कृषी ‘समृद्धी’चा मार्ग

बाळासाहेब ठाकरे मुंबई-नागपूर समृद्धी महामार्गालगत भव्य,  अत्याधुनिक धान्ये साठवणुकीची गोदामे आणि शीतगृहे उभारणीचा मार्ग मोकळा झाला आहे. राज्य वखार महामंडळाने रस्ते विकास महामंडळाकडे विविध ठिकाणी १०० एकर जागेची मागणी केली होती. सार्वजनिक बांधकाम मंत्री एकनाथ शिंदे यांनी जागा उपलब्ध करुन देण्याचे आदेश रस्ते विकास महामंडळाला दिले आहेत. रस्त्यांना विकास वाहिन्या म्हटले जाते. मुंबई-पुणे-नाशिक या ‘गोल्डन ट्रॅंगल’चा विकास हा या भागातील चांगल्या रस्त्यांच्या जाळे निर्मितीतून झाला आहे. या उलट विदर्भ, मराठवाडा विकासात मागे राहण्याचे एक कारण या भागातील खराब रस्ते हे आहे. परंतू आता मुंबई-नागपूर समृद्धी महामार्गाची निर्मिती तसेच नागपूर-तुळजापूर मार्गाच्या होत असलेल्या कायापालटातून मराठवाडा, विदर्भातील वाहतूक, दळणवळण, उद्योग, व्यापार या सर्वांनाच चालना मिळेल.

समृद्धी महामार्गाद्वारे सध्या मुंबई ते नागपूर हे अंतर कापावयास लागणारा १४ तासांचा कालावधी ८ तासांवर येणार आहे. मुंबई येथील भारतातील सर्वात व्यस्त जवाहरलाल नेहरु बंदर ते नागपूर येथील मिहान विमानतळ यांना देखील हा महामार्ग जोडणारा आहे. इतरही अनेक राष्ट्रीय-राज्य महामार्ग यांस जोडले जाणार आहेत. त्यामुळे शेतमालासह इतरही उद्योग उत्पादनांच्या निर्यातीला चालना मिळेल. आयातीचा माल जलद भारतभर पोचण्यास हातभार लागणार आहे. अशा महामार्गावर पहिल्या टप्प्यात खासकरुन विदर्भ-मराठवाड्यातील वर्धा, बुलडाणा, औरंगाबाद येथे शेतमाल साठवणुकीसाठी गोदामे-शीतगृहे उभारली जाणार असतील तर त्याचे स्वागतच करायला हवे.

शेतकऱ्यांच्या घरात एकतर शेतमाल साठवणुकीस जागा नसते. बाहेर शेतमाल साठवून ठेवायचा म्हटलं तर राज्यात सर्वत्रच अशा सुविधांची वानवा आहे. शिवाय आर्थिक अडचणीतील शेतकऱ्यांना तत्काळ शेतमाल विकून उधारी-उसणवारी, कर्ज परतफेड करायची असते. घरखर्चासाठी पण पैसा हवा असतो. सुगीच्या दिवसात तत्काळ शेतमाल बाजारात नेण्यावाचून शेतकऱ्यांकडे पर्याय नसतो. त्यामुळे शेतमाल काढणी हंगामात बाजारात एकदमच आवक वाढून दर कोसळतात. हा मागील अनेक वर्षांपासूनचा हंगाम-दर-हंगाम प्रत्येक शेतमालाबाबतचा शेतकऱ्यांचा अनुभव आहे. अशावेळी समृद्धी महामार्गावर शेतमाल साठवणूक गोदामे तसेच शीतगृहे निर्माण झाल्यास त्यात शेतकरी, व्यापारी, निर्यातदार आपला शेतमाल साठवू शकतील. याद्वारे साठवणुकीत शेतमालाच्या होणाऱ्या नासाडीस आळा बसेल. गोदामे आणि शीतगृहांमध्ये शेतमाल साठविल्यानंतर तारण कर्ज योजना त्यास जोडली जाणार असल्याने शेतकऱ्यांची पैशाची नड भागेल. राज्यात शेतमाल साठवणुकीच्या सेवासुविधा वाढल्यास बाजारातील दरही स्थीर राहतील. साठवणूक केलेल्या शेतमालाचा ऑनलाइन लिलाव करता येणार असल्याने त्यास रास्त दरही मिळू शकतो.

कृषी पणनबाबतच्या पायाभूत सुविधा असो की सुधारणा त्यामध्ये नवनव्या योजना, प्रकल्पांच्या माध्यमातून सातत्याने कामे होत असतात. परंतू त्यांचे दृश्य परिणाम मात्र दिसून येत नाहीत. तसे समृद्धी महामार्गावरील गोदामे-शीतगृहे योजनेचे होता कामा नये. हा प्रकल्प विनाविलंब, पारदर्शीपणे पूर्ण करुन त्याचे लाभ संबंधित घटकांपर्यंत पोचायला हवेत. याच महामार्गावर शेतमाल साठवणुकीबरोबर विदर्भ-मराठवाड्यात प्रामुख्याने पिकणाऱ्या कापूस, सोयाबीन, तूर, हळद, संत्रा, मोसंबी, केळी यावरील प्रक्रिया उद्योगाचे जाळे उभे राहिल्यास खऱ्या अर्थाने मूल्यसाखळी पूर्ण होणार आहे. यावरही केंद्र-राज्य शासनाने विचार करायला हवा. असे झाले तरच जिरायती पट्ट्यातील कायमच आर्थिक अडचणीतील शेतकऱ्यांना खऱ्या अर्थाने समृद्धी लाभेल.