आता वाढवा कामाचा वेग

महाविकास आघाडी सरकारने राज्यातील सरकारी अधिकारी-कर्मचाऱ्यांसाठी पाच दिवसांचाच आठवडा केला आहे. २९ फेब्रुवारीपासून अंमलबजावणी होणाऱ्या या निर्णयामुळे सरकारी नोकरदारांना प्रत्येक शनिवारी आणि रविवारी सुटी राहणार आहे. अत्यावश्यक सेवा, कारखाना अधिनियम आणि औद्योगिक विवाद लागू असणाऱ्या कर्मचाऱ्यांना यातून वगळण्यात आले आहे. नोकरवर्गाचा ताण कमी करणे, त्यांना कुटुंबांना वेळ देता यावा तसेच त्यांचे जीवनस्तर उंचावण्यासाठी हा निर्णय घेतला असल्याचे सरकारकडून स्पष्ट करण्यात आले आहे. शासकीय कार्यालयातील वीज, पाणी, इंधन यावरील खर्चात बचत करण्याचा उद्देश पण या निर्णयामागे आहे. शासकीय नोकरदार वर्गावर खरोखरच ताण असेल आणि तो कमी करायचा असेल तर प्रत्येक विभागात असलेली रिक्त पदे शासनाने त्वरित भरायला हवीत.

सध्या दुसऱ्या आणि चौथ्या शनिवारी शासकीय कार्यालयांना सुटी होतीच, या निर्णयानंतर पहिल्या आणि तिसऱ्या शनिवारी असे महिन्यात अतिरिक्त दोनच दिवस कार्यालये बंद ठेऊन वीज, पाणी, इंधन वाचविण्याची बाब हास्यास्पदच म्हणावी लागेल. पाच दिवसांचा आठवडा करताना दररोज कामाच्या वेळेत ४५ मिनिटे वाढविली आहेत. सध्या किती शासकीय अधिकारी-कर्मचारी तंतोतंत कार्यालयीन वेळ पाळतात, हा खरे तर संशोधनाचा विषय ठरू शकतो. बहुतांश मंडळ, तालुका आणि जिल्हास्तरावरील शासकीय कार्यालयांमध्ये बायोमेट्रीक हजेरी पद्धतच नाही. ही पद्धत असलेल्या ठिकाणच्या अनेक कर्मचाऱ्यांना ती गैरसोयीची वाटत असल्याने त्यांनी मुद्दाम बंद पाडली आहे. अशावेळी वाढीव कामाची वेळ किती जण आणि कसे पाळणार? असे प्रश्न उपस्थित होतात. 

सध्या कृषी असो की महसूल प्रत्येक शासकीय कार्यालयांमध्ये कामकाज कसे चालते, याचा चांगला अनुभव शेतकऱ्यांसह सर्वच नागरिकांना आहे. रविवारी सुटी असल्यामुळे बहुतांश अधिकारी-कर्मचारी शनिवारी दुपारी काम बंद करतात तर थेट सोमवारी दुपारीच कामावर हजर होतात. आता शुक्रवारी दुपारीच काम बंद होऊन सोमवारी दुपारीच सुरू होणार म्हणजे खऱ्या अर्थाने चार दिवसांचाच आठवडा होण्याची भीती व्यक्त केली जात असून ती रास्तच आहे.

पाच दिवसांच्या आठवड्यामुळे मुळातच ढिसाळपणे चालणाऱ्या शासकीय कामकाजाची गती अजून मंदावेल. अनेक कामचुकार अधिकारी-कर्मचाऱ्यांच्या दप्तर दिरंगाईने महिनोंमहिने फाईल्स पेंडिंग राहतात. ग्रामीण भागात तर शासकीय कामकाजाची अवस्था फारच वाईट आहे. तलाठी, ग्रामसेवक, कृषी सहायक या गावपातळीवर काम करणाऱ्या एका कर्मचाऱ्याकडे चार-पाच गावे आहेत. हे कर्मचारी कोणत्याच गावात जात नाहीत. उलट शेतकऱ्यांनाच त्यांना शोधत फिरावे लागते. अतिवृष्टी, महापूर, दुष्काळ अशा नैसर्गिक आपत्तीत शेतीच्या नुकसानीचे पंचनामे वेळेवर होत नाहीत. त्यामुळे अनेक शेतकरी नुकसानभरपाई मिळण्यापासून वंचित राहतात. तहसील कार्यालय, पंचायत समिती येथील कामांसाठी शेतकरी अनेक हेलपाटे मारून त्यांचे काम होत नाही. पाच दिवसांच्या आठवड्याने ही सर्व कामे अजून प्रभावित होतील.

खरे तर कोणता दाखला किती दिवसांत मिळेल, कोणते काम किती वेळात होईल, यांचे पोस्टर्स तहसीलसह इतरही संबंधित कार्यालयांमध्ये लागलेले आहेत. परंतु, त्या ठरावीक वेळेत बहुतांश जणांचे काम होत नाही. राज्यात फडणवीस सरकारच्या कार्यकाळात सेवा हमी कायदा करण्यात आला. या कायद्याने अधिकारी-कर्मचाऱ्यांवर वेळेत कामाचे बंधन होते. परंतु, तो कायदाही कागदावरच राहिला आहे. चंद्रकांत दळवी या प्रशासकीय अधिकाऱ्याने ते जिथे जातील तेथील कामात ‘झिरो पेंडन्सी अॅंड डेली डिस्पोजल’ हा आदर्श पॅटर्न राबविला. परंतु, हा आदर्श राज्यभर राबविण्यासाठी कोणत्याही शासन-प्रशासनाने पुढाकार घेतला नाही. लवकरच पाच दिवसांचा आठवडा होणार असल्यामुळे नोकरदार वर्गाने आता तरी वेगाने आणि नीट काम करावे, एवढीच अपेक्षा!