‘झिरो बजेट' शेतीवर विद्यापीठे करणार संशोधन

पुणे : राज्यपाल सी. विद्यासागर राव यांनी दिलेल्या सूचनेनुसार चारही कृषी विद्यापीठांकडून पुढील तीन वर्षे ‘झिरो बजेट शेती'वर संशोधन केले जाईल. या संशोधनाचा अहवाल शासनाला सादर केला जाईल. त्यामध्ये नैसर्गिक शेती करणाऱ्या शेतकऱ्यांचे अनुभवही विचारात घेतले जातील, अशी माहिती ‘झिरो बजेट शेती' या विषयावर येथे आयोजित केलेल्या शेतकऱ्यांच्या बैठकीत कुलगुरूंच्या वतीने देण्यात आली.       राज्यातील चारही कृषी विद्यापीठांच्या वतीने पुण्यातील उद्यानविद्या महाविद्यालयात `झिरो बजेट शेतीचे नियोजन` या विषयावर शनिवारी (ता. १३) बैठक आयोजित करण्यात आली होती. महात्मा फुले कृषी विद्यापीठाचे कुलगुरू डॉ. विश्वनाथा, डॉ. बाळासाहेब सावंत कोकण कृषी विद्यापीठाचे कुलगुरू डॉ. एस. डी. सावंत, वसंतराव नाईक मराठवाडा कृषी विद्यापीठाचे कुलगुरू डॉ. अशोक ढवण, डॉ. पंजाबराव देशमुख कृषी विद्यापीठाचे कुलगुरू डॉ. व्ही. एम. भाले, आणंद विद्यापीठाचे माजी कुलगुरू मदनगोपाल वार्ष्णेय यांच्यासह विविध भागांतील शेतकरी या वेळी उपस्थित होते.    डॉ. विश्वनाथा म्हणाले की, झिरो बजेटमध्ये राबविण्यात येणाऱ्या बाबी जुन्याच आहेत. फक्त झिरो बजेट हे नाव नवीन आहे. राज्यपाल सी. विद्यासागर राव यांनी दिलेल्या सूचनेनुसार चारही कृषी विद्यापीठांकडून पुढील तीन वर्षे संशोधन केले जाईल. त्यानंतर त्या संशोधनाचा अहवाल शासनाला सादर केला जाईल. यामध्ये नैसर्गिक शेती करणाऱ्या शेतकऱ्यांचे अनुभवही विचारात घेतले जातील.   डॉ. एस. डी. सावंत म्हणाले की, शेती पद्धत ज्या त्या भागात वेगवेगळी आहे. उत्पादन खर्च कमी करण्याला प्राधान्य दिले पाहिजे. याशिवाय शेतीचा सेंद्रिय कर्ब कसा वाढविता येईल याचा विचार करून त्यातून उत्पादन कसे वाढेल यासाठी प्रयत्नांची गरज आहे.     डॉ. अशोक ढवण म्हणाले की, झिरो बजेट ही संकल्पना शासन पातळीवरून का उचलून धरण्यात आली आहे, याचा विचार होण्याची गरज आहे. यामागचा अभ्यास केल्यानंतर असे लक्षात आले आहे की २०२२ पर्यंत शेतकऱ्यांचे उत्पन्न दुप्पट करण्यात अडचणी आहेत. त्यासाठी काही काळ जावा लागणार आहे. याऐवजी उत्पादन खर्च कमी करण्यचा विचार निती आयोगातून पुढे आला असून तो केंद्रीय अर्थसंकल्पाच्या माध्यमातून राबविण्यात आला आहे. ही संकल्पना सुभाष पाळेकरांच्या माध्यमातून पुढे आली असली तरी, याचा चुकीच्या पद्धतीने अर्थ काढू नये. या संकल्पनेत सर्व बाबी घरी तयार करून राबवाव्यात, असा प्रयत्न आहे.   डॉ. व्ही. एम. भाले म्हणाले की, झिरो बजेट शेतीवर शेतकऱ्यांशी चर्चा केली जाते, याचा अर्थ असा नाही की झिरो बजेटला आम्ही प्रोत्साहन देत आहे, किंवा हे तंत्रज्ञान दुर्लक्षित करत आहोत. या माध्यमातून सेंद्रिय कर्ब वाढविणे, खर्च कमी करणे, अधिक उत्पादन घेणे हा मुख्य उद्देश आहे. शेतीची सुपीकता कमी झाली आहे. यामुळे उत्पादन खर्च वाढत असून उत्पादन कमी होत आहे. यावर मात करण्यासाठी झिरो बजेट संकल्पना राबविण्यात येत आहे. त्यासाठी राज्यातील चारही कृषी विद्यापीठे काम करत आहेत. मात्र, सर्वच शेतकऱ्यांनी हे करावे, असा आमचा आग्रह नाही.