agriculture news in marathi agrowon agralekh on 37 decisions of state government. | Agrowon

‘स्मार्ट’ निर्णय

विजय सुकळकर
बुधवार, 11 सप्टेंबर 2019

स्मार्ट प्रकल्पाच्या माध्यमातून शेतकरी आर्थिकदृष्ट्या सक्षम होईल, शेतीमाल विक्री साखळीद्वारे गाव परिसरात रोजगाराच्या संधी निर्माण होतील. परंतु त्यासाठी हा प्रकल्प पारदर्शी आणि प्रभावीपणे राबवावा लागेल. 
 

रा ज्य शासनाचा पाच वर्षांचा कार्यकाळ आता पूर्ण होत आहे. आगामी विधानसभा निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर राज्यात लवकरच आचारसंहिता लागू होईल. एकदा का आचारसंहिता लागू झाली म्हणजे शासनाला लोकप्रिय निर्णय घेता येणार नाहीत. त्यामुळे राज्य शासनाने मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत ३७ प्रस्तावांना मंजुरी दिली आहे. यामध्ये ‘स्मार्ट’ (स्टेट ऑफ महाराष्ट्र अॅग्री बिझनेस अॅंड रुरल ट्रान्स्फॉर्मेशन) प्रकल्पास मान्यता देण्याबरोबर सिंचन प्रकल्पांना मंजुरी, विदर्भ-मराठवाड्यातील शेतकऱ्यांनी परवानाधारक सावकारांकडून घेतलेले कर्ज माफ, याच भागात बचत गटातील लाभार्थ्यांना कोंबड्यांचे गटवाटप करून कुक्कुट विकासाचे निर्धारित उपक्रम राबविण्यास मान्यता तसेच पंतप्रधान आवास योजना, सार्वजनिक बांधकाम याबाबत काही निर्णय घेण्यात आले आहेत.

खरे तर शेतीचा शाश्वत विकास करून शेतकऱ्यांना आर्थिकदृष्ट्या सक्षम करण्याचा निर्धार मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी पाच वर्षांपूर्वी सत्तेची सूत्रे हाती घेताना केला होता. तर आज त्यांचा कार्यकाळ संपत आला असताना राज्यातील शेतीची अवस्था अत्यंत बिकट असून, शेतकरी आर्थिकदृष्ट्या उद्‍ध्वस्त झाला आहे. शेतमजूर, कारखाने-कंपन्यांतील कामगार यांची अवस्थाही वाईट आहे. अशा वेळी राज्य शासनाने घेतलेल्या निर्णयांचा लाभ विविध समाजघटकांना फारसा होणार नसला तरी, त्याचा राजकीय लाभ सत्ताधाऱ्यांना मात्र होणार असल्याने हे निर्णय ‘स्मार्ट’च म्हणावे लागतील. 

राज्यातील पाच सिंचन प्रकल्पांसाठी ६१४४ कोटी रुपयांना मंजुरी देताना त्यातील चार प्रकल्प जलसंपदामंत्र्यांच्या जळगाव जिल्ह्यातीलच असून, त्यावर ४०५३ कोटी रुपये खर्च होणार असतील तर याबाबत आश्चर्य व्यक्त होणारच! मक्यावरील लष्करी अळीचा वाढता प्रादुर्भाव आणि कोंबडीखाद्याच्या वाढलेल्या दरामुळे अनेक व्यावसायिक, कुक्कुटपालक जेरीस आले आहेत. अंड्यांचे दर पडले आहेत. विदर्भातील काही व्यावसायिकांनी तर कोंबड्याचे संगोपन कमी केले आहे. अशा वेळी बचत गटासाठीची कोंबड्यांचे गटवाटप योजना फलदायी ठरो, अशी अपेक्षा!

शेती असो की पूरक व्यवसाय यामध्ये उत्पादकता वाढ आणि विक्री व्यवस्थेतील पायाभूत सुधारणांवरच त्यांचा विकास होत असतो. अशा पायाभूत विकासासाठी मोठी आर्थिक गुंतवणूक करावी लागते. शेतीच्या शाश्वत विकासासाठी या क्षेत्रात एक लाख १० हजार कोटींहून अधिक गुंतवणूक करण्यात आली असल्याचा दावा राज्य शासन करीत असले तरी, त्याचे अपेक्षित परिणाम मात्र दिसत नाहीत. जलयुक्त शिवार अभियायानासह अनेक सिंचन प्रकल्पांवर खूप निधी खर्च झाला. परंतु त्यातून राज्य दुष्काळमुक्त तर सोडाच; पण नक्की किती सिंचन क्षेत्र (हेक्टर अथवा टक्के) वाढले, हेही शासन सांगू शकत नाही. देशातील सर्वांत मोठी कर्जमाफीची योजना राज्यात राबविण्याचा दावाही करण्यात येतो. परंतु या योजनेच्या अत्यंत ढिसाळ अंमलबजावणीने शेतकऱ्यांना खऱ्या अर्थाने दिलासा मिळाला नाही. महत्त्वाचे म्‍हणजे कर्जमाफी नंतरही राज्यात शेतकऱ्यांच्या आत्महत्या सुरूच आहेत.

शेतकऱ्यांना आता पिकवावे कसे, हे सांगावे लागत नाही. परंतु पिकविलेला माल विकायचा कसा, हे सांगावे आणि शिकवावेही लागणार आहे. प्रचलित बाजार व्यवस्थेत अनेक सुधारणा करून पाहिल्या तरी त्यातून उत्पादक आणि ग्राहक या दोन्ही घटकांना न्याय मिळताना दिसत नाही. अशा वेळी राज्य शासनाने जागतिक बॅंकेच्या अर्थसाह्याने स्मार्ट प्रकल्पास डिसेंबर२०१८ मध्येच आरंभ केला आहे. या प्रकल्पांतर्गत कृषिमालाच्या पणनविषयक (विक्री, साठवणूक, वाहतूक, मूल्यवर्धन) पायाभूत सुविधांवर भर देण्यात येणार आहे. यासाठी जागतिक बॅंक सुमारे २२०० कोटींची गुंतवणूक करणार आहे. स्मार्ट प्रकल्पाच्या माध्यमातून शेतकरी आर्थिकदृष्ट्या सक्षम होईल, विक्री-मूल्यवर्धन साखळीच्या माध्यमातून गाव परिसरात रोजगाराच्या अनेक संधी निर्माण होतील. त्यामुळे हा प्रकल्प पारदर्शी आणि प्रभावीपणे राबवावा लागेल. 



इतर संपादकीय
विक्री साखळी सक्षमीकरणाची सुवर्णसंधी शेतमालाचे उत्पादन घेणे हे काम फारच खर्चिक आणि...
कृषी व्यवसायासाठी 'स्मार्ट' संजीवनी  या पुढे वैयक्तिक शेती उत्पादने ही कालबाह्य...
उथळ निर्णय की सखोल अभ्यासकेंद्र सरकारने ग्लायफोसेटचा वापर देशभर केवळ कीड...
लसीला लागण राजकारणाची ?‘कोरोना’ग्रस्ततेत अमेरिकेचा प्रथम क्रमांक आहे....
गरज सरो, वैद्य मरोअतिक्रमण निर्मूलनाचा मुद्दा उपस्थित करत पुणे...
रुतलेले अर्थचक्राने विकासालाही ‘ब्रेक’''मूडी'' या पतमानांकन संस्थेने अलीकडेच आपला अहवाल...
अजून एक `लातूर पॅटर्न’कोरोना महामारीच्या पार्श्वभुमीवर एप्रिल, मे, जून...
सत्त्वयुक्त उत्पादनांची हवी कृषी...माणसाच्या उपभोगासाठी उपयुक्त असलेली जैवविविधता...
‘सरफेसी' कायदा आहे तरी काय? दिवसेंदिवस बॅंकांच्या थकीत रकमेत वाढ दिसून येत...
लष्करी’ हल्लाखरीप हंगामाच्या सुरवातीलाच राज्यात मका पिकावर...
वाद-प्रतिवादांचा खेळ अन् हतबल शेतकरीनिकृष्ट बियाण्यांमुळे सोयाबीन न उगवल्याच्या...
शेतकऱ्यांनो, एक वर्ष सुटी घ्यायची का?जगभरात जनुकीय सुधारित (जेनिटिकली मॉडिफाइड/जीएम)...
‘आपले सरकार’ पारदर्शकच हवेचालू खरीप हंगामासाठी पीकविमा भरण्याची अंतिम मुदत...
शेती म्हणजे रोजगार हमी योजना आहे का?खूप दिवसांनंतर एका कार्यकर्ता मित्राचा फोन आला....
खासगीकरणाच्या मार्गावर प्रश्‍नांचे धुके‘कोरोना’ग्रस्त भारत, गलितगात्र विरोधी पक्ष आणि...
ड्रॅगनचा विस्तारवादसी मावादावरून भारत आणि चीनचे लष्कर आमने सामने आले...
वाढत्या तणावात कापसाच्या होताहेत वातीचालू हंगामातील कापूस वेचणी दोन ते अडीच महिन्यांत...
बाजारपेठा काबीज करण्याची हीच संधीको रोनाच्या वैश्‍विक संकटाशी लढताना जगातील अनेक ...