे विधेयक मंजुरी आणि अंमलबजावणीचे आव्हान होते.   गेल्या वर्षी राज्यपालांच्या सहीने पणन सुधारणांचा वटहुकूम काढण्यात आला होता. मात्र यामधील काही तरतुदींना बाजार समित्यांनी आणि अडत्यांनी विरोध केल्याने या वटहुकमाला स्थगिती देण्यात आली होती. यानंतर पणन मंत्र्यांच्या अध्यक्षतेखाली समिती स्थापन करून, तरतुदींमध्ये दुरुस्त्या सुचविण्यात आल्या होत्या. यानंतर हे विधेयकाचा मसुदा मुख्यमंत्री कार्यालयाचे सचिव प्रवीणसिंह परदेशी यांनी अंतिम केला होता. यामुळे यंदाच्या पावसाळी अधिवेशनात हे विधेयक मांडले जाण्याची दाट शक्यता पणन संचालनालयाकडून वर्तविण्यात येत होती. मात्र हे विधेयक मांडले गेले नाही. यामुळे आता नव्याने येणाऱ्या सरकारकडून पणन सुधारणांना मंजुरी मिळण्याची शक्यता आहे.   या आहेत प्रमुख सुधारणा