पशुधन विकासाची वसाहत वाट

पशुसंवर्धन, दुग्धविकास व मत्स्यव्यवसाय विभागाची आढावा बैठक मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्या अध्यक्षतेखाली नुकतीच पार पडली. या बैठकीत त्यांनी शेतीपूरक व्यवसायांच्या उत्पादनवाढीसाठी नवी योजना राबविण्याचे आदेश दिले आहेत. दूध, मांस, अंडी, लोकर यांचे उत्पादन वाढवून शेतकऱ्यांची आर्थिक स्थिती सुधारणे, हा त्यामागचा हेतू त्यांनी स्पष्ट केला. राज्यातील जिरायती शेतीतील जोखीम कमी व्हावी तसेच शाश्वत उत्पन्नाचे स्रोत निर्माण करण्यासाठी अनेक शेतकऱ्यांनी शेतीला

जोडव्यवसायाची साथ दिली आहे. परंतु, नैसर्गिक आपत्तींने या व्यवसायांचेही खूपच नुकसान केले आहे. त्यातच शेतीपूरक व्यवसायांचा वाढता उत्पादन खर्च आणि दूध, अंडी, लोकर आदी उत्पादनांना मिळणारा कमी दर यामुळे दुग्धव्यवसाय, शेळी-मेंढी-कोंबडी-मासेपालन असे बहुतांश शेती जोडव्यवसायही शेतकऱ्यांना आर्थिकदृष्ट्या फायदेशीर ठरताना दिसत नाहीत. एकात्मिक शेतीचे महत्त्वाचे घटक असलेल्या शेती जोडव्यवसायांना लागलेली उतरती कळा घातकच म्हणावी लागेल. हे असेच चालू राहिले तर राज्यातील शेतीचे भवितव्य धोक्यात येऊ शकते.  

राज्यात बहुतांश शेतकरी पारंपरिक पद्धतीने एक दोन दुधाळ जनावरे पाळून, तर काही शेतकरी १० ते ५० पर्यंत गायी-म्हशी पाळून शास्त्रशुद्ध पद्धतीने दुग्धव्यवसाय करतात. सातत्याचा दुष्काळ आणि मागील पावसाळ्यातील महापुराने या व्यवसायाला उद्‌ध्वस्तच केले आहे. राज्यात उत्पादकांना दुग्धव्यवसाय किफायतशीर ठरण्यासाठी पशुखाद्याच्या दरावर नियंत्रण हवे. तसेच, चारा नियोजन हे काम केवळ दूध उत्पादकांवर न सोडता दुष्काळ असो की महापूर अशा नैसर्गिक आपत्तीतही जनावरांना वर्षभर चारा पुरेल, असे नियोजन शासन पातळीवरच व्हायला हवे. महत्त्वाचे म्हणजे उत्पादकांना मिळणारा दूध दर हा फारच कमी तर ग्राहकांना दूध महागात घ्यावे लागते. यामध्ये दूध उत्पादकांना परवडेल, असा दर मिळण्याकरिता शासनाने प्रयत्न करायला हवेत.

शेळी-मेंढी पालन हा व्यवसाय बहुतांश अल्प-अत्यल्प भूधारक तसेच भूमिहीन शेतकरी करतात. या पशुधनाची साथीच्या रोगाने बरीच मरतूक होते. यामध्ये जंत निर्मूलनाची व्यापक मोहीम हाती घ्यावी लागेल. आदिवासी महिला, महिला बचत गट यांना शेळ्या, मेंढ्या, कुक्कुटपक्षी यांचे शासकीय योजनेअंतर्गत वाटप करताना लाभार्थ्यांची निवड काळजीपूर्वक व्हायला हवी. विशेष म्हणजे पशुधन वाटप केले म्हणजे झाले, असे न करता लाभार्थ्यांना शास्त्रशुद्ध संगोपनाचे धडे द्यायला हवेत.

कोंबडीपालन व्यवसायात अल्प-अत्यल्प भूधारकांपासून ते मोठे व्यावसायिक आहेत. परंतु, लहान-मोठे कुक्कुटपालक खाद्य आणि मजुरीच्या वाढत्या दराने त्रस्त झाले आहेत. त्यातच अंडी तसेच चिकनच्या दरात वर्षभर चढउतार चालू असतात. त्यामुळे या व्यवसायाचे अर्थशास्त्रही बिघडत चालले आहे. कुक्कुटपालनांना खाद्यासाठीचा शेतमाल सवलतीच्या दरात मिळायला हवा. तसेच, या व्यवसायात शेतकरी स्थिरस्थावर होईपर्यंत त्यांना बिनव्याजी अथवा अत्यंत कमी व्याजदरात पतपुरवठा करण्याबाबतही शासनाने विचार करायला हवा. पशुसंवर्धन विभागाच्या अनेक योजना, उपक्रम एकमेकांस पूरक असतानासुद्धा ते तुकड्यांमध्ये राबविले जातात.

शासनाला सर्वच शेतीपूरक व्यवसायांना खरोखरच पुढे न्यायचे असेल तर औद्योगिक वसाहतीप्रमाणे मोठे गाव, तालुका पातळीवर पशुसंवर्धन वसाहती स्थापन करायला हव्यात. अशा वसाहतीमध्ये एकाच छताखाली योजनांची माहिती, तांत्रिक मार्गदर्शन, पूरक व्यवसायांसाठीच्या निविष्ठा, पशुधनाच्या आरोग्याची काळजी, दूध-मांस-अंडी आदी उत्पादनांची शेतकऱ्यांकडून खरेदी, त्यावर प्रक्रिया तसेच त्यांची ग्राहकांना विक्री, निर्यात या सेवासुविधा पुरवायला हव्यात.