विदर्भात कृषी अधिकाऱ्यांनीच घेतले विमा कंपन्यांचे वकीलपत्र 

नागपूर ः जिल्हास्तरावर आमचे कार्यालय आहे, हे छातीठोकपणे सांगणाऱ्या विमा कंपनीच्या प्रतिनिधीने थेट राज्याच्या कृषिमंत्र्यांचीच दिशाभूल करण्याचा प्रयत्न केला होता. कृषी अधिकाऱ्यांनी त्या कंपनीविरोधात गुन्हे दाखल करण्याचे आदेश दिले. मात्र विदर्भातील बहुतांश जिल्ह्यातील शेतकऱ्यांना विमा कंपनीचे कार्यालय असते, याचीच माहिती नाही आणि त्या संदर्भाने जागृतीची तसदी कृषी विभागाने देखील घेतली नसल्याचे समोर आले आहे. काही जिल्ह्यातील कृषी अधिकाऱ्यांनी तर विमा कंपन्यांचे वकीलपत्र घेतल्यागत त्यांची बाजू मांडण्याचा प्रयत्न केला. 

अमरावती जिल्ह्यात कृषिमंत्री दादा भुसे यांच्यासमोरच विमा कंपन्यांच्या प्रतिनिधींची बनवाबनवी चव्हाट्यावर आली होती. त्यानंतरही विदर्भातील बहुतांशी जिल्ह्यात विमा कंपन्यांनी कायद्यातील तरतुदीचा आधार घेत कार्यालयच उघडले नसल्याची धक्‍कादायक माहिती समोर आली आहे. विमा संदर्भाने असलेल्या शासन आदेशातच १४ व्या क्रमांकावरील तरतुदीनुसार विमा कंपनीचे प्रतिनिधी व कर्मचाऱ्यांना स्वतंत्र कार्यालय नसल्यास त्यांना जिल्हास्तरावर जिल्हा अधीक्षक कृषी अधिकारी कार्यालयात तर तालुकास्तरावर तालुका कृषी अधिकारी कार्यालयात बसता येणार आहे. याच तरतुदीचा आधार घेत अनेक जिल्ह्यांत पळवाट शोधण्यात आली आहे. 

पूर्व विदर्भातील नक्षल प्रवण आणि दुर्गम अशा गडचिरोली जिल्ह्यात इफ्को टोकियो जनरल इन्शुरन्स कंपनी काम पाहत आहे. परंतु या भागातील आदिवासी शेतकऱ्यांपर्यंत पोहोचण्यात ही कंपनी सपशेल अपयशी ठरली आहे. मात्र त्यानंतरही या कंपनीचे स्वतंत्र कार्यालय या जिल्ह्यात असल्याचा दावा कृषी विभागाने केला आहे. चंद्रपूर जिल्ह्यात भारती अक्‍सा जनरल इन्शुरन्स कंपनी पीकविम्याचे काम पाहते. या कंपनीचे प्रतिनिधी जिल्हा अधिक्षक कृषी अधिकारी कार्यालयात बसतात. वर्धा, नागपूर, गोंदिया या तीनही जिल्ह्यांत पीकविम्याची जबाबदारी रिलायन्स इन्शुरन्सकडे आहे. या तीनही जिल्ह्यांत या कंपनीचे प्रतिनिधी अधीक्षक कृषी अधिकारी कार्यालयाचा कार्यालय म्हणून वापर करतात. 

भंडारा जिल्ह्यात एचडीएफसी अर्गो कंपनी पीकविम्याचे काम जिल्हा अधीक्षक कृषी अधिकारी कार्यालयातूनच पाहते. अमरावती जिल्ह्याची जबाबदारी इफ्को टोकियो जनरल इन्शुरन्स कंपनीकडे असून, त्यांच्याकडून शेतकऱ्यांचा छळवाद होतो. त्या संदर्भाने थेट कृषिमंत्र्यांकडेच तक्रारी करण्यात आल्या होत्या. जिल्हास्तरावर कार्यालय असल्याचा दावा कंपनी प्रतिनिधीने केला होता. मात्र तसे काहीच त्या ठिकाणी आढळले नाही. विशेष म्हणजे जिल्हा अधीक्षक कृषी अधिकाऱ्यांनी कृषिमंत्र्यांसमोर या कंपनीचे प्रतिनिधी जिल्हा अधीक्षक कृषी अधिकारी कार्यालयात बसत असल्याची बतावणी केली होती. त्यामुळे जिल्हा अधीक्षक कृषी अधिकाऱ्यांनी कंपनीचा बचाव करण्याचा प्रयत्न का केला, असा प्रश्‍न उपस्थित होत आहे. विदर्भातील बहुतांश जिल्ह्यांत अशीच स्थिती असून, अनेक कृषी अधिकाऱ्यांनी कंपन्यांना संरक्षण देण्याची भूमिका स्वीकारल्याचे वास्तव समोर आले आहे.  प्रतिक्रिया  २०१९ मध्ये आमच्या गावात संततधार पावसामुळे सोयाबीनची एकरी एक किलोची उत्पादकता देखील मिळाली नव्हती. नुकसानी संदर्भाने ७२ तासांत विमा कंपनीला माहिती देण्यात आली. त्यानंतरही कोणतीच भरपाई मिळाली नाही. याविरोधात आम्ही ४०० शेतकऱ्यांनी एकत्रित येत यवतमाळ जिल्हा ग्राहक मंचात दावा दाखल केला आहे. कंपनीचे कार्यालय यवतमाळच्या दत्त चौकात असल्याची माहिती मिळाली. त्या ठिकाणी गेल्यावर तेथे कोणीच आढळले नाही. तालुकास्तरावर एक प्रतिनिधी आहे. त्याला फोनवरून संपर्क साधला असता तो काहीच प्रतिसाद देत नाही. कृषी विभागाला विचारणा केल्यास विम्याशी आमचा संबंध नसल्याचे ते सांगून मोकळे होतात.  - जैनूल सिद्दीकी, शेंबाळपिंप्री, ता. दिग्रस, जि. यवतमाळ