‘एफपीओं’ना बनवा अधिक कार्यक्षम

शेतीसाठीच्या सध्याच्या अत्यंत प्रतिकूल अशा परिस्थितीमध्ये शेतकरी उत्पादक कंपन्या (एफपीओ) या शेतकऱ्यांच्या जीवनात आमूलाग्र बदल घडवून आणू शकतील, असे आशादायक चित्र काही कंपन्यांच्या कामावरून दिसत आहे. त्यातच प्राइस वॉटरहाउस कूपर्स या संस्थेने महाराष्ट्रातील शेतकरी उत्पादक कंपन्यांचा अभ्यास केला असता त्यात उत्पादक कंपनी सदस्यांच्या उत्पन्नात २२ टक्के वाढ होऊन उत्पादक कंपनीद्वारे मार्केटिंग केली असता ३१ टक्के खर्चात बचत झाली असल्याचे  दिसून आले आहे.

सध्या शेतकऱ्यांची प्रचंड लूट ही निविष्ठांची खरेदी आणि शेतीमाल विक्रीत होते. या दोन्ही सेवा शेतकरी उत्पादक कंपन्यांनी पुरविल्या तर ही लूट थांबून त्याचा फायदा होणारच! अर्थात, शेतकरी उत्पादक कंपन्यांची संख्या वाढून त्या योग्य पद्धतीने काम करू लागल्या तर त्याचा फायदा परिसरातील शेतकऱ्यांना होणार, यात शंका नाही. त्यामुळे केंद्र सरकारने पुढील सहा-सात वर्षांत जवळपास सात हजार कोटी निधी खर्च करून देशभरात तब्बल १० हजार शेतकरी उत्पादक कंपन्या स्थापन करण्याची जी योजना आणली आहे, ती चांगलीच म्हणावी लागेल. महाराष्ट्रासह देशभर जिल्हा अथवा विभागनिहाय वैशिष्ट्यपूर्ण शेतीमाल उत्पादन होते. हे विशेषत्व जपून अशा शेतीमालास प्रोत्साहन दिल्यास त्या संपूर्ण क्लस्टरचा देखील विकास होणार आहे. 

आज देशभर अनेक शेतकरी उत्पादक कंपन्या स्थापन झाल्या आहेत. शेतकरी उत्पादक कंपन्यांना प्रोत्साहनासाठी केंद्र-राज्य शासनाच्या विविध योजना आहेत, वेळोवेळी शासन उत्पादक कंपन्यांना सूट, सवलत देण्यासाठी काही घोषणाही करते. परंतु यातील काही कंपन्या फारसे काही काम करीत नसल्याने तर काही शासनाच्याच चुकीच्या धोरणाने अडचणीत आहेत, हेही लक्षात घेतले पाहिजेत. शेतकरी उत्पादक कंपन्यांना करमुक्त करण्यात येईल, असे आश्‍वासन पण केंद्र सरकारने दिले होते. परंतु शेतकरी उत्पादक कंपन्यांना ‘मिनिमम अल्टरनेट टॅक्स’ (मॅट) भरावा लागतो. खरे तर इनकम टॅक्स ॲक्टनुसार ज्या कंपन्यांना कर सवलत अथवा सूट मिळते, त्यांना मॅट भरावा लागतो, हे खासगी कंपन्यासाठीची तरतूद शेतकरी उत्पादक कंपन्यांना नको. शेतकरी उत्पादक कंपन्यांच्या संचालकांना व्यवसाय कर (प्रोफेशनल टॅक्स) देखील भरावा लागतो, हेही व्यवहार्य नाही. अनेक शेतकरी उत्पादक कंपन्या अशा आहेत, त्यांनी जेवढे उत्पन्न मिळविले, त्यापेक्षा जास्त रक्कम त्यांना वेळेवर कायदेशीर बाबींची पूर्तता न केल्यामुळे दंड (पेनल्टी) भरावा लागला आहे. एखाद्या प्रायव्हेट लिमिटेड खासगी कंपनीला जेवढ्या कायदेशीर बाबींची पूर्तता करावी लागते, तेवढीच शेतकरी उत्पादक कंपन्यांना देखील करावी लागते.

देशभर बहुतांश शेतकरी उत्पादक कंपन्या आपली पाळेमुळे रुजविण्यासाठी झटत आहेत. या सर्व कंपन्यांचा कारभार शेतकऱ्यांकडून हाकला जात असताना त्यांना खासगी कंपन्यांच्या तराजूत तोलणे योग्य नाही. कंपन्यांसाठीच्या कायदेशीर बाबींची पूर्तता ऑनलाइन करावी लागते. ते सर्व काम इंग्रजीमध्ये करावे लागते. ते समजण्यासाठी शेतकरी उत्पादक कंपन्यांना वेळ लागतो. अशावेळी उत्पादक कंपन्यांसाठीच्या कायदेशीर बाबी थोड्या सरळ, सुटसुटीत करायला हव्यात. महत्त्वाचे म्हणजे शेतकरी उत्पादक कंपन्यांना विविध करांतही सवलत अथवा सूट मिळायला हवी. शेतकरी उत्पादक कंपन्यांना वेळोवेळी प्रशिक्षणाच्या माध्यमातून नवनवे उपक्रम राबविणे, त्यांना व्यावसायिक बनविणे यासाठी प्रशिक्षणाचे कार्यक्रम पण आयोजित करायला हवेत. शेतकरी उत्पादक कंपन्यांच्या संख्यात्मक वाढीबरोबर त्या अधिक कार्यक्षम करण्यावरही भर द्यायला हवा.