शेतकऱ्यांच्या ‘महारोषा’चे काय?

मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या नेतृत्वाखालील महाजनादेश यात्रेची सांगता नाशिक येथे नुकतीच झाली. या कार्यक्रमाला देशाचे पंतप्रधान नरेंद्र मोदीदेखील उपस्थित होते. या सांगता समारोपाचे मुख्यमंत्र्यांचे भाषण म्हणजे राज्यातील शेतकरी सुखी-समाधानी आहे, उद्योग-व्यवसायांची भरभराट सुरू आहे, आर्थिक मंदी कुठेही दिसत नाही, रोजगाराची समस्या तर राज्यात नाहीच नाही, असेच होते. फडणवीस सरकारला आता पाच वर्षे पूर्ण होतील. आगामी विधानसभा निवडणुकीचा कार्यक्रम आता लवकरच जाहीर होणार आहे. या पार्श्वभूमीवर मुख्यमंत्र्यांनी आपल्या कार्यकाळाचे स्वतःच परीक्षण करून स्वतःलाच फुल्ल मार्क देऊन टाकले आहेत. परंतु राज्याच्या शेतीचे चित्र आणि शेतकऱ्यांचे हाल जाणून घेऊन पंतप्रधान मोदी यांच्याकडून तरी काही दिलासादायक ऐकायला मिळेल, अशी या भागातील शेतकऱ्यांची अपेक्षा होती. त्यामुळे या कार्यक्रमाला परिसरातून मोठा शेतकरीवर्ग उपस्थित होता. परंतु मोदी यांनीदेखील उपस्थित तमाम शेतकऱ्यांची घोर निराशाच केली. मोदी यांनी आपल्या भाषणातून शेतकऱ्यांच्या व्यथांवर फुंकर घालण्यापेक्षा विरोधकांवर टीका करण्यातच धन्यता मानल्यामुळे अनेक शेतकऱ्यांमध्ये रोषाचे वातावरण निर्माण झाले होते. 

शेती आणि पूरक व्यवसायात राज्यातील आघाडीवरचा जिल्हा म्हणून नाशिकची ओळख आहे. या जिल्ह्यातून फळे-फुले-भाजीपाला देशभरच नाही, तर जगभर पोचविला जातो. नाशिक हे कांद्याचे देशाचे आगार मानले जाते. असे असताना द्राक्ष, डाळिंब, कांदा अशा कोणत्याही शेतीमालास अपेक्षित दर मिळत नसल्याने शेतकरी प्रचंड अडचणीत आहेत. आता मागणी-पुरवठ्यातील तफावतीने कांद्याचे दर थोडे वाढले असताना निर्यात निर्बंध आणि आयातीची घाई करून दर नियंत्रणासाठी केंद्र आणि राज्य शासनाचे प्रयत्न चालू आहेत. दराबाबत प्रचंड चढउताराच्या कांद्याला उत्पादकांना परवडेल, असा निश्चित हमीभाव जाहीर करून त्याच दरात हंगामनिहाय खरेदी झाली तर उत्पादकांना मोठा दिलासा मिळू शकतो. द्राक्ष-डाळिंबाच्या बाबतीतही तसेच आहे. उत्पादन हाती आले असताना विक्री-साठवण-निर्यात याबाबत पुरेशा सोयीसुविधा नसल्याने दर कोसळतात आणि त्याचा फटका उत्पादकांना बसतो. नाशिक परिसरात शेडनेट, पॉलिहाउसमधील संरक्षित शेतीही बरेच शेतकरी करतात. मात्र या शेतकऱ्यांवरही शासनाच्या चुकीच्या धोरणांमुळे कर्जाचा बोझा वाढला आहे. विशेष म्हणजे यातील उत्पादनांना दर मिळत नसल्याने संरक्षित शेती करणारे शेतकरीसुद्धा वेळेत कर्जफेड करण्यास असमर्थ झाले आहेत.

मागील वर्षभरापासून हे शेतकरीसुद्धा आपल्या मागण्या घेऊन सातत्याने रस्त्यावर उतरत आहेत. या शेतकऱ्यांना कर्जसवलत, विमासंरक्षणाबरोबर शाश्वत बाजार हमी देऊन दिलासा देता आला असता. परंतु तसेही काही घडले नाही. नाशिकसह राज्यभरातील दुग्ध व्यवसाय, कुक्कुटपालन या व्यवसायांना घरघर लागली आहे. चारा आणि खाद्यटंचाई, त्याचे वाढलेले दर तसेच दूध आणि अंड्यांना कमी दर मिळत असल्याने या व्यवसायांचे अर्थचक्र बिघडले आहे. अशा वेळी या उद्योगांना चालना देण्यासाठी पंतप्रधान मोदी काही निर्णय घेतील, असे वाटत असताना उपस्थित शेतकऱ्यांचा अपेक्षाभंग झाला आहे. 

देश प्रचंड आर्थिक मंदीतून जात आहे. वाहन, बांधकाम, कापड असे उद्योग धडाधड बंद पडत आहेत. यातील कर्मचारी-कामगारांना थेट घरी पाठविले जात आहे. वाढत्या बेरोजगारीने देशात उच्चांक गाठल्याची आकडेवारी समोर येतेय. मुख्यमंत्र्यांना राज्यात मंदी तसेच बेरोजगारी दिसत नसली तरी, ती वास्तवात आहे. अर्थव्यवस्थेचा गाढा रुळावर आणून रोजगार निर्मितीसाठी खासगीऐवजी सार्वजनिक क्षेत्रात गुंतवणूक वाढवायला पाहिजे, असे यातील जाणकार सांगतात. परंतु केंद्र-राज्य सरकारचा कल खासगीकरणाकडेच अधिक दिसतो, ही बाब दुर्दैवी म्हणावी लागेल. तसेच देशाच्या शेती क्षेत्रात प्रचंड रोजगार सामावून घेण्याची क्षमता आहे. प्रसंगी अडचणीतील अर्थव्यवस्थेला शेतीने चांगला आधारसुद्धा दिला आहे. अशा वेळी शेती क्षेत्राकडे दुर्लक्ष करणे परवडणारे नाही, हे केंद्रातील मोदी आणि राज्यातील फडणवीस सरकारने लक्षात घ्यायला हवे. 