agriculture news in marathi agrowon agralekh on 5 days week of state government employee | Agrowon

आता वाढवा कामाचा वेग

विजय सुकळकर
शुक्रवार, 14 फेब्रुवारी 2020

अनेक कामचुकार अधिकारी-कर्मचाऱ्यांच्या दप्तर दिरंगाईने महिनोंमहिने फाईल्स पेंडिंग राहतात. ग्रामीण भागात तर शासकीय कामकाजाची अवस्था फारच वाईट आहे.
 

महाविकास आघाडी सरकारने राज्यातील सरकारी अधिकारी-कर्मचाऱ्यांसाठी पाच दिवसांचाच आठवडा केला आहे. २९ फेब्रुवारीपासून अंमलबजावणी होणाऱ्या या निर्णयामुळे सरकारी नोकरदारांना प्रत्येक शनिवारी आणि रविवारी सुटी राहणार आहे. अत्यावश्यक सेवा, कारखाना अधिनियम आणि औद्योगिक विवाद लागू असणाऱ्या कर्मचाऱ्यांना यातून वगळण्यात आले आहे. नोकरवर्गाचा ताण कमी करणे, त्यांना कुटुंबांना वेळ देता यावा तसेच त्यांचे जीवनस्तर उंचावण्यासाठी हा निर्णय घेतला असल्याचे सरकारकडून स्पष्ट करण्यात आले आहे. शासकीय कार्यालयातील वीज, पाणी, इंधन यावरील खर्चात बचत करण्याचा उद्देश पण या निर्णयामागे आहे. शासकीय नोकरदार वर्गावर खरोखरच ताण असेल आणि तो कमी करायचा असेल तर प्रत्येक विभागात असलेली रिक्त पदे शासनाने त्वरित भरायला हवीत.

सध्या दुसऱ्या आणि चौथ्या शनिवारी शासकीय कार्यालयांना सुटी होतीच, या निर्णयानंतर पहिल्या आणि तिसऱ्या शनिवारी असे महिन्यात अतिरिक्त दोनच दिवस कार्यालये बंद ठेऊन वीज, पाणी, इंधन वाचविण्याची बाब हास्यास्पदच म्हणावी लागेल. पाच दिवसांचा आठवडा करताना दररोज कामाच्या वेळेत ४५ मिनिटे वाढविली आहेत. सध्या किती शासकीय अधिकारी-कर्मचारी तंतोतंत कार्यालयीन वेळ पाळतात, हा खरे तर संशोधनाचा विषय ठरू शकतो. बहुतांश मंडळ, तालुका आणि जिल्हास्तरावरील शासकीय कार्यालयांमध्ये बायोमेट्रीक हजेरी पद्धतच नाही. ही पद्धत असलेल्या ठिकाणच्या अनेक कर्मचाऱ्यांना ती गैरसोयीची वाटत असल्याने त्यांनी मुद्दाम बंद पाडली आहे. अशावेळी वाढीव कामाची वेळ किती जण आणि कसे पाळणार? असे प्रश्न उपस्थित होतात. 

सध्या कृषी असो की महसूल प्रत्येक शासकीय कार्यालयांमध्ये कामकाज कसे चालते, याचा चांगला अनुभव शेतकऱ्यांसह सर्वच नागरिकांना आहे. रविवारी सुटी असल्यामुळे बहुतांश अधिकारी-कर्मचारी शनिवारी दुपारी काम बंद करतात तर थेट सोमवारी दुपारीच कामावर हजर होतात. आता शुक्रवारी दुपारीच काम बंद होऊन सोमवारी दुपारीच सुरू होणार म्हणजे खऱ्या अर्थाने चार दिवसांचाच आठवडा होण्याची भीती व्यक्त केली जात असून ती रास्तच आहे.

पाच दिवसांच्या आठवड्यामुळे मुळातच ढिसाळपणे चालणाऱ्या शासकीय कामकाजाची गती अजून मंदावेल. अनेक कामचुकार अधिकारी-कर्मचाऱ्यांच्या दप्तर दिरंगाईने महिनोंमहिने फाईल्स पेंडिंग राहतात. ग्रामीण भागात तर शासकीय कामकाजाची अवस्था फारच वाईट आहे. तलाठी, ग्रामसेवक, कृषी सहायक या गावपातळीवर काम करणाऱ्या एका कर्मचाऱ्याकडे चार-पाच गावे आहेत. हे कर्मचारी कोणत्याच गावात जात नाहीत. उलट शेतकऱ्यांनाच त्यांना शोधत फिरावे लागते. अतिवृष्टी, महापूर, दुष्काळ अशा नैसर्गिक आपत्तीत शेतीच्या नुकसानीचे पंचनामे वेळेवर होत नाहीत. त्यामुळे अनेक शेतकरी नुकसानभरपाई मिळण्यापासून वंचित राहतात. तहसील कार्यालय, पंचायत समिती येथील कामांसाठी शेतकरी अनेक हेलपाटे मारून त्यांचे काम होत नाही. पाच दिवसांच्या आठवड्याने ही सर्व कामे अजून प्रभावित होतील.

खरे तर कोणता दाखला किती दिवसांत मिळेल, कोणते काम किती वेळात होईल, यांचे पोस्टर्स तहसीलसह इतरही संबंधित कार्यालयांमध्ये लागलेले आहेत. परंतु, त्या ठरावीक वेळेत बहुतांश जणांचे काम होत नाही. राज्यात फडणवीस सरकारच्या कार्यकाळात सेवा हमी कायदा करण्यात आला. या कायद्याने अधिकारी-कर्मचाऱ्यांवर वेळेत कामाचे बंधन होते. परंतु, तो कायदाही कागदावरच राहिला आहे. चंद्रकांत दळवी या प्रशासकीय अधिकाऱ्याने ते जिथे जातील तेथील कामात ‘झिरो पेंडन्सी अॅंड डेली डिस्पोजल’ हा आदर्श पॅटर्न राबविला. परंतु, हा आदर्श राज्यभर राबविण्यासाठी कोणत्याही शासन-प्रशासनाने पुढाकार घेतला नाही. लवकरच पाच दिवसांचा आठवडा होणार असल्यामुळे नोकरदार वर्गाने आता तरी वेगाने आणि नीट काम करावे, एवढीच अपेक्षा!  


इतर संपादकीय
शेतकऱ्यांवर अन्यायकारक करार नकोचअमेरिकेचे अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प आपल्या...
ऐच्छिक पीकविम्याचे इंगितकें द्र सरकारने पीकविमा योजना शेतकऱ्यांसाठी...
नैसर्गिक नव्हे, सेंद्रिय शेतीची धरा काससुभाष पाळेकरांच्या पद्धतीनुसार बाह्य निविष्ठा...
जलयुक्त फेल, पुढे काय?उद्धव ठाकरे यांनी मुख्यमंत्रिपदाची सूत्रे हाती...
कहर ‘कोरोना’चाकोरोना विषाणूच्या वाढत्या उद्रेकाने जगभर दहशतीचे...
नदी संवर्धनाचा केरळचा आदर्शकेरळ हे भारताच्या दक्षिण टोकाचे एक राज्य. अरबी...
शिवरायांची भविष्यवेधी ध्येयधोरणेछत्रपती शिवाजी महाराजांच्या रूपाने रयतेचा राजा...
आपणच आपला करावा उद्धारशेती फायद्याची करायची असेल, तर शेतकऱ्यांनी एकत्र...
 शेतकरी केंद्रित अर्थसंकल्पाचा दावा फोलकेंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी १...
‘कीडनाशके कायदा’ हवा स्पष्ट शेतकऱ्यांना बनावट कीडनाशके विक्रेत्यांपासून...
राष्ट्रीय मुद्द्यांचा भाजपपुढे गुंतादिल्ली विधानसभा निवडणुकीच्या निकालांच्या...
आता तरी सोडा धरसोडीचे धोरणसध्या बाजारात तुरीची आवक सुरू झाली असून अपेक्षित...
ग्रामीण विकासाचा ‘पर्यटन’ मार्गगेल्या आठवड्यात गुजरातमधील नर्मदा जिल्ह्यात...
संशोधनासाठीसुद्धा आता हवा जनरेटामागील वर्षी स्पेनमधील माद्रिद येथे संयुक्त...
आता वाढवा कामाचा वेगमहाविकास आघाडी सरकारने राज्यातील सरकारी अधिकारी-...
वृक्षसंवर्धनासाठी अनोखे संमेलनअमेरिकेमधील टेक्सास प्रांतात मी एक उद्यान पहावयास...
क्रियेवीण वाचाळता व्यर्थचभारतीय उष्णकटिबंधीय हवामान संस्थेच्या माध्यमातून...
शिवार जलयुक्त झाले, तर वॉटर ग्रीड...जलयुक्त शिवार, झाडे लावा या दोन्ही योजना पूर्वी...
‘एनएचबी’तील गोंधळम हाराष्ट्र राज्य फळे-फुले-भाजीपाला लागवड आणि...
तंत्रज्ञान स्वातंत्र्यास आग्रही...शरद जोशी यांना ऐंशीच्या दशकात महाराष्ट्रात जे...