न्याय्य हक्क मिळावा

राज्यातील कृषी विद्यापीठांच्या तृतीय व चतुर्थ श्रेणी कर्मचाऱ्यांना (शिक्षकेतर) राज्य शासनाने उशिरा का होईना, सातवा वेतन आयोग लागू केला आहे. या निर्णयामुळे कृषी विद्यापीठांतील शिपायांपासून ते कुलसचिवांपर्यंत तसेच संलग्न सर्व महाविद्यालये, तंत्र विद्यालये आणि ग्रामीण शिक्षण संस्थेतील पूर्णवेळ कर्मचाऱ्यांना सातव्या वेतन आयोगाच्या सुधारित वेतन रचनेनुसार वेतन मिळेल. केंद्र सरकारच्या अधिकारी-कर्मचाऱ्यांचे वेतन ठरविण्यासाठी स्वातंत्र्यपूर्व काळातच वेतन आयोगाची स्थापना करण्यात आली होती. त्यानंतर दर दहा वर्षांनी वेतन आयोग महागाईतील वाढ आणि कर्मचारी वेतनाचा आढावा घेऊन वाढ सुचवीत आले आहे. जून २०१६ मध्ये तत्कालीन केंद्र सरकारने सातव्या वेतन आयोगाने शिफारशीत केलेली १४ टक्के वेतनवाढ स्वीकारून ती अमलात आणण्याचे ठरविले. केंद्र सरकारनंतर राज्य सरकारे वेतन आयोगानुसार आपल्या कर्मचाऱ्यांना वेतनवाढ लागू करते. महाराष्ट्रात कृषी विद्यापीठ कर्मचारी सोडून इतर सर्व विद्यापीठे तसेच राज्य शासनाच्या बहुतांश सर्व विभागांतील कर्मचाऱ्यांना एक जानेवारी २०१९ पासून सातव्या वेतन आयोगानुसार प्रत्यक्ष वेतनवाढ (आधीचे एरिअर्ससह) देण्यात आली आहे. त्या तुलनेत कृषी विद्यापीठांतील शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांना दोन वर्षे उशिराने आता सातवा वेतन आयोग लागू केला आहे. शासन कर्मचारी वेतन नियमानुसार शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांना सुद्धा एरिअर्स मिळेल. परंतु कृषी विद्यापीठांतीलच सहायक प्राध्यापकांपासून ते कुलगुरूपर्यंतचा जवळपास ३० टक्के स्टाफ अजूनही सातव्या वेतन आयोगापासून वंचितच आहे. 

राज्यातील इतर विद्यापीठे आणि बहुतांश सर्व विभागांच्या कर्मचाऱ्यांना जेव्हा सातवा वेतन आयोग लागू केला त्याच वेळी कृषी विद्यापीठांतील सर्व कर्मचाऱ्यांना तो लागू होणे गरजेचे होते. आता कृषी विद्यापीठातील शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांना सातवा वेतन आयोग लागू करताना प्राध्यापक श्रेणीला त्यातून का वगळले, हे कळत नाही. कृषी विद्यापीठांतील प्राध्यापकांना काहीच काम नाही अन् पगार मात्र भरपूर आहे, अशी सर्वसाधारण चर्चा असते. परंतु सध्या त्यांना मिळत असलेले वेतन हे शासन नियम-निर्देशानुसारच मिळते. आणि कामाच्या बाबतीत बोलायचे झाले तर राज्य शासनासह संबंधित नियामक संस्थांनी कृषी विद्यापीठांतील प्राध्यापकांच्या शिक्षण, संशोधन आणि विस्तार अशा तिन्ही पातळ्यांवरील कामांचा वास्तविक आढावा घ्यायला हवा. आणि खरेच त्यांच्यावर कामाचा भार कमी असेल, कुठल्या कामात कुचराई होत असेल तर त्यात सुधारणा करायला हवी. कामाचा भार कसा वाढवता येईल, हेही पाहायला हवे. असे करण्यास त्यांना कोणी रोखले? परंतु तसे न करता कामाच्या तुलनेत मुळातच पगार जास्त आहे, म्हणून कर्मचाऱ्यांना आपल्या न्याय्य हक्कापासून वंचित ठेवणे योग्य नाही. मागील चार ते पाच वर्षांपासून राज्यातील कृषी विद्यापीठांमधील ५० टक्के पदे रिक्त आहेत. एक जणावर तीन-तीन ठिकाणचा पदभार आहे. खासगी महाविद्यालयांचे पीक राज्यात जोमात आलेले आहे. त्यांच्या परीक्षा घेण्यापासून ते मूल्यांकनापर्यंतची कामे विद्यापीठातील प्राध्यापकांवरच आहे. या वर्षी तर ‘एमसीएईआर’ने कृषी विद्यापीठ कर्मचाऱ्यांवर कृषी प्रवेश परीक्षेच्या अर्ज छाननीचे पण काम दिले होते. हे पाहता कृषी विद्यापीठांतील प्राध्यापक श्रेणीवर फारसे काम नाही, असे म्हणणे उचित ठरणार नाही. कृषी विद्यापीठांतील शिक्षण ते संशोधनातील कामात अजून व्यापक सुधारणा व्हायला पाहिजे, यात दुमत असण्याचे कारण नाही. परंतु एखाद्या संस्थेकडून चांगले काम करून घेण्यासाठी त्यास पुरेसे मनुष्यबळ, सर्व साधन सुविधा आणि आवश्यक निधीचे पण पाठबळ मिळणे गरजेचे असते. कृषी विद्यापीठांच्या पातळीवर या तिन्ही संसाधनांची कमतरता जाणवते, हेही राज्य शासनाने लक्षात घ्यायला हवे.