agriculture news in marathi agrowon agralekh on agricultural crises and govt negligence | Page 2 ||| Agrowon

शेतकऱ्यांच्या ‘महारोषा’चे काय?
विजय सुकळकर
शनिवार, 21 सप्टेंबर 2019

राज्याच्या शेतीचे चित्र आणि शेतकऱ्यांचे हाल जाणून घेऊन पंतप्रधान मोदी यांच्याकडून तरी काही दिलासादायक ऐकायला मिळेल, अशी शेतकऱ्यांची अपेक्षा होती. परंतु मोदी यांनीदेखील उपस्थित तमाम शेतकऱ्यांची घोर निराशाच केली. 
 

मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या नेतृत्वाखालील महाजनादेश यात्रेची सांगता नाशिक येथे नुकतीच झाली. या कार्यक्रमाला देशाचे पंतप्रधान नरेंद्र मोदीदेखील उपस्थित होते. या सांगता समारोपाचे मुख्यमंत्र्यांचे भाषण म्हणजे राज्यातील शेतकरी सुखी-समाधानी आहे, उद्योग-व्यवसायांची भरभराट सुरू आहे, आर्थिक मंदी कुठेही दिसत नाही, रोजगाराची समस्या तर राज्यात नाहीच नाही, असेच होते. फडणवीस सरकारला आता पाच वर्षे पूर्ण होतील. आगामी विधानसभा निवडणुकीचा कार्यक्रम आता लवकरच जाहीर होणार आहे. या पार्श्वभूमीवर मुख्यमंत्र्यांनी आपल्या कार्यकाळाचे स्वतःच परीक्षण करून स्वतःलाच फुल्ल मार्क देऊन टाकले आहेत. परंतु राज्याच्या शेतीचे चित्र आणि शेतकऱ्यांचे हाल जाणून घेऊन पंतप्रधान मोदी यांच्याकडून तरी काही दिलासादायक ऐकायला मिळेल, अशी या भागातील शेतकऱ्यांची अपेक्षा होती. त्यामुळे या कार्यक्रमाला परिसरातून मोठा शेतकरीवर्ग उपस्थित होता. परंतु मोदी यांनीदेखील उपस्थित तमाम शेतकऱ्यांची घोर निराशाच केली. मोदी यांनी आपल्या भाषणातून शेतकऱ्यांच्या व्यथांवर फुंकर घालण्यापेक्षा विरोधकांवर टीका करण्यातच धन्यता मानल्यामुळे अनेक शेतकऱ्यांमध्ये रोषाचे वातावरण निर्माण झाले होते. 

शेती आणि पूरक व्यवसायात राज्यातील आघाडीवरचा जिल्हा म्हणून नाशिकची ओळख आहे. या जिल्ह्यातून फळे-फुले-भाजीपाला देशभरच नाही, तर जगभर पोचविला जातो. नाशिक हे कांद्याचे देशाचे आगार मानले जाते. असे असताना द्राक्ष, डाळिंब, कांदा अशा कोणत्याही शेतीमालास अपेक्षित दर मिळत नसल्याने शेतकरी प्रचंड अडचणीत आहेत. आता मागणी-पुरवठ्यातील तफावतीने कांद्याचे दर थोडे वाढले असताना निर्यात निर्बंध आणि आयातीची घाई करून दर नियंत्रणासाठी केंद्र आणि राज्य शासनाचे प्रयत्न चालू आहेत. दराबाबत प्रचंड चढउताराच्या कांद्याला उत्पादकांना परवडेल, असा निश्चित हमीभाव जाहीर करून त्याच दरात हंगामनिहाय खरेदी झाली तर उत्पादकांना मोठा दिलासा मिळू शकतो. द्राक्ष-डाळिंबाच्या बाबतीतही तसेच आहे. उत्पादन हाती आले असताना विक्री-साठवण-निर्यात याबाबत पुरेशा सोयीसुविधा नसल्याने दर कोसळतात आणि त्याचा फटका उत्पादकांना बसतो. नाशिक परिसरात शेडनेट, पॉलिहाउसमधील संरक्षित शेतीही बरेच शेतकरी करतात. मात्र या शेतकऱ्यांवरही शासनाच्या चुकीच्या धोरणांमुळे कर्जाचा बोझा वाढला आहे. विशेष म्हणजे यातील उत्पादनांना दर मिळत नसल्याने संरक्षित शेती करणारे शेतकरीसुद्धा वेळेत कर्जफेड करण्यास असमर्थ झाले आहेत.

मागील वर्षभरापासून हे शेतकरीसुद्धा आपल्या मागण्या घेऊन सातत्याने रस्त्यावर उतरत आहेत. या शेतकऱ्यांना कर्जसवलत, विमासंरक्षणाबरोबर शाश्वत बाजार हमी देऊन दिलासा देता आला असता. परंतु तसेही काही घडले नाही. नाशिकसह राज्यभरातील दुग्ध व्यवसाय, कुक्कुटपालन या व्यवसायांना घरघर लागली आहे. चारा आणि खाद्यटंचाई, त्याचे वाढलेले दर तसेच दूध आणि अंड्यांना कमी दर मिळत असल्याने या व्यवसायांचे अर्थचक्र बिघडले आहे. अशा वेळी या उद्योगांना चालना देण्यासाठी पंतप्रधान मोदी काही निर्णय घेतील, असे वाटत असताना उपस्थित शेतकऱ्यांचा अपेक्षाभंग झाला आहे. 

देश प्रचंड आर्थिक मंदीतून जात आहे. वाहन, बांधकाम, कापड असे उद्योग धडाधड बंद पडत आहेत. यातील कर्मचारी-कामगारांना थेट घरी पाठविले जात आहे. वाढत्या बेरोजगारीने देशात उच्चांक गाठल्याची आकडेवारी समोर येतेय. मुख्यमंत्र्यांना राज्यात मंदी तसेच बेरोजगारी दिसत नसली तरी, ती वास्तवात आहे. अर्थव्यवस्थेचा गाढा रुळावर आणून रोजगार निर्मितीसाठी खासगीऐवजी सार्वजनिक क्षेत्रात गुंतवणूक वाढवायला पाहिजे, असे यातील जाणकार सांगतात. परंतु केंद्र-राज्य सरकारचा कल खासगीकरणाकडेच अधिक दिसतो, ही बाब दुर्दैवी म्हणावी लागेल. तसेच देशाच्या शेती क्षेत्रात प्रचंड रोजगार सामावून घेण्याची क्षमता आहे. प्रसंगी अडचणीतील अर्थव्यवस्थेला शेतीने चांगला आधारसुद्धा दिला आहे. अशा वेळी शेती क्षेत्राकडे दुर्लक्ष करणे परवडणारे नाही, हे केंद्रातील मोदी आणि राज्यातील फडणवीस सरकारने लक्षात घ्यायला हवे. 

इतर संपादकीय
शेती व्यवसाय विरुद्ध उद्योग क्षेत्रजोपर्यंत ग्रामीण भागातील शेतकरी, कष्टकऱ्यांच्या...
कांद्याचा वांदागेल्या महिनाभरापासून कांदा चांगलाच चर्चेत आहे....
अमेरिकेपेक्षा स्वहित अधिक महत्त्वाचे! भारताचा अमेरिकेबरोबर अपेक्षित असा व्यापार करार...
खाद्यतेलात स्वावलंबी होण्याची दिशाइंडोनेशिया आणि मलेशिया हे दोन देश पामतेलाचे...
‘पोकरा’ला कोण पोखरतेय?नानाजी देशमुख कृषी संजीवनी प्रकल्पात (पोकरा)...
आता भीती ओल्या दुष्काळाचीऑगस्ट महिन्याच्या शेवटपर्यंत पूर व अतिवृष्टीने...
बेकायदा मासेमारीवर हवी बेधडक कारवाईबेसुमार पर्ससीन नेट मासेमारीचे दुष्परिणाम लक्षात...
उत्पादन आणि पोषणमूल्य वृद्धीसाठी...डॉ. नॉर्मन बोरलॉग आणि डॉ. स्वामिनाथन यांच्या...
अविवेकाची काजळीएखाद्याच्या यशावर आनंद व्यक्त करण्यापेक्षा...
कापूस उत्पादकांना न्याय मिळेल?यावर्षी उशिरा सुरू झालेल्या पावसाने कापसाचे...
रोगनिदान झाले तरी उपचार चुकताहेतकृषी, उद्योग, सेवा क्षेत्रातील वाढते यांत्रिकीकरण...
आर्थिक मंदीचे मूळ शेतीच्या दुरवस्थेतमनमोहन सिंग यांनी देशाच्या अर्थव्यवस्थेविषयी...
मासेमारीत हवी सुसूत्रतामागील पाच वर्षांत (२०११-१२ ते २०१७-१८) सागरी...
‘लष्करी’ हल्लाचालू खरीप हंगामात अमेरिकी लष्करी अळी (फॉल आर्मी...
विघ्नकर्ता नव्हे, विघ्नहर्ता बना! स ध्या देशापुढे गंभीर असे आर्थिक संकट उभे आहे....
शेतकऱ्यांच्या ‘महारोषा’चे काय?मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या नेतृत्वाखालील...
श्रमशक्तीच्या जागरातून घडवूया समृद्ध...कितीही प्रगती झाली तरी मानवी जीवन, निसर्ग आणि...
विविधतेतच एकताहिंदी भाषा दिनानिमित्त केंद्रीय गृहमंत्री अमित...
मज चंद्र हवास्थळ बंगळूर, सात सप्टेंबरची मध्यरात्र, वेळ १...
‘लष्करी अळी’बाबत सरकार उदासीनच!देशातील वीसपेक्षा जास्त राज्यांमध्ये आणि एक कोटी...