खरेदीतील खोडा काढा

मूग, उडीद ही कमी कालवधीची कडधान्ये पिके आहेत. खरीप   हंगामात या पिकांची पेरणी वेळेवर झाली तर गणपती, नवरात्र, दसरा अशा सणासुदीच्या काळात शेतकऱ्यांच्या हाती पैसा येतो. शिवाय ही आपल्या आहारातील सुद्धा मुख्य कडधान्ये आहेत. त्यामुळे या पिकांकडे राज्यातील शेतकऱ्यांचा कल असतो. यावर्षी मात्र राज्यात मॉन्सूनचे आगमन उशिरा झाल्याने या दोन्ही पिकांचा पेरा घटला. त्यानंतर जुलै शेवटपासून राज्यात सुरू झालेला पाऊस सप्टेंबर शेवटपर्यंत थांबला नसल्याने यात सर्वाधिक नुकसान मूग, उडीद या पिकांचेच झाले आहे. अनेक शेतकऱ्यांना मूग, उडदाच्या शेंगा तोडता आल्या नाहीत तर काहींना तोडलेल्या शेंगा वाळवता आल्या नाहीत. त्यामुळे या दोन्ही शेतमालाचे उत्पादन राज्यात चांगलेच घटणार आहे.

अशा प्रतिकूल परिस्थितीमध्ये ज्या शेतकऱ्यांच्या हाती मूग, उडदाचे पीक लागले त्यांना विक्रीमध्ये अनंत अडचणींचा सामना करावा लागत आहे. सोयाबीनच्या काढणीला सुद्धा राज्यात नुकतीच सुरवात झाली आहे. या पिकांचेही पावसाने चांगलेच नुकसान केले आहे. राज्यातील बाजार समित्यांमध्ये मूग, उडदाची आवक महिनाभरापासून सुरू झाली आहे. मात्र, हमीभावाने खरेदीसाठी आवश्यक दर्जा नसल्याचे कारण सांगून या दोन्ही शेतमालाची हमीभावापेक्षा खूपच कमी भावाने खरेदी सुरू आहे. हमीभावापेक्षा कमी भावाने शेतमालाची खरेदी करणाऱ्या व्यापाऱ्यांवर कायदेशीर कारवाईची तरतूद आहे. परंतु, यावर नियंत्रणासंदर्भातील समितीसह शासन-प्रशासनाकडून कुठेही कारवाई होत नाही, हा मागील चार-पाच वर्षांपासूनचा अनुभव आहे.

यावर्षी मुगाला ७०५० रुपये, उडदाला ५७०० रुपये तर सोयाबीनला ३७१० रुपये प्रतिक्विंटल असे हमीभाव जाहीर झाले आहेत. प्रत्यक्षात मात्र मुगाला ३८०० ते ६००० रुपये (सरासरी ५००० रुपये) तर उडदाला ३४०० ते ५५०० रुपये (सरासरी ४४५० रुपये) प्रतिक्विंटल भाव मिळतोय. याचा अर्थ क्विंटलमागे मुगाला २००० रुपये तर उडदाला १२०० रुपयांचा फटका उत्पादकांना बसतोय. सोयाबीनची आत्ता बाजारात आवक सुरू झाली असून त्यासही हमीभावापेक्षा कमीच भाव मिळतोय. ही शेतकऱ्यांची उघडउघड लूटच म्हणावी लागेल. 

राज्यात नाफेडच्या वतीने मूग, उडीद, सोयाबीनची हमीभावाने खरेदीचे शासनाचे नियोजन आहे. याबाबतची ऑनलाइन नोंदणी सुद्धा सुरू झालेली आहे. शेतकरी मूग, उडदाची नोंदणी १५ ऑक्टोबरपर्यंत तर सोयाबीनची नोंदणी ३१ ऑक्टोबरपर्यंत करू शकतात. परंतु, याबाबतची खरेदी केंद्र अजूनही सुरू झालेली नाहीत. प्रचंड आर्थिक अडचणीतील शेतकऱ्यांना तत्काळ पैसा हवा असतो. त्यामुळे नोंदणी करून प्रत्यक्ष खरेदी आणि पैसे हातात पडण्यास बराच वेळ लागणार असल्याने ऑनलाइन नोंदणीकडे शेतकरी पाठ फिरवित असल्याचे दिसून येते. अशा प्रकारच्या ऑनलाइन नोंदणीसाठी सातबारा उतारा लागणार असून त्यावर क्षेत्रनिहाय पिकांची नोंद आवश्यक आहे. परंतु, ऑनलाइन सातबाऱ्यात यावर्षीच्या पीकपेऱ्यांची नोंद बऱ्याच ठिकाणी करण्यात आलेली नाही. त्यातच सध्या महसूल यंत्रणा निवडणुकीत व्यस्त असल्याचे सांगितले जात असून त्यांच्याकडून कागदपत्रे अद्ययावत करण्याचे काम रखडले आहे.

खरे तर पिकांची पेरणी ते आचारसंहिता लागेपर्यंत महसूल विभागाकडे बराच अवधी होता. पुढे निवडणुका आहेत, आचारसंहिता लागणार आहे, हे माहीत असताना त्यांनी शेतमाल विक्रीसंदर्भातील आवश्यक कागदपत्रे अद्ययावत करून ठेवणे अपेक्षित होते. मात्र तसे झाले नाही. त्यातच प्रति हेक्टरी मर्यादाही मूग खरेदीत अडसर ठरत असल्याने शेतकऱ्यांमध्ये संतापाचे वातावरण आहे. शासकीय शेतमाल खरेदीतील हे सर्व खोडे तत्काळ दूर करून शेतकऱ्यांना न्याय द्यायला हवा. शेतकऱ्यांच्या हातात पैसा आला तर देशावरील आर्थिक मंदीचे सावट दूर होईल, असे अनेक अर्थतज्ज्ञ सांगत आहेत. अशावेळी शेतमालास हमीभावाचा आधार मिळाला तर शेतकऱ्यांच्या खिशात चार पैसे जातील, हे लक्षात घ्यायला हवे. 