agriculture news in marathi, agrowon agralekh on agril export | Agrowon

कसा वाढेल निर्यातीचा टक्का?
विजय सुकळकर
मंगळवार, 5 फेब्रुवारी 2019

पीकनिहाय शेतकरी, त्यांचे गट एकत्र आले म्हणजे पारंपरिक, अपारंपरिक, भौगोलिक मानांकन लाभलेला शेतमाल, स्वदेशी, सेंद्रिय, अवशेषमुक्त उत्पादने, प्रक्रियायुक्त पदार्थ यांची निर्यात ‘क्लस्टर अप्रोच’द्वारे वाढू शकते.

देशाचे नवे कृषी निर्यात धोरण डिसेंबर २०१८ मध्येच जाहीर करण्यात आले असून, त्याची अंमलबजावणीही सुरू झाली आहे. सेंद्रिय शेतमाल आणि प्रक्रिया केलेल्या उत्पादनांच्या निर्यातीवरील बंधने हटविणे तसेच राज्यांमध्ये निर्यातीबाबतचे क्लस्टर विकसित करणे, हे या धोरणाचे वैशिष्ट्य मानले जाते. सध्याची ३० अब्ज अमेरिकन डॉलर असलेली कृषी निर्यात २०२२ पर्यंत ६० अब्ज अमेरिकन डॉलर आणि त्यानंतरच्या काही वर्षांत १०० अब्ज डॉलरपर्यंत नेण्याचे नियोजित करण्यात आले आहे. शेतकऱ्यांचे उत्पन्न दुप्पट करण्याच्या मोहिमेचाच हा एक भाग मानला जातोय. कृषी निर्यात धोरणाचा मसुदा केंद्रीय वाणिज्यमंत्री सुरेश प्रभू यांनी तयार केला असून, याबाबत देशभर जाणीव जागृतीही तेच करीत आहेत. पुणे येथील चर्चासत्रात नवे कृषी निर्यात धोरण शेतकरीपूरक असल्याचे मत त्यांनी व्यक्त केले आहे. देशात फळे-फुले-भाजीपाला, काही धान्य पिके तसेच साखर, दूध यांचे गरजेपेक्षा अधिक उत्पादन होते. गरजेपेक्षा अधिक उत्पादन कधीही देशाबाहेर गेलेलेच चांगले असते, अन्यथा देशांतर्गत बाजारात त्यांची आवक वाढून दर कोसळतात. मागील काही महिन्यांपासून दूध, कांदा, टोमॅटो, साखरेचे कोसळलेले दर याचे उत्तम उदाहरण म्हणावे लागेल. जागतिक बाजारात शेतमाल निर्यातीत आपण आघाडी घेऊ शकतो. परंतु निर्यातीबाबतची तांत्रिक माहिती, पायाभूत सुविधांचा आणि धोरणात्मक पाठबळ या सर्वांच्याच अभावामुळे जागतिक निर्यातीत आपला वाटा दोन टक्क्यांहूनही कमी आहे.

शेतमाल निर्यातीमध्ये शेतकरी, त्यांचे गट, उत्पादक कंपन्यांनी आघाडी घ्यायची म्हटलं तर यामध्ये दर्जेदार शेतमाल उत्पादनाचे शेतकऱ्यांना प्रशिक्षण देण्यापासून ते असा शेतमाल निर्यात होईपर्यंतच्या सर्व पायाभूत सुविधा विभागनिहाय विकसित कराव्या लागतील. द्राक्ष, डाळिंब आणि काही भाजीपाला पिकांमध्ये थोड्या प्रमाणात अशा सोयीसुविधा सध्या उपलब्ध आहेत. याच धर्तीवर इतर शेतमालाच्या निर्यातीचाही विचार व्हायला हवा. सध्या महाराष्ट्रासह देशाच्या अनेक भागात काही शेतकरी निर्यातक्षम शेतमाल उत्पादन करतात. परंतु वैयक्तिक शेतकऱ्यांकडे कमी प्रमाणात असलेले उत्पादन आणि निर्यातीचा लांबचा अन् अवघड पल्ला पाहून ते निर्यातीच्या फंदातच पडत नाहीत. नवीन कृषी निर्यात धोरणाच्या ‘क्लस्टर अप्रोच’मध्ये पीकनिहाय शेतकरी एकत्र येणे आवश्यक आहे. पीकनिहाय शेतकरी, त्यांचे गट एकत्र आले म्हणजे पारंपरिक, अपारंपरिक, भौगोलिक मानांकन लाभलेला शेतमाल, स्वदेशी, सेंद्रिय, अवशेषमुक्त उत्पादने, प्रक्रियायुक्त पदार्थ यांची निर्यात क्लस्टर अप्रोचद्वारे वाढू शकते. 

सध्या ताजा शेतमाल असो की प्रक्रियायुक्त उत्पादने याच्या निर्यातीत खासगी निर्यातदार तसेच उद्योजकांचाच वाटा अधिक आहे, तर हाताच्या बोटावर मोजता येतील एवढेच शेतकरी, त्यांचे गट आणि शेतकरी उत्पादक कंपन्या कृषी निर्यातीत आहेत. खासगी निर्यातदारांद्वांरे होत असलेल्या निर्यातीत शेतकऱ्यांचा फारसा वाटा राहत नाही. शेतमाल निर्यातीत सर्वांनाच अडचणींना तोंड द्यावे लागते. परंतु शेतकरी, उत्पादक कंपन्या निर्यातीमध्ये नवीन असल्याने त्यांची जागोजागी अडवणूक होते. निर्यातीच्या शेतमालाचे ठराविक नमुने तपासणी अपेक्षित असताना पूर्ण कंटेनरच उघडून बघितले जातात. यात निर्यातदाराचा वेळ, पैसा आणि श्रमही वाया जातात. विशेष म्हणजे शेतमाल निर्यातीत कुठे, थोडीशी जरी अडचण आली तरी कस्टम विभागाकडून काही मदत मिळणे तर दूरच मात्र ते प्रतिसादसुद्धा देत नाहीत. नवीन धोरणांतर्गत शेतमाल निर्यातीमध्ये तांत्रिक, अतांत्रिक अडसर तत्काळ दूर करण्यासाठी स्वतंत्र सेल ची निर्मिती व्हायला हवी. शेतीमधील प्रत्येक देशांची नाविण्यपूर्ण उत्पादने, प्रक्रियायुक्त पदार्थ यांची जागतिक पातळीवर प्रदर्शने होतात. अशा प्रदर्शनांमध्ये शेतकऱ्यांचे गट, उत्पादक कंपन्यांना अपेडामार्फेत पाठवून तेथे फ्री स्टॉल उपलब्ध करुन दिल्यास चांगले ब्रॅंडिग होऊ शकते. निर्यातीबाबत अशी पावले उचलल्याशिवाय निर्यात आणि शेतकऱ्यांचे उत्पन्न हे दोन्ही वाढणार नाही.   


इतर संपादकीय
मराठवाडा वॉटर ग्रिडचा संशयकल्लोळ! चिमणीचा खोपा ते राजवाडा, असे निवाऱ्याचे अनेक...
अन्नद्रव्यांचा वापर हवा संतुलितचशेतकऱ्यांनी माती आणि पाणी परिक्षणाबरोबरच...
कामाच्या दर्जात तडजोड न स्वीकारणारा...सर विश्वेश्वरय्या यांच्या कामाची मुहूर्तमेढ धुळे...
अंगावर काटा येणारच!देशाचे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी मधुरेमध्ये दाखल...
मराठवाड्यात उसाला पर्याय हवाचयावर्षी मराठवाड्यात पडलेला तुटपुंजा पाऊस, ६६ पैकी...
गटशेती योजना चांगली; पण...रा ज्यातील शेती लहान लहान तुकड्यांमध्ये विभागली...
‘स्मार्ट’ निर्णयरा ज्य शासनाचा पाच वर्षांचा कार्यकाळ आता पूर्ण...
कृष्णेचे भय संपणार कधी?कोल्हापूर, सांगली परिसरात १९८९ मध्ये मोठा पूर आला...
महापुराचा वाढता विळखानिसर्गापुढे माणूस हतलब होतो आणि पुराचे रौद्र रूप...
आधुनिक ‘सापळा’मा गील तीन-चार वर्षांपासून वाढत्या नैसर्गिक...
भूजल नियंत्रण की पुनर्भरण? देशात भूगर्भातील पाण्याचा अतिउपसा होत असल्याने...
आक्रमक राजकारण; दिशाहीन धोरणजम्मू-काश्‍मीरला विशेष दर्जा देणाऱ्या...
पावसाच्या सरासरीमागचं वास्तवयंदाच्या पावसाळ्याचे तीन महिने आता होऊन गेले आहेत...
अनभिज्ञता की जाणीवपूर्वक दुर्लक्षव्यवहारात पारदर्शकता येऊन तो अधिक गतिमान आणि सुलभ...
राज्यात रेशीम शेतीला प्रचंड वावपारंपरिक पिकांना पर्याय म्हणून रेशीम शेतीकडे...
जैवविविधतेचे ऱ्हासपर्व १९९२ मध्ये रिओ-दि-जानेरो येथे पर्यावरणासंबंधी...
शाश्‍वत पर्यायाची ‘अशाश्‍वती’कृ षिपंपांना पारंपरिक वीजपुरवठ्यात अनंत अडचणी...
भ्रष्टाचाराचा ‘अतिसार’ राज्यात पुराचे थैमान नुकतेच संपले असून सर्वच...
साखर उद्योगातील कामगारांची परवडचमहाराष्ट्रातील साखर उद्योग सध्या मोठ्या ...
वित्तीय समावेशकतेचा भारतीय प्रवास१९६९ मध्ये १४ मोठ्या खासगी बँकांचे तर १९८० मध्ये...