agriculture news in marathi, Agriculture universities demands autonomous status | Agrowon

कृषी विद्यापीठांना नकोय शिक्षण परिषदेचे जोखड

विनोद इंगोले
गुरुवार, 23 मे 2019

नागपूर : भारतीय कृषी संशोधन परिषदेने तयार केलेल्या ‘मॉडेल ॲक्‍ट’ची अंमलबजावणी करण्यासोबतच देशभरातील कृषी विद्यापीठांना स्वायत्तता देण्यात यावी, निधी खर्चासाठी मुक्‍त हस्त मिळावा यांसह विविध ठराव पंतनगर येथे पार पडलेल्या कुलगुरूंच्या वार्षिक परिषदेत घेण्यात आले. महाराष्ट्र कृषी शिक्षण व संशोधन परिषदेचा (एमसीईएआर) कृषी विद्यापीठावरील अंमल संपुष्टात यावा याकरिता महाराष्ट्रातील कुलगुरू या परिषदेत आग्रही होते, असेही सूत्रांनी सांगितले. 

नागपूर : भारतीय कृषी संशोधन परिषदेने तयार केलेल्या ‘मॉडेल ॲक्‍ट’ची अंमलबजावणी करण्यासोबतच देशभरातील कृषी विद्यापीठांना स्वायत्तता देण्यात यावी, निधी खर्चासाठी मुक्‍त हस्त मिळावा यांसह विविध ठराव पंतनगर येथे पार पडलेल्या कुलगुरूंच्या वार्षिक परिषदेत घेण्यात आले. महाराष्ट्र कृषी शिक्षण व संशोधन परिषदेचा (एमसीईएआर) कृषी विद्यापीठावरील अंमल संपुष्टात यावा याकरिता महाराष्ट्रातील कुलगुरू या परिषदेत आग्रही होते, असेही सूत्रांनी सांगितले. 

देशातील कृषी विद्यापीठांमध्ये समान पद नामावली असावी त्यासोबतच कृषी विद्यापीठांना विविध कामे करण्याकरीता स्थानिक धोरणकर्त्यांवर अवलंबून राहावे लागू नये, अशा विविध शिफारसी व सूचना असलेला मॉडेल ॲक्‍ट तयार करण्यात आला आहे. भारतीय कृषी संशोधन परिषदेने तयार केलेल्या या मॉडेल ॲक्‍टची अंमलबजावणी गेल्या अनेक वर्षांपासून रखडली आहे. 

पंतनगर (उत्तराखंड) येथे नुकत्याच पार पडलेल्या कुलगुरूंच्या वार्षिक परिषदेत मॉडेल ॲक्‍टच्या अंमलबजावणीवर चांगलेच मंथन झाले. देशभरातील ७२ कृषी व पशू विज्ञान विद्यापीठांच्या कुलगुरूंनी या वेळी मॉडेल ॲक्‍टच्या अंमलबजावणीची मागणी केली. सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार, महाराष्ट्रातील कृषी विद्यापीठाच्या कुलगुरूंकडून या वेळी महाराष्ट्र कृषी शिक्षण व संशोधन परिषदेच्या कामकाजातील हस्तक्षेपावर नाराजी व्यक्‍त करण्यात आली. महाराष्ट्रातील एका कुलगुरूंनी दिलेल्या माहितीनुसार, १९८४ मध्ये विद्यापीठांना तीन लाख रुपये खर्चाची तरतूद होती.

आजही तितकाच पैसा खर्च करण्याचे अधिकार कायम आहेत. त्यापुढील निधीसाठी एमसीईएआर व त्यानंतर राज्य सरकारची परवानगी घ्यावी लागते. त्यामुळे विद्यापीठ स्तरावर निधी खर्चाची मर्यादा वाढविण्याची मागणी आहे. देशात केवळ महाराष्ट्रातच एमसीईएआरचे नियंत्रण कृषी विद्यापीठावर आहे. आधी महाराष्ट्र कृषी शिक्षण व संशोधन परिषदेकडे व नंतर राज्य सरकारकडे कृषी विद्यापीठाचे प्रस्ताव मंजुरीसाठी जातात. ही बाब वेळकाढू असल्याने एमसीईएआरचे विद्यापीठांच्या कामकाजावरील नियंत्रण संपुष्टात आणावे. त्याकरीता एमसीईएआर बरखास्तीची मागणी राज्यातील कुलगुरूंची असल्याचे सांगण्यात आले. 

विद्यापीठांनाही हवा मॅनेजमेंट कोटा
खासगी कृषी महाविद्यालय स्तरावर व्यवस्थापन (मॅनेजमेंट) कोट्यातून काही जागा भरण्याची मुभा आहे. त्याच धर्तीवर शासकीय कृषी महाविद्यालयांमध्ये देखील मॅनेजमेंट कोटा असावा, अशीही मागणी कुलगुरूंची असल्याचे सांगण्यात आले. पदभरतीचे अधिकारदेखील विद्यापीठ स्तरावरच असावेत, असाही प्रस्ताव पंतनगर येथील कुलगुरू परिषदेत चर्चेला आल्याची माहिती सूत्रांनी दिली. 

समान पदनामावली
देशातील काही कृषी विद्यापीठांमध्ये सहयोगी अधिष्ठाता तर काही ठिकाणी अधिष्ठाता पद आहे. मॉडेल ॲक्‍टमध्ये देशभरात समान पद नामावलीची शिफारस करण्यात आली आहे. त्यामुळे अधिष्ठाता असाच नामोल्लेख पदाकरिता राहणार आहे.


इतर बातम्या
रताळे वनस्पती गंधाद्वारे देते अन्य...एखाद्या हल्ल्याची चाहूल लागल्यास बहुतांश सजीव...
शेतमाल तारण योजनेअंतर्गत कारंजा बाजार...कारंजालाड, जि. वाशीम  ः शेतकऱ्यांचा शेतमाल...
खानदेशात कापूस दर स्थिर; खेडा खरेदीला...जळगाव  ः कापसाची खेडा खरेदी मागील आठवड्यात...
अधिक ओलावा असलेल्या कापसासाठी हवी...वर्धा ः कापसात ओलावा असल्यामुळे प्रक्रिया उद्योजक...
मराठवाड्यात पाच मोठे प्रकल्प तुडुंब औरंगाबाद : मराठवाड्यातील ११ पैकी पाच मोठे...
शेतमालाच्या शिवार खरेदीवर लक्ष द्या :...जळगाव  ः खानदेशात कापसापाठोपाठ केळी, कांदा व...
सोलापुरात चारा छावण्यांवर २४५ कोटी...सोलापूर ः दुष्काळामध्ये जिल्ह्यात चारा छावण्यांवर...
नाशिक : पणन मंडळाच्या केंद्रातून दुबईला...नाशिक : कसमादे पट्ट्यात सटाणा, कळवण, मालेगाव...
शेतीपूरक उद्योगाची कास धरा ः पोकळे जालना  : ‘‘निसर्गाच्या लहरीपणामुळे कोरडवाहू...
परभणी जिल्ह्यात ज्वारीची ८७ हजार...परभणी : जिल्ह्यात यंदाच्या रब्बी हंगामात गुरुवार...
कांदा व्यापाऱ्यांच्या साठा तपासणीची...नाशिक  : कांदा दराने मोठी उसळी घेतल्याने व...
सोलापूर जिल्ह्यात मदतीचे अनुदान...सोलापूर : दोन महिन्यांपूर्वी सोलापूर जिल्ह्यात...
सांगली : पूरग्रस्तांसाठी १०२ कोटी...सांगली : जिल्ह्यातील शहरी व ग्रामीण भागांमध्ये...
सर्वाधिक दर मोजक्याच कांद्यालानगर ः वाढलेल्या कांदादराचा गेल्या महिनाभरापासून...
पशुखाद्य दर गगणाला भिडलेसांगली ः दुष्काळ व अतिवृष्टीचा फटका पशुखाद्य...
पुणे विभागात रब्बीचा साडेसात लाख...पुणे  ः चार ते पाच दिवसांपूर्वी अनेक भागांत...
शिरुरमधील साडेसहा हजारांवर शेतकरी...पुणे  ः यंदा ऑगस्ट, सप्टेंबर आणि...
शेवंतीचे तीन वाण लवकरच पुणेः शेतकऱ्यांना शेवंतीच्या पांरपरिक वाणांना...
सरकारच्या निर्णयाचा जिल्हा परिषदेला...नगर  ः राज्य सरकारने मागील सरकारच्या काळात...
उत्तर प्रदेशात ‘एसएपी’त बदल नाहीनवी दिल्ली: उत्तर प्रदेश सरकारने सलग दुसऱ्या...