agriculture news in marathi agrowon agralekh on 37 decisions of state government. | Agrowon

‘स्मार्ट’ निर्णय

विजय सुकळकर
बुधवार, 11 सप्टेंबर 2019

स्मार्ट प्रकल्पाच्या माध्यमातून शेतकरी आर्थिकदृष्ट्या सक्षम होईल, शेतीमाल विक्री साखळीद्वारे गाव परिसरात रोजगाराच्या संधी निर्माण होतील. परंतु त्यासाठी हा प्रकल्प पारदर्शी आणि प्रभावीपणे राबवावा लागेल. 
 

रा ज्य शासनाचा पाच वर्षांचा कार्यकाळ आता पूर्ण होत आहे. आगामी विधानसभा निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर राज्यात लवकरच आचारसंहिता लागू होईल. एकदा का आचारसंहिता लागू झाली म्हणजे शासनाला लोकप्रिय निर्णय घेता येणार नाहीत. त्यामुळे राज्य शासनाने मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत ३७ प्रस्तावांना मंजुरी दिली आहे. यामध्ये ‘स्मार्ट’ (स्टेट ऑफ महाराष्ट्र अॅग्री बिझनेस अॅंड रुरल ट्रान्स्फॉर्मेशन) प्रकल्पास मान्यता देण्याबरोबर सिंचन प्रकल्पांना मंजुरी, विदर्भ-मराठवाड्यातील शेतकऱ्यांनी परवानाधारक सावकारांकडून घेतलेले कर्ज माफ, याच भागात बचत गटातील लाभार्थ्यांना कोंबड्यांचे गटवाटप करून कुक्कुट विकासाचे निर्धारित उपक्रम राबविण्यास मान्यता तसेच पंतप्रधान आवास योजना, सार्वजनिक बांधकाम याबाबत काही निर्णय घेण्यात आले आहेत.

खरे तर शेतीचा शाश्वत विकास करून शेतकऱ्यांना आर्थिकदृष्ट्या सक्षम करण्याचा निर्धार मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी पाच वर्षांपूर्वी सत्तेची सूत्रे हाती घेताना केला होता. तर आज त्यांचा कार्यकाळ संपत आला असताना राज्यातील शेतीची अवस्था अत्यंत बिकट असून, शेतकरी आर्थिकदृष्ट्या उद्‍ध्वस्त झाला आहे. शेतमजूर, कारखाने-कंपन्यांतील कामगार यांची अवस्थाही वाईट आहे. अशा वेळी राज्य शासनाने घेतलेल्या निर्णयांचा लाभ विविध समाजघटकांना फारसा होणार नसला तरी, त्याचा राजकीय लाभ सत्ताधाऱ्यांना मात्र होणार असल्याने हे निर्णय ‘स्मार्ट’च म्हणावे लागतील. 

राज्यातील पाच सिंचन प्रकल्पांसाठी ६१४४ कोटी रुपयांना मंजुरी देताना त्यातील चार प्रकल्प जलसंपदामंत्र्यांच्या जळगाव जिल्ह्यातीलच असून, त्यावर ४०५३ कोटी रुपये खर्च होणार असतील तर याबाबत आश्चर्य व्यक्त होणारच! मक्यावरील लष्करी अळीचा वाढता प्रादुर्भाव आणि कोंबडीखाद्याच्या वाढलेल्या दरामुळे अनेक व्यावसायिक, कुक्कुटपालक जेरीस आले आहेत. अंड्यांचे दर पडले आहेत. विदर्भातील काही व्यावसायिकांनी तर कोंबड्याचे संगोपन कमी केले आहे. अशा वेळी बचत गटासाठीची कोंबड्यांचे गटवाटप योजना फलदायी ठरो, अशी अपेक्षा!

शेती असो की पूरक व्यवसाय यामध्ये उत्पादकता वाढ आणि विक्री व्यवस्थेतील पायाभूत सुधारणांवरच त्यांचा विकास होत असतो. अशा पायाभूत विकासासाठी मोठी आर्थिक गुंतवणूक करावी लागते. शेतीच्या शाश्वत विकासासाठी या क्षेत्रात एक लाख १० हजार कोटींहून अधिक गुंतवणूक करण्यात आली असल्याचा दावा राज्य शासन करीत असले तरी, त्याचे अपेक्षित परिणाम मात्र दिसत नाहीत. जलयुक्त शिवार अभियायानासह अनेक सिंचन प्रकल्पांवर खूप निधी खर्च झाला. परंतु त्यातून राज्य दुष्काळमुक्त तर सोडाच; पण नक्की किती सिंचन क्षेत्र (हेक्टर अथवा टक्के) वाढले, हेही शासन सांगू शकत नाही. देशातील सर्वांत मोठी कर्जमाफीची योजना राज्यात राबविण्याचा दावाही करण्यात येतो. परंतु या योजनेच्या अत्यंत ढिसाळ अंमलबजावणीने शेतकऱ्यांना खऱ्या अर्थाने दिलासा मिळाला नाही. महत्त्वाचे म्‍हणजे कर्जमाफी नंतरही राज्यात शेतकऱ्यांच्या आत्महत्या सुरूच आहेत.

शेतकऱ्यांना आता पिकवावे कसे, हे सांगावे लागत नाही. परंतु पिकविलेला माल विकायचा कसा, हे सांगावे आणि शिकवावेही लागणार आहे. प्रचलित बाजार व्यवस्थेत अनेक सुधारणा करून पाहिल्या तरी त्यातून उत्पादक आणि ग्राहक या दोन्ही घटकांना न्याय मिळताना दिसत नाही. अशा वेळी राज्य शासनाने जागतिक बॅंकेच्या अर्थसाह्याने स्मार्ट प्रकल्पास डिसेंबर२०१८ मध्येच आरंभ केला आहे. या प्रकल्पांतर्गत कृषिमालाच्या पणनविषयक (विक्री, साठवणूक, वाहतूक, मूल्यवर्धन) पायाभूत सुविधांवर भर देण्यात येणार आहे. यासाठी जागतिक बॅंक सुमारे २२०० कोटींची गुंतवणूक करणार आहे. स्मार्ट प्रकल्पाच्या माध्यमातून शेतकरी आर्थिकदृष्ट्या सक्षम होईल, विक्री-मूल्यवर्धन साखळीच्या माध्यमातून गाव परिसरात रोजगाराच्या अनेक संधी निर्माण होतील. त्यामुळे हा प्रकल्प पारदर्शी आणि प्रभावीपणे राबवावा लागेल. 



इतर अॅग्रो विशेष
सक्रिय रुग्णांची संख्या घटली; एका...नवी दिल्ली : कोरोना महामारीविरूद्धच्या...
विदर्भात टोळधाडीची अस्तित्व कायमनागपूर : कृषी विभागाकडून टोळधाड नियंत्रणासाठी...
राज्यातील भाजीपाला लागवड खोळंबली कोल्हापूर: सध्याच्या स्थितीत भाजीपाल्याचे...
राज्यात देशी कोंबडी पिलांना मागणी वाढली नगर ः काही महिन्यांपूर्वी कोरोना आणि चिकनबाबत...
शेतकऱ्यांची खत विक्री दरात फसवणूक करू...बुलडाणा ः या खरीप हंगामात शेतकऱ्यांना रास्त...
राज्यात बेदाण्याचे सव्वा दोन लाख टन...सांगली : यंदा द्राक्ष उत्पादक शेतकऱ्यांवर ‘कोरोना...
मॉन्सूनची आणखी प्रगती शक्यपुणे  : नैर्ऋत्य मोसमी वारे (मॉन्सून) मजल...
राज्यात ५८२० पाणी वापर सोसायट्या स्थापन...पुणे  : राज्यातील विविध धरणांच्या क्षेत्रात...
राज्यात आजपासून वादळी पावसाची शक्यतापुणे  : राज्यात पूर्वमोसमी पावसाला पोषक...
टोळधाडीचा राजस्थानमधील ९० हजार हेक्टरला...जयपूर, राजस्थान  ः राज्यातील २० जिल्ह्यांतील...
यंदा पायी वारी नाही; दशमीला पंढरीत...पुणे : आषाढी वारीची परंपरा जपण्यासाठी राज्य शासन...
अरबी समुद्रातून मॉन्सूनची पुढे चालपुणे : नैर्ऋत्य मोसमी वाऱ्यांनी (मॉन्सून)...
राज्यात आजपासून पूर्वमोसमी पावसाची...पुणे  : राज्यात पूर्वमोसमी पावसाला पोषक...
टोळधाडीच्या अस्तित्वाने विदर्भात पसरली...नागपूर   ः टोळधाड मध्यप्रदेशात...
दूध संघांना पेमेंट वाटप सुरुपुणे : राज्यातील दूध संघांनी शेतकऱ्यांना दिलेल्या...
वस्त्रोद्योग येतोय पूर्वपदावरजळगाव ः लॉकडाउनमुळे ठप्प असलेला देशातील...
नाशिक बाजार समिती पुन्हा सुरु;...नाशिक  : नाशिक बाजार समितीत दोन कोरोनाबाधित...
थेट पपई विक्रीतून मिळविला तिप्पट दर !परभणी ः कोरोनाच्या स्थितीमध्ये लॉकडाऊन व...
शेतमालाचे ऑनलाइन तारण कर्ज होणार उपलब्ध...मुंबई : टाळेबंदी कालावधीत शेतकऱ्यांना राज्य वखार...
अतिवृष्टी आणि अतिक्रमणामुळेच पूरस्थिती...मुंबई : अतिवृष्टी आणि अतिक्रमणामुळेच...