कृषी पतपुरवठा यंत्रणा दुर्लक्षित का?

आज एकूणच सहकारी चळवळीला वाईट दिवस आल्याचे पदोपदी जाणवते. ती विनाशाच्या दुष्टचक्रात अडकल्याचे स्पष्ट दिसते. सहकारी संस्थांना समाजाच्या आर्थिक विकासासंदर्भात कोणती भूमिका वठवावी यासंबंधी शासनाचे धोरण स्पष्ट असल्याचे आढळून येत नाही. त्यांच्या कारभारात शासनाचा हस्तक्षेप कमी होण्याऐवजी दिवसेंदिवस वाढतो आहे. त्यामुळे त्यांचे स्वरूप स्वायत्त आणि स्वनियंत्रित संस्था असे राहिलेले नाही. सहकारी संस्थांचे स्वातंत्र्य अबाधित राहिले पाहिजे, त्या स्वायत्त म्हणूनच वाढल्या पाहिजेत, त्यांच्या विकासाला जेवढा आवश्‍यक असेल तेवढाच हस्तक्षेप शासनाने करावा, तसेच सुधारणेच्या दृष्टीने उपाययोजना करीत असताना लोकशाही मूल्यांची पायमल्ली होणार नाही, याची जाणीवही शासनाने ठेवली पाहिजे. 

जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बॅंक ही जिल्ह्यातील प्राथमिक कृषी सहकारी सोसायट्यांचा संघ असतो. ती प्राथमिक कृषी सहकारी सोसायट्यांची बॅंक असते. वित्तीय साधनसंपत्ती गोळा करणे, कर्ज देण्याच्या कार्यपद्धतीवर देखरेख ठेवणे, कर्जवसुलीवर लक्ष केंद्रित करणे आणि महत्त्वाचे म्हणजे सहकाराची तत्त्वे आणि व्यवहार यांचे शिक्षण व मार्गदर्शन सदस्यांना देणे या कामांबाबत जिल्ह्यातील सोसायट्यांना जिल्हा सहकारी बॅंकेने नेतृत्व पुरवावे, अशी अपेक्षा आहे. अशा रीतीने जिल्हा सहकारी ग्रामीण पतसंरचनेला एक महत्त्वाचा स्तर व दुवा आहे. सध्याच्या मार्गदर्शक तत्त्वानुसार, जिची अंदाजे बुडीत व शंकास्पद कर्जे, तीन वर्षांवरील इतर थकबाकी आणि संचित तोटा यांची बेरीज, वसूल भांडवल व स्वनिधी यांच्या बेरजेच्या निम्म्याहून अधिक असेल, अशी जिल्हा सहकारी बॅंक दुर्बल मानली जाते. सहकारी क्षेत्रातील कोणतीही वित्तीय संस्था आज तरी हे निकष पूर्ण करू शकत नाही. यासाठी जिल्हा सहकारी बॅंकांच्या स्वास्थ्याची वेळोवेळी तपासणी करणे आणि आजारीपण टाळण्याच्या दृष्टीने सुयोग्य स्वास्थ्यपोषक उपाय सुरू करणे याबाबत विचारपूर्वक धोरण व योजना ठरविण्याची गरज आहे. अशा स्वास्थ्य तपासणीत पुढील मुद्दे विचारात घेतले जातात. 

  पुरेशा प्रमाणात कर्ज घेण्याचा हक्क बजावण्याची, सारभूत ‘फिक्‍स्ड ॲसेट’ यामध्ये गुंतवणूक करण्याची आणि बिगर थकबाकी (स्थावर मालमत्ता) संरक्षणाची तरतूद करण्याची पात्रता यावी यासाठी मालकीचा निधी (भागभांडवल आणि स्वनिधी) उपलब्ध आहे काय?    कृषी पत स्थिरीकरण, बुडीत व शंकास्पद कर्जे यासाठी पुरेसा राखीव निधी आहे काय?    एकूण खेळत्या भांडवलात ठेवीच्या रकमेचे प्रमाण काय आहे? ठेवी मिळविण्यासाठी पुरेसे प्रयत्न केले जात आहेत काय?    अल्प मुदतीची कर्जे देण्यापलीकडे निवेश घटक (इनपुट) पुरवठा, विक्रय, फिक्‍स्ड ॲसेटवर मध्यम मुदतीची गुंतवणूक यांना पतसंरक्षण पुरवून आपल्या पतपुरवठ्यात विविधांगीपणा आणण्याची क्षमता बॅंकेत आहे काय?    रोख रकमांच्या स्वरूपात कर्जवसुली करण्याबाबत बॅंकेची कामगिरी कशी आहे? 

याव्यतिरिक्त मनुष्यबळाचे मूल्यमापन/अंकेक्षण, सूक्ष्म पतपुरवठ्याची व्याप्ती वाढविणे, ई-बॅंकिंग तळागाळापर्यंत पोचविणे, बाजारातील अद्ययावत घडामोडींची दखल घेऊन पतपुरवठ्याची रचना करणे, कृषी प्रक्रिया उद्योगाला चालना देऊन ग्रामविकासास हातभार लावणे, बॅंक ते प्राथमिक कृषी सेवा सहकारी संस्था ही साखळी मजबूत करणे व त्यासाठी सेवा सहकारी संस्था आर्थिक भक्कम पायावर उभ्या राहतील यासाठी आर्थिक तरतूद करणे, बॅंक स्तरावर तज्ज्ञ समिती नियुक्त करून त्यांच्या बौद्धिक संपदेचा लाभ शेतकऱ्यांना पोचविणे, लक्ष्यपूर्तीसाठी केवळ एकाच व्यक्तीवर अवलंबून न राहता उदा. थकबाकी वसुली, विविध योजनांची अंमलबजावणी, नावीन्यपूर्ण उपक्रम राबविणे, सामूहिक प्रयत्नाने प्रश्‍नाची तड लावणे, कॉर्पोरेट बॅंकांसारखा देखावा न करता शेतकरी आपल्या आर्थिक पायावर कसा आत्मनिर्भर होईल, त्याची कर्जातून कशी सुटका होईल, कर्ज परतफेड करण्यास तो कसा सक्षम होईल, केंद्रीय पथकासमोर लाचार होऊन तो आपला पदर पसरणार नाही याची दक्षता शेतकऱ्यांची बॅंक म्हणविणाऱ्या जिल्हा बॅंकेने घेतली पाहिजे. या ठिकाणी आवर्जून एक गोष्ट नमूद करावीशी वाटते. जळगाव जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बॅंकेला जो काही नफा होत आहे त्यातून १९७६-७७ ते १९८४-८५ या काळात बॅंकेने मुदतीत कर्जफेड करणाऱ्या शेतकऱ्यांना एक कोटी ६३ लाख ६६ हजार रुपये रिबेट म्हणून दिले आहेत. महाराष्ट्रात अशा प्रकारचे रिबेट याच जिल्हा सहकारी बॅंकेने कर्जदार शेतकऱ्यांना देऊन एक अभिनव पायंडा पाडला आहे. शेतकऱ्यांचा स्वाभिमान जपणे हेच जिल्हा बॅंकेचे आद्यकर्तव्य असावे असे मला वाटते. 

अलीकडे कृषी पतपुरवठा कर्जदाराच्या प्रत्यक्ष हातात पडण्याच्या प्रक्रिया फार खर्चीक आहेत. या कारणावरून त्रिस्तरीय सहकारी बॅंक पद्धतीस आक्षेप असून, जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बॅंकेचा मधला स्तर काढून टाकावा, असा युक्तिवाद ऐकू येऊ लागला आहे. सहकारी क्षेत्रातील लोकशाही संघात्मकतेच्या दृष्टीने हा युक्तिवाद लोकशाहीप्रणालीच्या विरोधी आहे. जादा साधनसामग्रीचे केंद्र म्हणून जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बॅंका हा स्तर अतिशय महत्त्वाची भूमिका बजावू शकतो आणि या केंद्रापर्यंत प्राथमिक सोसायट्यांना पोचता आले पाहिजे. प्राथमिक सोसायट्यांपुढील आजच्या समस्यांवर एकच उत्तर आहे आणि ते म्हणजे जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बॅंकांचा मधला स्तर, जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बॅंकांचे विस्तृत क्षेत्र आणि त्यांच्याकडील जादा निधीचा वापर होण्याच्या दृष्टीने प्राथमिक सोसायट्यांना जवळ असलेले व समतोल साधू शकणारे केंद्र जिल्हा सहकारी बॅंकाच होय. 

परंतु आज जबाबदारीची जाणीव नसल्याने कृषी पतपुरवठा यंत्रणेतील हे महत्त्वाचे घटक दुर्लक्षित करण्याचे सातत्याने प्रयत्न होत आहेत. कृषी पतपुरवठा क्षेत्रात आज अनेक वित्तीय संस्थांचा मोठ्या प्रमाणात शिरकाव झाल्याने सहकारी बॅंका अडगळीत जाण्याचा धोका निर्माण झाला आहे. सहकारी बॅंका ते प्राथमिक सेवा सहकारी संस्था आणि त्यांचे शेतकरी सभासद ही साखळी सक्षम झाली तरच विपणन, प्रक्रिया, शेतीमाल, बाजारपेठ यांसारख्या शेतकऱ्यांच्या संघटना शेतकऱ्यांप्रती आपली विश्‍वासार्हता टिकून ठेवू शकतील, अन्यथा शेतकऱ्यांचा आत्मा असलेल्या या संस्था नष्टप्राय होतील हे नक्की.

प्रा. कृ. ल. फाले   

 (लेखक राष्ट्रीय सहकारिता विकास तथा ग्रामीण प्रबंधन संस्थेचे संचालक आहेत.)