उत्पादकता, गुणवत्ता सुधारणे आवश्‍यक

पुणे : भारत दूध उत्पादनात जगात आघाडीवर असला तरी उत्पादकता आणि दुधाच्या गुणवत्तेत पिछाडीवर आहे. उत्पादकता आणि गुणवत्ता सुधारल्याशिवाय दूध उत्पादक शेतकऱ्यांचे उत्पन्न वाढणार नाही आणि हा धंदा किफायतशीर ठरणार नाही, असे मत या क्षेत्रातील तज्ज्ञ आणि जाणकारांनी व्यक्त केले. पायाभूत सुविधा, पशुखाद्याचा स्वस्त दरात पुरवठा, जनावरांच्या जनुकीय शुद्धतेसाठी आधुनिक तंत्रज्ञानाचा वापर आणि शेतकरीकेंद्रित धोरणे ही चतुःसूत्री त्यासाठी आवश्यक असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले. भारताला दुधाच्या बाबतीत जगाच्या बाजारपेठेत स्पर्धा करावी लागत असली तरी परदेशातील दूध व्यवसायाचे स्वरूप आणि देशातील स्थिती यात जमीन-आस्मानाचा फरक आहे. परदेशात द्रव स्वरूपातील दूध केवळ १०-१५ टक्के विकले जाते. तेथे प्रक्रियायुक्त पदार्थांचीच बाजारपेठ मोठी आहे. भारतात मात्र पिशवीबंद दुधाचा बाजारपेठेतील वाटा ४५ टक्के आहे. देशात साठवणुकीच्या पायाभूत सुविधांचा (कोल्ड स्टोरेज, चिलिंग प्लॅन्ट्स, बल्क कुलर्स, रेफ्रिजरेटेड व्हॅन्स, इन्सुलेटेड टॅंकर्स इ.) अभाव असल्यामुळे २० टक्क्यांहून कमी दुधावर प्रक्रिया होते. तसेच दुधाला उत्पादन खर्च भरून निघेल इतकाही दर मिळत नसल्यामुळे उत्पादकता कमालीची घटली आहे. त्यामुळे दूध उत्पादक शेतकरी तोट्याच्या दुष्टचक्रात अडकला आहे. दूध आणि दुग्धजन्य पदार्थांची गुणवत्ता जागतिक मानांकनाच्या तुलनेत कमी असल्याने; तसेच ते महाग पडत असल्याने जागतिक बाजारपेठेत त्यांना फारशी मागणी नाही. या पार्श्वभूमीवर शेतकऱ्यांना भांडवल पुरवठा,  शुद्ध वंशाची जनावरे होण्यासाठी आधुनिक तंत्रज्ञान, अनुत्पादक जनावरांचे नियंत्रण आदी उपाय गरजेचे आहेत, असे तज्ज्ञांनी सांगितले.  शेतकऱ्यांनी दुधाच्या धंद्याकडे पाहण्याचा दृष्टिकोन बदलावा व बाजारपेठेतील मागणी व पुरवठ्याचे तंत्र लक्षात घेऊन नियोजन करावे, असेही तज्ज्ञांनी सूचवले आहे. 

राज्यात `अमूल`च्या धर्तीवर सर्व सहकारी संघांचा दुधाचा एकच ब्रॅंड तयार करण्याची नितांत आवश्यकता असल्याचे या क्षेत्रातील सहभागी घटकांचे (स्टेकहोल्डर्स) मत आहे. राज्यातील दुधाचा एकच ब्रॅंड झाल्यास दुधाच्या मार्केटिंग, कमिशनवरचा वारेमाप खर्च कमी होईल, दुधाला मोठी बाजारपेठ मिळेल, मार्केटिंग चॅनेलचा विस्तार होईल आणि दूध उत्पादक शेतकऱ्यांना चांगला दर मिळेल, असे त्यांचे म्हणणे आहे. तसेच सहकारी दूध संघांच्या व्यवस्थापन खर्चात कपात, कार्यक्षम कारभार, व्यावसायिक दृष्टिकोनाचा अंगीकार आदी सुधारणा आवश्यक आहेत. सहकारी दूध संघांतील अनिष्ट राजकीय स्पर्धेला लगाम घालण्यासाठी एका गावात एकच सोसायटी, तालुका किंवा जिल्हा स्तरावर एकच संघ आणि राज्य पातळीवर एक शिखर संस्था हे मॉडेल स्वीकारण्याची गरज असल्याचे या क्षेत्रातील जाणकारांनी सांगितले.

दुधाला दर नसल्यामुळे आधीच अडचणीत आलेल्या शेतकऱ्यांची गोवंशहत्याबंदी कायद्यामुळे आणखीनच परवड झाली आहे. जुनी जनावरे विकून नवीन जनावरे विकत घेण्याचे चक्र थंडावले आहे. भाकड आणि अनुत्पादक जनावरे सांभाळण्याचा भुर्दंड शेतकऱ्यांच्या माथी मारला गेला. जनावरे विकता येत नसल्यामुळे ती जादा काळ सांभाळावी लागत आहेत. त्यामुळे सुरवातीच्या काळात एकूण दूध उत्पादन वाढल्याचे दिसत असले तरी या जनावरांची उत्पादकता कमी असल्यामुळे हे वाढीव उत्पादन खर्चिक ठरते. उत्पादन खर्च प्रचंड वाढत असल्याने तोटा वाढतो. हा बोजा डेअरी उद्योगाला नव्हे तर शेतकऱ्यांना सहन करावा लागतो.  

   दूध व्यवसायाच्या भल्यासाठी...