agriculture news in marathi agrowon agralekh on agricuture loan realities in Maharashtra state | Page 2 ||| Agrowon

कृषी कर्जपुरवठा दावे अन् वास्तव

विजय सुकळकर
गुरुवार, 1 जुलै 2021

महाराष्ट्र राज्यात एकूण कर्जरकमेच्या केवळ ५.१२ टक्के कर्जच शेतीसाठी दिले जाते.
 

महाराष्ट्रात दीड कोटी शेतकरी आहेत. त्यांपैकी मार्चअखेर खरीप हंगामासाठी पीककर्ज उचलणाऱ्या शेतकऱ्यांची संख्या केवळ ५८ लाख इतकीच आहे. अर्थात, ९८ लाख शेतकरी कर्जपुरवठ्याच्या कक्षेत आलेले नाहीत. देशात बॅंकांचे राष्ट्रीयीकरण होऊन ५० वर्षे उलटून गेली आहेत. शेतीसह ग्रामीण भागाला पतपुरवठा वाढविण्यासाठी खरे तर हे राष्ट्रीयीकरणाचे पाऊल उचलले होते. या काळात शेती-शेतकऱ्यांना पतपुरवठा वाढला. परंतु राज्यात आजही एवढा मोठा शेतकरी वर्ग कर्जपुरवठ्यापासून वंचित असेल, तर राष्ट्रीयीकरणाचा उद्देश साध्य झाला, असे म्हणता येणार नाही. अधिक दुर्दैवी बाब म्हणजे शेतीला कमी कर्जपुरवठ्याचे खापर बॅंका शेतकऱ्यांच्या माथी फोडत आहेत. आदिवासी, कोरडवाहू शेतकऱ्यांची बॅंकांकडून कर्ज उचलण्यास पसंती नसते. ते सावकारांकडून कर्ज उचलतात, शिवाय सातबारावर एकापेक्षा जास्त नावे असल्यामुळे कर्ज उचलण्यास अडचणी येतात. असे दावे बॅंका करीत असल्या तरी त्यात काहीही तथ्य नाही. 

पीककर्ज देत नसाल तर किडनी विकण्यास परवानगी द्या, अशी विनंती विदर्भातील एका शेतकऱ्याने चालू खरीप हंगामात केली आहे. तर गेल्या वर्षीच्या कर्जाची परतफेड केल्यानंतरही ‘तुम्ही आत्महत्या केली तरी तुमचे कर्ज मंजूर होणार नाही’, अशी धमकी बॅंक व्यवस्थापकाने विदर्भातीलच एका शेतकऱ्याला देऊन त्यांना बॅंकेतून अक्षरशः हाकलून दिले आहे. या प्रकारांतून शेतकऱ्यांची पीककर्जाची गरज अन् बॅंका शेतकऱ्यांना नेमकी कशी वागणूक देतात, हे स्पष्ट होते. खरे तर बॅंका शेतकऱ्यांना (खासकरून आदिवासी, कोरडवाहू शेतकऱ्यांना) कर्जासाठी आपल्या दारातच उभे करीत नाहीत. बॅंकांच्या अशा वागणुकीमुळे अनेक शेतकऱ्यांना बॅंकेत कर्ज मागण्यासाठी जाणे अपराध्यासारखे वाटते. असे वातावरण बॅंकांनी निर्माण केले आहे. महत्त्वाचे म्हणजे घरगुती खाते फोड तसेच जमिनीच्या खरेदी-विक्री व्यवहारात विदर्भातच नाही तर राज्यभर सातबारावर अनेक नावे नोंदली गेली आहेत. अशा नावांमुळे खरे तर कर्ज घेण्यासाठी काही अडचण येत नाही. त्यामुळे शेती-शेतकऱ्यांना अत्यंत कमी कर्जपुरवठ्याची कारणे वेगळीच आहेत.

राज्यात एकूण कर्जरकमेच्या केवळ ५.१२ टक्के कर्जच शेतीसाठी दिले जाते. या शेती कर्जात पीककर्जाचा वाटा जेमतेम ३६ टक्के आहे. पीककर्जामध्ये सार्वजनिक क्षेत्रातील बॅंकांचा वाटा ६८ टक्के, खासगी बॅंकांचा वाटा २२ टक्के, तर प्रादेशिक ग्रामीण बॅंकांचा वाटा १० टक्के आहे. सार्वजनिक क्षेत्रातील बॅंकांच्या ग्रामीण भागात ५५ टक्के, खासगी बॅंकांच्या १४ टक्के, तर प्रादेशिक ग्रामीण बॅंकांच्या ३० टक्के शाखा आहेत. यावरून हेच स्पष्ट होते, की शेतीसाठी कर्जपुरवठा हा बॅंकांच्या प्राधान्यक्रमात नाही. त्यामुळे ग्रामीण भागात त्यांच्या शाखाही कमी आहेत. त्यातच मागील दीड वर्षापासून कोरोना महामारीने बहुतांश काळ ग्रामीण भागातील बॅंका बंद आहेत. शेती अथवा पीककर्जाची ऑनलाइन यंत्रणा खूप धीम्या गतीने काम करतेय. त्यात अर्ज करण्यापासून ते कर्ज मंजुरीपर्यंत अनंत तांत्रिक अडचणी आहेत. बॅंका यात सुधारणा करायला तयार नाहीत आणि शेतकरी त्यासाठी वेळ देऊ शकत नाहीत. गंभीर बाब म्हणजे पीककर्जासाठी अनेक बॅंकांनी मध्यस्थ, दलाल बसविले आहेत. लाखभर कर्जासाठी शेतकऱ्यांना एकूण १० ते २० हजार रुपये खर्च करावे लागतात. त्यातच पीककर्ज प्रकरणे आणि बॅंक अधिकारी-कर्मचाऱ्यांच्या बदल्या यांची वेळ एकच आहे. जाणारा पटकन निघून जातो, येणारा लवकर येत नाही. या सर्व शेती अथवा पीककर्जासाठीच्या ‘प्रॅक्टिकल’ अडचणी आहेत. त्या दूर करून एकंदरीतच शेतकऱ्यांकडे पाहण्याचा दृष्टिकोन बॅंकांनी बदलल्याशिवाय कृषी कर्जाचा टक्का वाढणार नाही.


इतर संपादकीय
इथेनॉलयुक्त भारतातूनच साधेल इंधन...भारत हा ब्राझीलनंतर जगातील दुसऱ्या क्रमांकाचा ऊस...
डीबीटी’ लाभदायकच!  कृषी विभागांतर्गतच्या विविध योजनांचा एक हजार...
साखर दराला झळाळी; दोन वर्षांतील...कोल्हापूर : साखरेच्या आंतरराष्ट्रीय बाजारात...
दिलासादायक दरवाढखरे तर यंदाच्या साखर हंगामात साखरेच्या किमान...
शर्यतीच्या बैलांची निवड आणि संगोपनशर्यतीच्या बैलांची खरेदी साधारण नोव्हेंबर ते...
बैलगाडा शर्यत ः ग्रामीण अर्थकारणाचे साधनबैलगाडी शर्यतीचा इतिहास तसा फार जुना आहे....
‘सिट्रस इस्टेट’ला गतिमान करा विदर्भातील संत्रा या फळपिकाची उत्पादकता वाढवून...
जीवदान अन् दाणादाणहीयावर्षी जूनमध्ये ऐन पेरणीच्या हंगामातील पावसाचा...
स्वतंत्र सिंचन यंत्रणेची करा निर्मितीपंतप्रधान कृषी सिंचन योजना देशातील अनेक राज्यांत...
घटता सहभाग चिंता वाढविणारापंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या महत्त्वाकांक्षी...
अनुदानात अडकले सूक्ष्म सिंचनाचे थेंब ठिबक व तुषार सिंचन पद्धती वापरून कमी पाण्यात...
हिरव्या ऋतूत पाण्याची वानवायावर्षी देशपातळीवर सरासरीपेक्षा अधिक पावसाच्या...
तीन दशके आर्थिक उदारीकरणाची!वामनाने तीन पावलांत बळीराजाला पाताळात ...
शांतता, संसदेत गोंधळ सुरू आहे!अनेक महत्त्वाच्या घडामोडी गेल्या आठवड्याने...
एफआरपी ः दूधदरावर कायमस्वरूपी तोडगाखरे तर मागील दशकभरापासून राज्यातील दुग्ध व्यवसाय...
अडचणीत वाढ अन् लुटीला प्रोत्साहनआधीच शेतकऱ्यांवर प्रचंड निर्बंध लादलेले असताना...
अवजारांची उपयुक्तता अन् दर्जा कसून...मागील दीड-दोन दशकांमध्ये देशात, राज्यात...
असा आदर्शवादी नेता पुन्हा होणे नाहीगणपतराव देशमुख ३० जुलै २०२१ ला आपल्यातून निघून...
आव्हान पाण्याच्या अन् चिखलाच्या पुराचेकोकणात २२ जुलै २०२१ या दिवशी ६३० मि.मी. एवढा...
जीवनमरणाचा प्रश्‍न निकाली काढामागील काही वर्षांपासून सोयाबीनच्या चांगल्या...