agriculture news in marathi agrowon agralekh on agriculture implements subsidy scheme | Agrowon

अवजारे, अनुदान अन् अनागोंदी

विजय सुकळकर
मंगळवार, 27 ऑक्टोबर 2020

अनुदानावर अवजारे वाटप योजनेच्या अंमलबजावणीत चांगले बदल होत असले तरी अजूनही राज्यातील शेतकऱ्यांना शेतीचा आकार आणि पीक पद्धतीनुसार यंत्रे-अवजारे उपलब्ध होताना दिसत नाहीत.

अवजारे अनुदानाच्या योजना आणि त्यातील अनागोंदींचे अनेक किस्से 
 राज्यात चांगलेच गाजले आहेत. शेतकऱ्यांना न सांगताच राज्यभर अवजारांची खरेदी केली जात होती. गरजू शेतकऱ्यांना अवजारे अनुदानासाठी कुणाकडे आणि कधी अर्ज करायचा याची देखील माहिती मिळत नव्हती. त्यामुळे कंत्राटदारांच्या माध्यमातून शेतकऱ्यांच्या बनावट याद्या करून कागदोपत्री अवजारे वाटप दाखवून अनुदान रक्कम हडपली जात होती. काही ठिकाणी शेतकऱ्यांनी मागणी केली नसताना देखील कंत्राटदारांच्या भल्यासाठी अवजारांची खरेदी करुन त्यांचे वाटप न करताच ते गोदामात धूळ खात पडलेले असायचे. निकृष्ट दर्जाच्या अवजारांचे शेतकऱ्यांना झालेले वाटप प्रकरण तर राज्यात चांगलेच गाजले. अशा अनागोंदीबाबत अॅग्रोवनने सातत्याने आवाज उठविला आहे. याची दखल घेत शासन-प्रशासनाने अवजारे वाटप योजनेत वेळोवेळी बदल देखील केले आहेत.
अवजारे वाटप योजनेची शेतकऱ्यांना माहिती मिळावी म्हणून वर्तमान पत्रात जाहिरात देणे, त्यानुसार आलेल्या अर्जांच्या याद्या तालुका तसेच जिल्हास्तरावर प्रसिद्ध करणे, जास्त अर्ज आल्यास सोडत पद्धतीने शेतकऱ्यांची निवड करणे असे बदल यापूर्वीच केले गेले आहेत. १ जुलै २०२० पासून योजना महाडीबीटीत आणली आहे. त्यानुसार शेतकरी ऑनलाइन अर्ज करु शकणार आहेत. महाडीबीटीने अवजारे वाटप योजनेत पारदर्शकता येऊन लाभार्थ्यांना गतीमान सेवा देखील मिळत आहेत. असे असले तरी कृषी अवजारे अनुदान योजनेत राज्यात भौगोलिक आणि प्रवर्गनिहाय विषमता दिसून येत होती. अशी विषमता दूर करण्यासाठी आधीच्या दोन निकषांत अजून दोन निकषांची भर घातली आहे. 

खरे तर या योजनेतील अधिकाऱ्यांची मनमानी, ठेकेदारांची घुसखोरी अन् राजकीय हस्तक्षेप या सर्व प्रकारांना योजना ऑनलाइन करुन महाडीबीटीत आणल्याने आळा बसला आहे. असे असताना देखील जिल्हानिहाय निधी वाटपात प्रशासकीय आणि राजकीय मनमानी चालूच होती. राज्याच्या किती टक्के खातेदार संबंधित जिल्ह्यात आहेत, जिल्ह्यातील पीकनिहाय पेरा किती, हे निकष निधी वाटपातील भौगोलिक आणि प्रवर्गनिहाय विषमता दूर करण्यास असमर्थ ठरत असताना आता मागील वर्षीचा अनुदान कार्यक्रम आणि संबंधित जिल्ह्यास गेल्या पाच वर्षांत मिळालेले अनुदान असे दोन नवीन निकष लागू करण्यात आले आहेत. आता या चार निकषांद्वारे प्रत्येक जिल्ह्याला तसेच प्रवर्गाला दिला जाणारा निधी शास्त्रोक्त पद्धतीने वस्तुनिष्ठ आकडेवारीनुसार स्पष्ट होणार आहे. त्यामुळे प्रत्येक भूभाग आणि प्रवर्ग यांस कमी अथवा ज्यादा निधी वाटप होणार नाही. याद्वारे अवजारे अनुदान योजनेतील मानवी हस्तक्षेप पूर्णपणे हटविण्याचा प्रयत्न केला गेला असल्यामुळे या बदलांचे स्वागतच करायला हवे.

शेतीमध्ये सध्या प्रचंड मजूरटंचाई जाणवत आहे. मजूरटंचाईमुळे कोणतेही काम वेळेवर होत नाही. अशावेळी ट्रॅक्टर-पॉवरटिलरचलित तसेच बैल-मनुष्यचलित यंत्रे-अवजारांचा वापर हा चांगला पर्याय आहे. यांत्रिकीकरणामुळे वेळेत बचतीबरोबर श्रम आणि खर्चातही बचत होते आणि निविष्ठांच्या कार्यक्षम वापर होतो. शेतकरी आणि शासनानेही यांत्रिकीकरणाचे महत्त्व ओळखले असून, राज्यात यांत्रिकीकरणाला बळकट करण्याचे प्रयत्न कृषी विभागाकडून चालू आहेत. योजनेच्या अंमलबजावणीत चांगले बदल होत असले तरी अजूनही राज्यातील शेतकऱ्यांना त्यांच्या शेतीचा आकार आणि पीक पद्धतीनुसार यंत्रे-अवजारे उपलब्ध होताना दिसत नाहीत. याची दखल घेऊन शेतकऱ्यांच्या गरजेनुसार कृषी यंत्रे-अवजारे मिळाल्यास राज्याच्या शेतीचे उत्पादन आणि शेतकऱ्यांचे उत्पन्न हे दोन्ही वाढीस हातभार लागेल.


इतर अॅग्रो विशेष
चक्रीवादळांचा तडाखा यंदा वाढलापुणे : चक्रीवादळ निर्मिती नैसर्गिक असली, तरी...
साखरेची ‘एमएसपी’पेक्षा कमी किमतीने मागणीकोल्हापूर : देशांतर्गत बाजारात साखरेची विक्री...
काजू उत्पादकांना दिलासामुंबई : महाविकास आघाडी सरकारने राज्यातील काजू...
का येताहेत चक्रीवादळे? भारताच्या पूर्व भागात असलेला बंगालचा उपसागर,...
कृषी कायद्यांविरोधात राज्यात...पुणे ः केंद्र सरकारने मंजूर केलेल्या कृषी आणि पणन...
किसान समन्वय समितीचा अकोले येथे मोर्चा नगर ः केंद्र सरकारने केलेल्या कृषी कायद्यांना...
दक्षिण भारतात मुसळधार पाऊसपुणे ः बंगालच्या उपसागरात तयार झालेले बुरेवी...
खत विक्रीत वाढपुणे : देशात कोविड १९ ची समस्या तसेच लॉकडाउन...
राज्यात सूक्ष्म अन्नप्रक्रिया उद्योग...मुंबई : राज्यात पंतप्रधान सूक्ष्म अन्नप्रक्रिया...
उपक्रमशील शेतीतून प्रगतीकडे...औरंगाबाद जिल्ह्यातील मात्र जालना जिल्ह्याच्या...
फळपिकांची वाट बिकटच! वाढत्या नैसर्गिक आपत्तींमध्ये हंगामी पिकांच्या...
पालाशयुक्त खतांबाबत आत्मनिर्भरतेची संधी पिष्टमय पदार्थ आणि प्रथिनांच्या चयापचयात तसेच...
शेतीतील नवी ‘ऊर्जा’पेट्रोलियम मंत्रालयाने थेट देशातील साखर...
आता इंधनालाही बांबूचा आधारगेल्या काही दशकांत पर्यावरणाचा मोठ्या प्रमाणात...
कृषी प्रवेशासाठी सीईटीचा निकाल जाहीरपुणे : महाराष्ट्र शासनाच्या ‘स्टेट कॉमन...
‘बुरेवी’ चक्रीवादळाची तीव्रता वाढली;...पुणे : बंगालच्या उपसागरात काही दिवसांपासून...
शेतकऱ्यांचे आंदोलन अधिक तीव्र होणारनवी दिल्ली : केंद्र सरकारचे तीन मंत्री आणि शेतकरी...
रस्त्यानेच रोखली संत्रा प्रक्रिया...अमरावती : अवघ्या एक किलोमीटर लांबीच्या रस्त्याने...
सांगलीत द्राक्ष हंगाम रोगांच्या विळख्यातसांगली :  द्राक्ष हंगामाच्या सुरुवातीपासून...
राज्यात फळबाग लागवडीचा उच्चांकपुणे ः महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण...