पुणे ः सर्वोच्च न्यायालयाने निकाल दिल्यानंतर देखील कृषी खात्याकडून अधिकाऱ्यांची ज्येष्ठता सूची प्रसिद्ध करण्यात आलेली नाही. यामुळे खात्याच्या विरोधात न्यायालयात अवमान याचिका दाखल करण्याची वेळ अधिकाऱ्यांवर आली आहे. 

कृषी खात्यात परीक्षा न घेताच वशिल्याने भरती केलेले आणि राज्य सेवा आयोगाची परीक्षा देत रुजू झालेले असे दोन अधिकारी वर्ग आहेत. या दोन्ही वर्गांत गेल्या तीन दशकांपासून वाद सुरू आहे. हा वाद सतत धुमसत राहील याची काळजी आस्थापना विभाग घेत असल्याचे अधिकाऱ्यांचे म्हणणे आहे. 

‘‘परीक्षा देत खात्यात प्रवेश केलेल्या महाराष्ट्र कृषी सेवा वर्ग दोनच्या राजपत्रित अधिकाऱ्यांवर सतत अन्याय केला गेला. महाराष्ट्र प्रशासकीय न्यायाधिकरणात (मॅट) व उच्च न्यायालयाने निवाडा दिला. मात्र हटवादी प्रशासनाने घोळ घातला. या निवाड्याबाबत त्यामुळे सर्वोच्च न्यायालयात वाद गेल्यानंतर तेथेही मॅटच्या निर्णयावर शिक्कमोर्तब केले गेले. तरीही सेवाज्येष्ठता यादी प्रसिद्ध केली गेली नाही,’’ असे अधिकारी सांगतात. 

पदोन्नतीबाबत सर्वोच्च न्यायालयाने आपल्या बाजूने निकाल दिल्याने कृषी खाते न्याय देईल या आशेवर शेकडो अधिकारी होते. यातील आता अनेक जण सेवानिवृत्त तर काही मयत झाले आहेत. अजूनही सेवेत असलेल्या अन्यायग्रस्त अधिकाऱ्यांना पदोन्नती मिळणार नाही तसेच १५ ते २५ हजार रुपये कमी वेतन मिळेल याची काळजी आस्थापना विभाग घेत असल्याचा आरोप कृषी अधिकाऱ्यांनी केला आहे. 

११ महिन्यांनंतरही अंमलबजावणी नाही 
‘‘कृषी सेवा गट-ब (कनिष्ठ) संवर्गाची सूची मानीव दिनांकासह प्रसिद्ध करावी तसेच हेच अधिकारी ‘ब’ संवर्गात असल्याने ही यादी देखील जाहीर करावी, पात्र असून वंचित ठेवलेले लाभ पुन्हा प्रदान करावेत,’’ अशा मागण्या या अधिकाऱ्यांनी केल्या आहेत. ‘‘निकाल दिल्यानंतर ११ महिने अंमलबजावणी होत नसल्यास सर्वोच्च न्यायालयात अवमान याचिका दाखल करण्याचा एकमेव पर्याय आमच्यासमोर आहे. आम्ही शासनाकडे परवानगी देखील मागितली आहे,’’ असे एका कृषी अधिकाऱ्याने स्पष्ट केले.