कीटकनाशकांवर बंदी आणल्यास न्यायालयात जावू; कृषी रसायन उद्योग

पुणे : कृषी रसायन क्षेत्रात वापरल्या जाणाऱ्या २७ कीटकनाशकांवर बंदी आणण्याच्या निर्णयाच्या विरोधात पेस्टीसाईडस् मॅन्युफॅक्चरर्स अन्ड फॉर्म्युलेटर्स असोसिएशन ऑफ इंडियाने (आयएमएफएआय) कायदेशीर लढा देण्याचा इशारा दिला आहे. किटकनाशकांवर बंदी आणली गेल्यास ५० अब्ज रुपयांची बाजारपेठ धोक्यात येईल. यातील ३५ अब्ज रुपयांची मुलद्रव्ये देशांतर्गत शेतकरी वापरतात व उर्वरित १५ अब्ज रुपयांच्या रसायनांची निर्यात होते. त्यामुळे होणारी हानी मोठी राहील, असे उद्योजकांचे म्हणणे आहे.  “गेल्या हंगामात देखील ३४ मूलद्रव्यांवर बंदी आणण्याच्या हालचाली झाल्या असता उद्योगातून विरोध झाला होता. त्यामुळे केवळ ९ मूलद्रव्यांवर बंदी आणली गेली. मॅन्कोझेब व क्लोरपायरिफॉस ही दोन्ही मूलद्रव्ये भारताकडून सर्वाधिक उत्पादित केली जातात. त्याचा जगभर पुरवठा केला जातो,” असे या संघटनेचे म्हणणे आहे.  देशातील किटकनाशके निर्मिती उद्योगाची उलाढाल ४०० अब्ज रुपयांची आहे. त्यापैकी १८० अब्ज रुपयांची रसायने देशांतर्गत वापरली जातात. बहुराष्ट्रीय कंपन्यांना भारतीय उद्योगांकडून होणारी रसायनांची निर्यात रोखायची आहे. विदेशी कंपन्यांना स्वतःची उत्पादने भारतात घुसवायची आहेत. विदेशी कंपन्यांची उत्पादने महाग आहेत. देशातील ऑर्गेनोफॉस्फरस गटातील ५०० रुपये प्रतिलिटर गटातील मूलद्रव्यांना घालवून तेथे महागड्या किमती असलेली आयातीची रसायने घुसविण्याचे प्रयत्न विदेशी कंपन्यांचे आहेत, असेही या कंपन्यांचे म्हणणे आहे.   “देशात वापर व उत्पादनाला बंदी करताना निर्यात मात्र चालू ठेवता येईल. यापूर्वी अशी स्थिती उद्भवली असता उद्योजकांनी कायदेशीर मदत घेतली होती. आता देखील आम्ही सरकारसमोर आमच्या समस्या मांडू तसेच न्यायालयीन मदत देखील घेवू,” असे आयएमएफएआयच्या सूत्रांचे म्हणणे आहे. कृषी रसायन निर्मिती उद्योगावर या बंदीचा परिणाम होवू शकतो. वर्मा समितीने ६६ उत्पादनांचा अभ्यास केला होता. त्यातून ३४ उत्पादने बंदीच्या प्रक्रियेसाठी निवडली. मात्र, ९ उत्पादनावर अंतिम बंदी टाकली गेली. उर्वरित २७ उत्पादनांची तांत्रिक माहिती संबंधित उत्पादकांनी पुरवली होती. तरीही काढलेली बंदीची अधिसूचना धक्कादायक आहे.” — प्रदीप दवे, अध्यक्ष, आयएमएफएआय