कृषी विद्यापीठांना नकोय शिक्षण परिषदेचे जोखड

नागपूर : भारतीय कृषी संशोधन परिषदेने तयार केलेल्या ‘मॉडेल ॲक्‍ट’ची अंमलबजावणी करण्यासोबतच देशभरातील कृषी विद्यापीठांना स्वायत्तता देण्यात यावी, निधी खर्चासाठी मुक्‍त हस्त मिळावा यांसह विविध ठराव पंतनगर येथे पार पडलेल्या कुलगुरूंच्या वार्षिक परिषदेत घेण्यात आले. महाराष्ट्र कृषी शिक्षण व संशोधन परिषदेचा (एमसीईएआर) कृषी विद्यापीठावरील अंमल संपुष्टात यावा याकरिता महाराष्ट्रातील कुलगुरू या परिषदेत आग्रही होते, असेही सूत्रांनी सांगितले.  देशातील कृषी विद्यापीठांमध्ये समान पद नामावली असावी त्यासोबतच कृषी विद्यापीठांना विविध कामे करण्याकरीता स्थानिक धोरणकर्त्यांवर अवलंबून राहावे लागू नये, अशा विविध शिफारसी व सूचना असलेला मॉडेल ॲक्‍ट तयार करण्यात आला आहे. भारतीय कृषी संशोधन परिषदेने तयार केलेल्या या मॉडेल ॲक्‍टची अंमलबजावणी गेल्या अनेक वर्षांपासून रखडली आहे.  पंतनगर (उत्तराखंड) येथे नुकत्याच पार पडलेल्या कुलगुरूंच्या वार्षिक परिषदेत मॉडेल ॲक्‍टच्या अंमलबजावणीवर चांगलेच मंथन झाले. देशभरातील ७२ कृषी व पशू विज्ञान विद्यापीठांच्या कुलगुरूंनी या वेळी मॉडेल ॲक्‍टच्या अंमलबजावणीची मागणी केली. सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार, महाराष्ट्रातील कृषी विद्यापीठाच्या कुलगुरूंकडून या वेळी महाराष्ट्र कृषी शिक्षण व संशोधन परिषदेच्या कामकाजातील हस्तक्षेपावर नाराजी व्यक्‍त करण्यात आली. महाराष्ट्रातील एका कुलगुरूंनी दिलेल्या माहितीनुसार, १९८४ मध्ये विद्यापीठांना तीन लाख रुपये खर्चाची तरतूद होती. आजही तितकाच पैसा खर्च करण्याचे अधिकार कायम आहेत. त्यापुढील निधीसाठी एमसीईएआर व त्यानंतर राज्य सरकारची परवानगी घ्यावी लागते. त्यामुळे विद्यापीठ स्तरावर निधी खर्चाची मर्यादा वाढविण्याची मागणी आहे. देशात केवळ महाराष्ट्रातच एमसीईएआरचे नियंत्रण कृषी विद्यापीठावर आहे. आधी महाराष्ट्र कृषी शिक्षण व संशोधन परिषदेकडे व नंतर राज्य सरकारकडे कृषी विद्यापीठाचे प्रस्ताव मंजुरीसाठी जातात. ही बाब वेळकाढू असल्याने एमसीईएआरचे विद्यापीठांच्या कामकाजावरील नियंत्रण संपुष्टात आणावे. त्याकरीता एमसीईएआर बरखास्तीची मागणी राज्यातील कुलगुरूंची असल्याचे सांगण्यात आले.  विद्यापीठांनाही हवा मॅनेजमेंट कोटा खासगी कृषी महाविद्यालय स्तरावर व्यवस्थापन (मॅनेजमेंट) कोट्यातून काही जागा भरण्याची मुभा आहे. त्याच धर्तीवर शासकीय कृषी महाविद्यालयांमध्ये देखील मॅनेजमेंट कोटा असावा, अशीही मागणी कुलगुरूंची असल्याचे सांगण्यात आले. पदभरतीचे अधिकारदेखील विद्यापीठ स्तरावरच असावेत, असाही प्रस्ताव पंतनगर येथील कुलगुरू परिषदेत चर्चेला आल्याची माहिती सूत्रांनी दिली.  समान पदनामावली देशातील काही कृषी विद्यापीठांमध्ये सहयोगी अधिष्ठाता तर काही ठिकाणी अधिष्ठाता पद आहे. मॉडेल ॲक्‍टमध्ये देशभरात समान पद नामावलीची शिफारस करण्यात आली आहे. त्यामुळे अधिष्ठाता असाच नामोल्लेख पदाकरिता राहणार आहे.