agriculture news in marathi agrowon agralekh on agril credit structure | Agrowon

बॅंक कार्यप्रणालीची नवी दिशा

विजय सुकळकर
शनिवार, 10 ऑगस्ट 2019

शेतीसाठी पतपुरवठ्याचे अधिक स्पष्ट धोरण आखण्याची वेळ आता आलेली आहे. यासाठी केंद्र-राज्य शासनांसह रिझर्व्ह बॅंकेने पुढाकार घ्यायला हवा. या धोरणांतर्गत शेतीसाठी पतपुरवठ्याचे नव्याने उद्दिष्ट ठरवून त्याबाबतचे नियम-निकषही अधिक स्पष्ट करावे लागतील.

वाशीम जिल्ह्यातील एका शेतकरी गटाने यंत्र-अवजारे बॅंक उभी करण्यासाठी कर्ज मिळावे म्हणून परिसरातील जवळपास सर्वच राष्ट्रीयीकृत, खासगी बॅंकाच्या पायऱ्या झिजविल्या. परंतु एकाही बॅंकेने या गटाला प्रतिसाद दिला नाही. शेवटी या गटाला १७ टक्के व्याजदराने खासगी फायनान्स कंपनीकडून कर्ज घ्यावे लागले. या कर्जप्रकरणासाठी जिल्हा अधीक्षक कृषी अधिकारी, जिल्हाधिकारी यांनीही बॅंकांना विनंती, सूचना केल्या. त्यासही बॅंकांनी दाद दिली नाही. योगायोग म्हणजे फायनान्स कंपनीकडून अधिक व्याजदराने कर्ज घेऊन या गटाने खरेदी केलेल्या हार्वेस्टरचे लोकार्पण राज्याचे कृषिमंत्री डॉ. अनिल बोंडे यांनी केले. त्या वेळी त्यांना बॅंकेबाबत आलेला कटू अनुभव गटाने सांगितला असता, कृषिमंत्री नाराजी व्यक्त करण्यापलीकडे काहीही करू शकले नाही. खरे तर शेतकऱ्यांचे गट, समूह, कंपन्या यांना प्रोत्साहन देण्याचे राज्य शासनाचे धोरण आहे. सार्वजनिक क्षेत्रातील बॅंकांची मालकीही सरकारकडे आहे. शासकीय अनुदानाच्या सर्व योजनांसह इतरही बऱ्याच शेती संबंधित योजना बॅंकांद्वारे (कर्जमाफी, पीकविमा) राबविल्या जातात. परंतु अंमलबजावणीच्या पातळीवर बॅंका शासनाचे शेती-शेतकऱ्यांना प्रोत्साहनाचे धोरण असो की योजना यांचा बोजवारा उडवीत आहेत. पीककर्जाच्या बाबतीतही मागील तीन-चार वर्षांपासून असेच होतेय. उद्दिष्टाच्या जेमतेम ५० टक्क्यांपर्यंतच पीक कर्जवाटप होतेय. त्यामुळे बहुतांश शेतकऱ्यांना खासगी सावकारांकडून भरमसाट व्याजदराने कर्ज घ्यावे लागते.

वाढत्या नैसर्गिक आपत्ती घटत्या शेती उत्पादनाने खासगी कर्जाचा फास घट्ट आवळत जातो. पीक कर्जवाटपातील बॅंकांच्या उदासीनतेबाबत मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस सातत्याने नाराजी व्यक्त करतात. राज्य शासनाकडून धमकीवजा इशारेही दिले जातात. परंतु त्याची साधी दखलसुद्धा बॅंकांकडून घेतली जात नाही. त्यामुळे विनंती, सूचना, इशारे, नाराजी, धमक्या या पुढे जाऊन एकंदरीतच सुरळीत कृषी पतपुरवठ्याची कायदेशीर यंत्रणा शासनाला आता उभी करावी लागेल.

बॅंकांच्या राष्‍ट्रीयीकरणाचे हे सुवर्णमहोत्सवी वर्ष आहे. आज ५० वर्षांपूर्वी (राष्ट्रीयीकरणापूर्वी) बॅंका केवळ शहरी भागात होत्या. त्यावर कुठल्या तरी उद्योग समूहाची मालकी होती. या बॅंका उद्योग समूहालाच कर्जपुरवठा करीत असत. परंतु १९६९ मध्ये झालेल्या राष्ट्रीयीकरणाने बॅंकेच्या कार्यप्रणालीची दिशाच बदलण्याचे काम केले. सार्वजनिक क्षेत्रातील बॅंकांचा मालकी हक्क सरकारकडे गेला. शेतीशिवाय देशाचा विकास शक्य नसल्याने उद्दिष्ट ठरवून शेतीसाठी पतपुरवठा करण्याचे निर्देश सरकारकडून बॅंकांना देण्यात आले. मधल्या काळात शेतीसाठीचा पतपुरवठाही वाढला. यात शेती आणि बॅंकांचीही भरभराट झाली. परंतु आता राष्ट्रीयीकरणाच्या सूवर्णमहोत्सवी वर्षात याच्या उद्दिष्टालाच हरताळ फासण्याचे काम बहुतांश बॅंकांकडून होत आहे, ही बाब दुर्दैवी म्हणावी लागेल. मोठ्या उद्योग समूहाला नियम-निकष-अटी धाब्यावर बसवून पतपुरवठा केला जातोय. काही उद्योजक बॅंक अधिकाऱ्यांच्या संगनमताने घोटाळे करून परदेशी पसार झाले आहेत. त्यांच्यावर कायदेशीर कारवाई सुरू असली तरी, त्यातून दिलेल्या कर्ज रकमेच्या आणि त्यावरील व्याजाच्या तुलनेत वसुली कितपत होईल, हे सध्या तरी सांगता येत नाही. देशांतर्गत अनेक बड्या उद्योग समूहांना दिलेल्या थकीत कर्जाचा आकडाही सातत्याने वाढतोय. कंपन्यांचे थकीत कर्ज नंतर एनपीए केले जाते. वाढत्या एनपीएनेसुद्धा सध्या अनेक बॅंका डबघाईला आलेल्या आहेत.

अशा एकंदरीत परिस्थितीमध्ये शेतीसाठी पतपुरवठ्याचे अधिक स्पष्ट धोरण आखण्याची वेळ आता आलेली आहे. यासाठी केंद्र-राज्य शासनांसह रिझर्व्ह बॅंकेने पुढाकार घ्यायला हवा. या धोरणांतर्गत शेतीसाठी पतपुरवठ्याचे नव्याने उद्दिष्ट ठरवून त्याबाबतचे नियम-निकषही अधिक स्पष्ट करावे लागतील. विशेष म्हणजे त्यावर केंद्र-राज्य शासनाचे नियंत्रण हवे. शेती पतपुरवठ्यामध्ये बॅंकांकडून उद्दिष्टपूर्ती झाली नाही, अथवा नियमाअधीन कर्जपुरवठा कुणाला नाकारल्यास बॅंकेवर कायदेशीर कारवाईची तरतूद हवी. त्याशिवाय बॅंका वठणीवर येणार नाहीत आणि शेतीचा पतपुरवठाही सुधारणार नाही.
..........................................


इतर अॅग्रो विशेष
पीककर्ज वाटपात राज्यात कोल्हापूर प्रथम...कोल्हापूर : जिल्ह्याकरिता पीक कर्जाचे वार्षिक...
कृषी विधेयकांना वाढता विरोधनवी दिल्लीः देशभरात ठिकठिकाणी विशेषतः पंजाब आणि...
तंबी देताच फळपिकांची विमा भरपाई झाली...पुणे: फळपिक विमा योजनेतील अडवून ठेवलेली नुकसान...
कांदा उत्पादकांची सावध चाल नाशिक: केंद्राच्या वाणिज्य मंत्रालयाने कांदा...
मराठवाड्यात पावसाचे धुमशान पुणे ः मराठवाड्यात पावसाचे धुमशान सुरूच आहे....
ग्रामपंचायतींच्या निवडणुकांसाठी निवडणूक...मुंबई: कोरोनामुळे स्थगित करण्यात आलेल्या आणि...
हलक्या पावसाची शक्यता पुणे ः बंगाल उपसागराच्या ईशान्य परिसरात उद्या (ता...
शेतकऱ्यांना उभारी देणारी संत ज्ञानेश्‍...किनखेडा (ता.रिसोड,जि.वाशीम) येथील प्रगतशील शेतकरी...
बाजार स्वातंत्र्यांची मागणी पूर्ण पुणेः केंद्र सरकारने सादर केलेल्या शेती आणि पणन...
गुणवत्तापूर्ण हळद, डाळींची थेट...सनपुरी (जि. परभणी) येथील प्रयोगशील शेतकरी नरेश...
मराठवाड्यात जोरदार पावसाचा पिकांना फटकाऔरंगाबाद, परभणी : औरंगाबाद, जालना, बीड, लातूर,...
हजारो टन कांदा निर्यातीच्या प्रतीक्षेतमुंबई/नाशिक : देशभरात कांदा निर्यातबंदी...
बीटी वांग्याच्या दुसऱ्या टप्प्यातील...पुणे : देशभरात चर्चेत असलेल्या बीटी वांग्याच्या...
साखर निर्यातीचे करार ५७ लाख टनांवरकोल्हापूर : देशातल्या साखर निर्यातीचे करार आता ५७...
तुरळक ठिकाणी जोरदार पावसाची शक्यतापुणे ः बंगालचा उपसागर व उत्तर तामिळनाडूच्या...
दूध सल्लागार समिती कागदावरचपुणे : राज्यस्तरीय दूध सल्लागार समितीची एकही बैठक...
राज्यात मोसंबी १००० ते ४००० रुपये...औरंगाबादमध्ये १००० ते २५०० रुपये प्रतिक्विंटल...
कांदा, लसूण शेतीत बहिरवाडीने मिळवली...बहिरवाडी (ता. जि. नगर) हे छोटे गाव कांदा व लसूण...
स्पर्धेत टिकण्यासाठी ‘ई-नाम’केंद्र सरकारने कृषी, पणन व्यवस्थेत सुधारणा घडवून...
बाजार सुधारणांत नको राजकीय धुळवडकोरोनाच्या पार्श्वभूमीवर होत असलेल्या संसद...