agriculture news in marathi agrowon agralekh on AGRICULTURE COMMODITIES PURCHASING SYSTEM IN MAHARASHTRA | Agrowon

शेतमाल खरेदीत सुधारणा कधी?

विजय सुकळकर
गुरुवार, 1 ऑक्टोबर 2020

यावर्षी राज्यात कापसाचे क्षेत्र वाढलेले असताना पणन महासंघ तसेच सीसीआयकडून गेल्यावर्षीच्या तुलनेत कमी खरेदी केंद्रे सुरु करण्यात येणार आहेत. त्यातच राज्यात ग्रेडरची कमतरताही आहे. याचा प्रतिकूल परिणाम कापूस खरेदीवर होऊ शकतो.

कापूस आणि सोयाबीन ही महाराष्ट्रातील खरीप हंगामातील महत्वाची पिके आहेत. राज्यात खरीप हंगामात या दोन्ही पिकांखाली दरवर्षी ८० लाख हेक्टरहून अधिक क्षेत्र असते. ही दोन्ही पिके जिरायती शेतीत घेतली जातात. या पिकांची लागवड करणारे बहुतांश शेतकरी अल्प-अत्यल्प भूधारक आहेत. या शेतकऱ्यांचे एकंदरीतच अर्थकारण या दोन पिकांवरच अवलंबून आहे. पावसाच्या थोड्याफार उघडीपीने सोयाबीन काढणीला वेग आला आहे. काही ठिकाणी सोयाबीनची या हंगामातील आवकही बाजारात सुरु झाली आहे. सोयाबीनचा हमीभाव ३८८० रुपये प्रतिक्विंटल आहे. परंतू बाजारात मात्र २५०० (भिजलेले) ते ३५०० रुपये प्रतिक्विंटल अर्थात हमीभावापेक्षा कमी दरानेच खरेदी सुरु आहे. किमान आधारभूत किंमत योजनेअंतर्गत शासकीय खरेदी केंद्रांवर आजपासून सोयाबीन खरेदीसाठी नोंदणी सुरु झाली आहे. या केंद्रांवर १५ ऑक्टोबरपासून खरेदी सुरु होणार आहे. सोयाबीनची काढणी आणि बहुतांश शेतकऱ्यांकडून त्याची विक्री एका महिन्याच्या कालावधीत पूर्ण होते. यावर्षी तर अनेक ठिकाणी सोयाबीन पावसाने भिजलेले आहे. असे सोयाबीन खराब होते म्हणून शेतकरी साठवून ठेवत नाहीत, ते त्वरीत बाजारात नेऊन विकतात. त्यामुळे खरेदी केंद्रांकडून प्रत्यक्ष खरेदी सुरु होईपर्यंत बहुतांश शेतकऱ्यांनी हमीभावापेक्षा कमी दराने सोयाबीन विकलेले असणार आहे. 

राज्यात कापसाची खरेदी पणन महासंघ, सीसीआयची खरेदी केंद्रे आणि जिनिंगच्या माध्यमातून होते. या दोन्ही संस्थांनी ऑक्टोबर अखेरीस कापूस खरेदीस सुरवात केली जाईल, असे स्पष्ट केले आहे. पावसाचा वाढलेला कालावधी आणि सततचे ढगाळ वातावरण यामुळे कापसाचा हंगाम लांबला असल्याचा दावा त्यांच्याकडून करण्यात येत आहे. खरे तर यावर्षी कापसाची वेळेवर पेरणी झाली. त्यानंतर आत्ताच्या पावसाने हंगाम लांबला नाही तर पहिल्या वेचणीचा कापूस भिजला आहे. काही ठिकाणी पक्व बोंड खराब झाली आहे. असा कापूस दोन-तीन दिवसांच्या उघडीपीनंतर शेतकऱ्यांनी आता वेचायला सुरवात केली आहे. हा कापूसही साठवता येत नसल्याने तो त्वरीत विकावा लागणार आहे. कापसाला हमीभाव ५८२५ रुपये प्रतिक्विंटल असताना बाजारात शेतकऱ्यांना ४००० ते ४५०० रुपये असा कमीच दर मिळतोय. त्यामुळे ऑक्टोबर शेवटी नाही तर सुरवातीपासूनच या दोन्ही संस्थांनी कापूस खरेदी केंद्रे सुरु करणे गरजेचे होते.

सोयाबीनसह इतरही शेतमालाच्या शासकीय खरेदीत शेतकऱ्यांनी नोंदणी केल्यानंतर त्यांना एसएमएस न पाठविणे, शेतकऱ्यांनी स्वःतहून पाठपुरावा केला तर त्यास योग्य प्रतिसाद न देणे, नोंदणीनंतर फारच विलंब होत असल्याने शेतकऱ्यांनी शेतमाल आणला तर तो खरेदी करुन घेण्यास उशीर लावणे, खरेदी केलेल्या शेतमालाचे वेळेवर पैसे न मिळणे अशा समस्यांचा सामना शेतकऱ्यांना दरवर्षीच करावा लागतो. तर कधी बारदाना-सुतळीचा तुटवडा, साठवायला जागा नाही, सर्व्हर डाऊन आदी कारणांनी शेतमालाची खरेदी रखडते. यावर्षी या सर्व अडचणी येणार नाहीत, यासाठी काहीही तयारी झालेली दिसत नाही. कापसाच्या बाबतीत तर नोंदणीची प्रक्रिया राज्य शासन करते तर प्रत्यक्ष खरेदी सीसीआयकडून होते. त्यातच यावर्षी राज्यात कापसाचे क्षेत्र वाढलेले असताना पणन महासंघ तसेच सीसीआयकडून गेल्यावर्षीच्या तुलनेत कमी खरेदी केंद्रे सुरु करण्यात येणार आहेत. राज्यात ग्रेडरची कमतरताही आहे. या सर्वांचा प्रतिकूल परिणाम कापूस खरेदीवर होऊ शकतो. या सर्व बाबींची नोंद घेऊन कापसासह इतरही शेतमालाची यावर्षी सुरळीत खरेदी होईल, हे केंद्र-राज्य शासनाने पाहायला हवे. 


इतर संपादकीय
कृषी उद्योजकतेची ‘एबीसी’सन २०२० च्या दुसऱ्या तिमाहीत भारताचा जीडीपी ...
कृषी संशोधनाची नवी दिशाराज्यातील चारही कृषी विद्यापीठांच्या ‘संयुक्त...
आत्मनिर्भर नव्हे, समृद्ध होऊ याशेतकरी संघटनेचे जेष्ठ नेते स्व. भास्करभाऊ बोरावके...
व्यवहारापलिकडचा विचारदसऱ्याच्या पर्वावर पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी ‘...
अवजारे, अनुदान अन् अनागोंदीअवजारे अनुदानाच्या योजना आणि त्यातील अनागोंदींचे...
शेतकरी सक्षमीकरण हेच असावे धोरण यावर्षी पावसाळा वेळेवर सुरू झाला. बेताबेताने...
बदल हवेत दिलासादायकहवामान आधारीत फळपीक विमा योजनेत केळी पिकासाठी...
कृषी सुपर मार्केट ः संकल्पना आणि संधीजागतिकीकरणाच्या पार्श्‍वभूमीवर शेती हा एक आर्थिक...
‘जीआय’चे अधिकृत ब्रॅंडींगकोविड महामारीनंतर जागतिक बाजारातही खूप उलटफेर...
शाश्‍वत पर्यायी पीक ः बांबूनिसर्ग चक्र बदलत चालले आहे. आतापर्यंत आपण रेल्वे...
शेतकऱ्यांच्या कष्टाचे झाले निर्माल्यरिमझिम पाऊस, थेंब पाकळीवर पडला ओघळून जाताना...
पांढऱ्या कापसाचे काळे वास्तवदेशातील सूत गिरण्या आता ९५ टक्के कार्यक्षमतेने...
रिसोर्स बॅंक ः स्तुत्य उपक्रमहवामान बदलाच्या चरम सीमेवर आता आपण आहोत. खरे तर...
पणन सुधारणा कायदे शेतकरी हिताचेच!शेतीमालाच्या मार्केटमध्ये दराच्या बाबतीत कधीही...
कृषी ‘समृद्धी’चा मार्गबाळासाहेब ठाकरे मुंबई-नागपूर समृद्धी महामार्गालगत...
कोरोनामुळे वाढल्या कृषी व्यापार संधीचीनच्या तुलनेत आपली अर्थव्यवस्था मजबूत करायची...
भुकेला भारतजागतिक भूक निर्देशांक-२०२० नुकताच प्रसिद्ध झाला...
राज्यांचा निर्धार नि केंद्राची माघार‘जीएसटी’ अंतर्गत राज्यांना द्यावयाच्या...
दारिद्र्य निर्मुलनाची बिकट वाट आजही जगातील ८ ते १० टक्के लोक प्रतिदिवस १.९०...
डोळ्यातल्या पाण्याचे मोलऑ क्टोबरचा दुसरा पंधरवाडा चालू आहे. मूग, उडीद,...