यांत्रिकीकरण योजना सुरु, पोर्टल मात्र बंदच 

नगर ः शेती अवजारांसह अन्य वैयक्तिक लाभाच्या योजनेचा लाभ मिळण्यासाठी यंदा उशिराने का होईना अखेर कृषी यांत्रिकीकरण योजना सुरु झाली. त्यानुसार शेतकऱ्यांनी शासनाने सुरु केलेल्या ‘महाडीबीटीमहाआयटी’ या पोर्टलवर नोंदणी व अर्ज सादर करण्याचे अवाहनही केले, मात्र हे पोर्टलच बंद असल्याने शेतकऱ्यांना अर्ज करता येईनात. कृषी विभागाच्या अधिकाऱ्यांनीही हे पोर्टल बंद असल्याचे मान्य केले. ‘‘आम्ही वरिष्ठ पातळीवर पोर्टल बंद असल्याचे कळवले आहे,’’ असे नगरच्या कृषी विभागातून सांगण्यात आले. मात्र हे पोर्टल कधी सुरु होणार, शेतकऱ्यांना सुरळीतपणे अर्ज नेमके कधी करता येतील हे कृषी विभागाच्या अधिकाऱ्यांनाही सांगता येईना. 

शेतकऱ्यांना अनुदानावर टॅक्टर, पॉवर टिलर व अन्य शेती अवजारे मिळण्यासाठी राज्यात चालू वर्षीही कृषी यांत्रिकीकरण उपअभियान योजना राबविण्यात येते. यंदा कोरोना व्हायरसच्या पाश्वभूमीवर योजना राबवण्याला तीन महिने उशिर झालाय. यंदा राज्यात या योजनेसाठी साधारण ९४ कोटी रुपये निधी उपलब्ध होणार असल्याचे सांगण्यात आले.

अर्ज प्रक्रिया सुरू झाली असून ‘महाडीबीटीमहाआयटी’ या शासनाच्या पोर्टलवर नोंदणी व अर्ज सादर करावेत, असे आवाहन कृषी विभागाच्या अधिकाऱ्यांनी केले. त्यानुसार चार दिवसापासून तालुका कृषी अधिकारी, कृषी सहाय्यक त्याबाबतचे संदेश तयार करुन ते सोशल मिडीयावर टाकत अर्ज नोंदणी करण्याचे अवाहन करत आहेत. मात्र प्रत्यक्षात जेव्हा शेतकरी शासनाच्या mahadbtmahait.gov.in या पोर्टलवर अर्ज करण्याचा प्रयत्न करतात तेव्हा हे पोर्टलच बंद असल्याचे दिसते. 

याबाबत कृषी विभागातील वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनीही ‘‘हे पोर्टल सुरु होत नसून त्याबाबत वरिष्ठ पातळीवर कळवले आहे,’’ असे सांगितले. मात्र हे पोर्टल नेमके कधी सुरु होणार हे कृषीच्या अधिकाऱ्यांनाही सांगता येईना. त्यामुळे कृषी यांत्रिकीकरण योजनेची किती दिवस प्रतिक्षा करावी लागेल असा प्रश्न शेतकऱ्यांना पडला आहे.  यंदा गांभिर्य दिसेना  शेतकऱ्यांना कृषी विभागाकडून अनुदानावर अवजारे मिळण्यासाठी कृषी यांत्रिकीकरणातून लाभ मिळतो. गेल्यावर्षी नगर जिल्ह्यात सुमारे पंधरा कोटींची अवजारे दिली. मागणी मात्र तब्बल पस्तीस ते चाळीस कोटींच्या अवजारांची होती. यंदा तर गेल्यावर्षीच्या ३३ टक्केच निधीनुसार अवजारे मिळण्याची शक्यता आहे. त्यातही तीन महिने उशिर झालाय. असे असतानाही यंदा कृषी यांत्रिकीकरणाबाबत नगर जिल्हा कृषी विभागाने अजून गांभिर्याने घेतल्याचे दिसत नाही.