agriculture news in marathi agrowon agralekh on 37 decisions of state government. | Agrowon

‘स्मार्ट’ निर्णय
विजय सुकळकर
बुधवार, 11 सप्टेंबर 2019

स्मार्ट प्रकल्पाच्या माध्यमातून शेतकरी आर्थिकदृष्ट्या सक्षम होईल, शेतीमाल विक्री साखळीद्वारे गाव परिसरात रोजगाराच्या संधी निर्माण होतील. परंतु त्यासाठी हा प्रकल्प पारदर्शी आणि प्रभावीपणे राबवावा लागेल. 
 

रा ज्य शासनाचा पाच वर्षांचा कार्यकाळ आता पूर्ण होत आहे. आगामी विधानसभा निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर राज्यात लवकरच आचारसंहिता लागू होईल. एकदा का आचारसंहिता लागू झाली म्हणजे शासनाला लोकप्रिय निर्णय घेता येणार नाहीत. त्यामुळे राज्य शासनाने मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत ३७ प्रस्तावांना मंजुरी दिली आहे. यामध्ये ‘स्मार्ट’ (स्टेट ऑफ महाराष्ट्र अॅग्री बिझनेस अॅंड रुरल ट्रान्स्फॉर्मेशन) प्रकल्पास मान्यता देण्याबरोबर सिंचन प्रकल्पांना मंजुरी, विदर्भ-मराठवाड्यातील शेतकऱ्यांनी परवानाधारक सावकारांकडून घेतलेले कर्ज माफ, याच भागात बचत गटातील लाभार्थ्यांना कोंबड्यांचे गटवाटप करून कुक्कुट विकासाचे निर्धारित उपक्रम राबविण्यास मान्यता तसेच पंतप्रधान आवास योजना, सार्वजनिक बांधकाम याबाबत काही निर्णय घेण्यात आले आहेत.

खरे तर शेतीचा शाश्वत विकास करून शेतकऱ्यांना आर्थिकदृष्ट्या सक्षम करण्याचा निर्धार मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी पाच वर्षांपूर्वी सत्तेची सूत्रे हाती घेताना केला होता. तर आज त्यांचा कार्यकाळ संपत आला असताना राज्यातील शेतीची अवस्था अत्यंत बिकट असून, शेतकरी आर्थिकदृष्ट्या उद्‍ध्वस्त झाला आहे. शेतमजूर, कारखाने-कंपन्यांतील कामगार यांची अवस्थाही वाईट आहे. अशा वेळी राज्य शासनाने घेतलेल्या निर्णयांचा लाभ विविध समाजघटकांना फारसा होणार नसला तरी, त्याचा राजकीय लाभ सत्ताधाऱ्यांना मात्र होणार असल्याने हे निर्णय ‘स्मार्ट’च म्हणावे लागतील. 

राज्यातील पाच सिंचन प्रकल्पांसाठी ६१४४ कोटी रुपयांना मंजुरी देताना त्यातील चार प्रकल्प जलसंपदामंत्र्यांच्या जळगाव जिल्ह्यातीलच असून, त्यावर ४०५३ कोटी रुपये खर्च होणार असतील तर याबाबत आश्चर्य व्यक्त होणारच! मक्यावरील लष्करी अळीचा वाढता प्रादुर्भाव आणि कोंबडीखाद्याच्या वाढलेल्या दरामुळे अनेक व्यावसायिक, कुक्कुटपालक जेरीस आले आहेत. अंड्यांचे दर पडले आहेत. विदर्भातील काही व्यावसायिकांनी तर कोंबड्याचे संगोपन कमी केले आहे. अशा वेळी बचत गटासाठीची कोंबड्यांचे गटवाटप योजना फलदायी ठरो, अशी अपेक्षा!

शेती असो की पूरक व्यवसाय यामध्ये उत्पादकता वाढ आणि विक्री व्यवस्थेतील पायाभूत सुधारणांवरच त्यांचा विकास होत असतो. अशा पायाभूत विकासासाठी मोठी आर्थिक गुंतवणूक करावी लागते. शेतीच्या शाश्वत विकासासाठी या क्षेत्रात एक लाख १० हजार कोटींहून अधिक गुंतवणूक करण्यात आली असल्याचा दावा राज्य शासन करीत असले तरी, त्याचे अपेक्षित परिणाम मात्र दिसत नाहीत. जलयुक्त शिवार अभियायानासह अनेक सिंचन प्रकल्पांवर खूप निधी खर्च झाला. परंतु त्यातून राज्य दुष्काळमुक्त तर सोडाच; पण नक्की किती सिंचन क्षेत्र (हेक्टर अथवा टक्के) वाढले, हेही शासन सांगू शकत नाही. देशातील सर्वांत मोठी कर्जमाफीची योजना राज्यात राबविण्याचा दावाही करण्यात येतो. परंतु या योजनेच्या अत्यंत ढिसाळ अंमलबजावणीने शेतकऱ्यांना खऱ्या अर्थाने दिलासा मिळाला नाही. महत्त्वाचे म्‍हणजे कर्जमाफी नंतरही राज्यात शेतकऱ्यांच्या आत्महत्या सुरूच आहेत.

शेतकऱ्यांना आता पिकवावे कसे, हे सांगावे लागत नाही. परंतु पिकविलेला माल विकायचा कसा, हे सांगावे आणि शिकवावेही लागणार आहे. प्रचलित बाजार व्यवस्थेत अनेक सुधारणा करून पाहिल्या तरी त्यातून उत्पादक आणि ग्राहक या दोन्ही घटकांना न्याय मिळताना दिसत नाही. अशा वेळी राज्य शासनाने जागतिक बॅंकेच्या अर्थसाह्याने स्मार्ट प्रकल्पास डिसेंबर२०१८ मध्येच आरंभ केला आहे. या प्रकल्पांतर्गत कृषिमालाच्या पणनविषयक (विक्री, साठवणूक, वाहतूक, मूल्यवर्धन) पायाभूत सुविधांवर भर देण्यात येणार आहे. यासाठी जागतिक बॅंक सुमारे २२०० कोटींची गुंतवणूक करणार आहे. स्मार्ट प्रकल्पाच्या माध्यमातून शेतकरी आर्थिकदृष्ट्या सक्षम होईल, विक्री-मूल्यवर्धन साखळीच्या माध्यमातून गाव परिसरात रोजगाराच्या अनेक संधी निर्माण होतील. त्यामुळे हा प्रकल्प पारदर्शी आणि प्रभावीपणे राबवावा लागेल. 


इतर संपादकीय
मराठवाडा वॉटर ग्रिडचा संशयकल्लोळ! चिमणीचा खोपा ते राजवाडा, असे निवाऱ्याचे अनेक...
अन्नद्रव्यांचा वापर हवा संतुलितचशेतकऱ्यांनी माती आणि पाणी परिक्षणाबरोबरच...
कामाच्या दर्जात तडजोड न स्वीकारणारा...सर विश्वेश्वरय्या यांच्या कामाची मुहूर्तमेढ धुळे...
अंगावर काटा येणारच!देशाचे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी मधुरेमध्ये दाखल...
मराठवाड्यात उसाला पर्याय हवाचयावर्षी मराठवाड्यात पडलेला तुटपुंजा पाऊस, ६६ पैकी...
गटशेती योजना चांगली; पण...रा ज्यातील शेती लहान लहान तुकड्यांमध्ये विभागली...
‘स्मार्ट’ निर्णयरा ज्य शासनाचा पाच वर्षांचा कार्यकाळ आता पूर्ण...
कृष्णेचे भय संपणार कधी?कोल्हापूर, सांगली परिसरात १९८९ मध्ये मोठा पूर आला...
महापुराचा वाढता विळखानिसर्गापुढे माणूस हतलब होतो आणि पुराचे रौद्र रूप...
आधुनिक ‘सापळा’मा गील तीन-चार वर्षांपासून वाढत्या नैसर्गिक...
भूजल नियंत्रण की पुनर्भरण? देशात भूगर्भातील पाण्याचा अतिउपसा होत असल्याने...
आक्रमक राजकारण; दिशाहीन धोरणजम्मू-काश्‍मीरला विशेष दर्जा देणाऱ्या...
पावसाच्या सरासरीमागचं वास्तवयंदाच्या पावसाळ्याचे तीन महिने आता होऊन गेले आहेत...
अनभिज्ञता की जाणीवपूर्वक दुर्लक्षव्यवहारात पारदर्शकता येऊन तो अधिक गतिमान आणि सुलभ...
राज्यात रेशीम शेतीला प्रचंड वावपारंपरिक पिकांना पर्याय म्हणून रेशीम शेतीकडे...
जैवविविधतेचे ऱ्हासपर्व १९९२ मध्ये रिओ-दि-जानेरो येथे पर्यावरणासंबंधी...
शाश्‍वत पर्यायाची ‘अशाश्‍वती’कृ षिपंपांना पारंपरिक वीजपुरवठ्यात अनंत अडचणी...
भ्रष्टाचाराचा ‘अतिसार’ राज्यात पुराचे थैमान नुकतेच संपले असून सर्वच...
साखर उद्योगातील कामगारांची परवडचमहाराष्ट्रातील साखर उद्योग सध्या मोठ्या ...
वित्तीय समावेशकतेचा भारतीय प्रवास१९६९ मध्ये १४ मोठ्या खासगी बँकांचे तर १९८० मध्ये...