शुभस्य शीघ्रम्

शालेय अभ्यासक्रमात कृषीचा समावेश करण्याच्या विषयावर नुकत्याच झालेल्या बैठकीत राज्य शैक्षणिक संशोधन व प्रशिक्षण परिषद आणि महाराष्ट्र कृषी शिक्षण व संशोधन परिषद यांनी संयुक्तपणे अभ्यासक्रम तयार करावा, अशा सूचना देण्यात आल्या आहेत. या बैठकीला शिक्षणमंत्री प्रा. वर्षा गायकवाड तसेच कृषिमंत्री दादा भुसे देखील उपस्थित होते. कृषी या विषयाचा शालेय शिक्षणात समावेश हा मुद्दा राज्यात मागील दोन दशकांपासून चर्चेत आहे. शालेय शिक्षणात शेती नसल्याची गंभीर बाब कृषी विद्यापीठांतील शास्त्रज्ञ २००० पासून सातत्याने राज्य सरकारच्या लक्षात आणून देत आहेत. शालेय शिक्षणात कृषीचा अंतर्भाव करण्यासंदर्भात माजी कुलगुरू डॉ. राजाराम देशमुख यांच्या अध्यक्षतेखाली समितीदेखील स्थापन करण्यात आली होती. या समितीने कृषी हा विषय शालेय शिक्षणात पर्याय (ऑप्शनल) म्हणून नव्हे, तर सक्तीचा (कम्पलसरी) म्हणून समावेश करावा, अशी मुख्य शिफारस असलेला अहवाल शासन दरबारी सादर करून एक तप (१२ वर्षे) उलटले आहे. या अहवालानंतर आठवी, नववी, दहावीच्या अभ्यासक्रमात कृषीचा विषय घेण्याबाबतचा निर्णय जवळपास निश्‍चित झाला होता. परंतु त्या वेळी शिक्षण क्षेत्रातील लॉबीने यात खोडा घालण्याचे काम केले आहे. त्यामुळे हा अहवाल धूळ खात पडून आहे, असेच म्हणावे लागेल. 

खरे तर शिक्षण घेतले तर नोकरीच करायची आणि शेती करायची असेल तर शिक्षणाची गरज नाही, अशीच मानसिकता सर्वस्तरांवर आजही दिसून येते. त्यामुळेच शालेय शिक्षणात कृषीचे महत्त्व कोणाच्या पचनी पडले नाही आणि याबाबतचा निर्णय घ्यायला पण वेळ लागत आहे. शेती आता पारंपरिक आणि केवळ उदरनिर्वाहाचे साधन राहिलेली नाही. त्यात महागड्या निविष्ठांसह आधुनिक तंत्रज्ञानाचा वापर वाढलाय. शेतीला व्यावसायिक स्वरूप आले आहे. बदलत्या हवामान काळात शेतीतील आव्हाने वाढलेली आहेत. अशी शेती कृषी शिक्षण घेऊन समजून उमजूनच करावी लागणार आहे. असे असताना अजूनही अशिक्षित, अल्पशिक्षित वर्गाला इतर पर्याय नसल्यामुळे शेतीत उतरावे लागते, हे वास्तव आहे. शासकीय आकडेवारीनुसार प्राथमिक शिक्षण स्तरावर १.५९ कोटी विद्यार्थी प्रवेश घेतात. त्यापैकी ९० लाखाच्या आसपास विद्यार्थी दहावी, बारावीपर्यंत गळतात. गळती झालेले विद्यार्थी प्रामुख्याने ग्रामीण भागातील असतात. त्यामुळे त्यांना शेतीत अथवा शेतीच्या अवतीभवतीच रोजगार शोधवा लागतो. दुर्दैवाची बाब म्हणजे ज्या क्षेत्रात ते रोजगार शोधतात, त्याचेच शिक्षण त्यांना मिळत नाही. ही मोठी उणीव शालेय शिक्षणात कृषीच्या सहभागाने दूर होणार आहे.

आता अभ्यासक्रम तयार करण्याच्या सूचनाच दिल्या असल्याने शासनाने वेळ न दवडता शालेय शिक्षणात कृषीचे धडे लवकरच दिले जातील, याची काळजी घ्यायला हवी. यात कोणी खोडा घालणार नाही, हेही पाहायला हवे. दुसरा महत्त्वाचा मुद्दा म्हणजे डॉ. देशमुख यांच्याच अहवालात वर्षनिहाय कोणकोणते कृषीचे विषय शालेय शिक्षणात असावेत आणि विषयनिहाय अभ्यासक्रम कसा असावा, याचाही उल्लेख आहे. अशावेळी राज्य शैक्षणिक संशोधन व प्रशिक्षण परिषद आणि महाराष्ट्र कृषी शिक्षण व संशोधन परिषद यांनी वेगळा अभ्यासक्रम तयार करण्यासाठी सुद्धा वेळ दवडू नये. प्राप्त परिस्थितीत देशमुख यांच्या अहवालातील अभ्यासक्रमात आवश्यक ते बदल करून तो स्वीकारायला हरकत नाही. कारण यासाठी जेवढा वेळ अधिक लागेल, तेव्हढ्या अडचणी त्यात वाढणार आहेत, हा यापूर्वीचा अनुभव आहे. शालेय शिक्षणातील अभ्यासक्रमात शेती, माती, पाणी, पिके, पिकांचे पोषण, कीड-रोग नियंत्रण, शेतीचा हिशेब, शेतीमाल विक्री, प्राथमिक प्रक्रिया याबरोबर दुग्ध व्यवसायासह इतर पूरक व्यवसायाची तोंडओळख झाली तरी पुरे, हे लक्षात घ्यायला हवे.