कृषीसाठी अर्थसंकल्पात भरीव तरतूद ः कृषिमंत्री डाॅ. अनिल बोंडे

मुंबई: मागील काही वर्षांच्या तुलनेत या पाच वर्षांच्या काळात कृषीसाठी अर्थसंकल्पात मोठ्या प्रमाणात तरतूद केली असून, त्याद्वारे भरपूर कामे झाली आहेत. तसेच पीकविम्यासाठीही शेतकऱ्यांचा सहभाग वाढतो आहे, अशी माहिती कृषिमंत्री डॉ. अनिल बोंडे यांनी बुधवारी विधानसभेत दिली. पीकविम्यासंदर्भात बोलताना डॉ. बोंडे म्हणाले, २०१२ पासून पीकविम्यामध्ये शेतकऱ्यांचा सहभाग वाढत आहे. या वर्षी ९१ लाख शेतकऱ्यांनी विमा भरला. जवळपास ४९ लाख शेतकऱ्यांना पंतप्रधान पीकविमा योजनेचा लाभ झाला असून, ८७ टक्के भरपाई मिळाली आहे. गेल्या पाच वर्षांत एकूण १५ हजार १४८ कोटींची भरपाई दिली असल्याचे त्यांनी सांगितले.  कृषी विभागाच्या वतीने मोठ्या प्रमाणात कामे झाली असल्याची माहिती त्यांनी दिली. कृषी विभागासाठी पूर्वीच्या काळी ३ हजार १०८ कोटी पर्यंतची तरतूद होती; परंतु आता ती ८ हजार ५२४ कोटी रुपयांची करण्यात आली आहे. यातील अनिवार्य खर्च ४ हजार १२२ रुपये जरी सोडला तरी ४ हजार कोटी रुपये कार्यक्रमासाठी राखीव आहेत. कृषी विभागाने एक लाख ६१ हजार शेततळी निर्माण केली तसेच एक लाख ७२ हजार ९१६ विहिरी बांधल्या. गटशेतीमध्ये ४०० गट निर्माण केले. त्यासाठी २०० कोटींची तरतूद केली आहे. जवळपास ५४ लाख माती नमुने तपासले तर, तीन हजार हरितगृहे निर्माण केली. याद्वारे कमी शेतीवर जास्त उत्पन्न घेऊ शकतात. ही कृषी विभागाची उपलब्धी आहे, असेही त्यांनी सांगितले. यांत्रिकीकरण ही आज आवश्यक बाब आहे. यातही विभागाने उत्तम कामगिरी केली असून, ७१ हजार ट्रॅक्टर वाटप करण्यात आले. यातील सर्व नोंदी ऑनलाइन होत्या. त्यामुळे त्यासाठी कोणाचीही शिफारस चालली नाही. विभागामार्फत स्मार्ट व पोखरा प्रकल्प राबविण्यात येत आहेत. स्मार्ट हा पणन संदर्भातील प्रकल्प आहे. पोखरा पायाभूत सुविधेसाठी आहे. या प्रकल्पात शेतकरी व शेतमजूर यांचा समावेश असून, यात पाच हजार १४२ गावे सामील आहेत. शासनाने काजू धोरणासंदर्भात अतिशय मोठे पाऊल उचलले आहे. त्यासाठी १०० कोटी रुपयांची तरतूद अर्थसंकल्पात राखून ठेवली असल्याचेही त्यांनी सांगितले. एसटीबीटी संदर्भात तज्ज्ञ लोकांची समिती गठित करून त्यांची शिफारस केंद्र शासनाकडे पाठविण्यात येईल, असेही ते म्हणाले.