agriculture news in marathi agrowon agralekh on all agriculture commodities free for open marketing | Agrowon

जो पारदर्शी तोच टिकेल

विजय सुकळकर
सोमवार, 10 ऑगस्ट 2020

खुल्या स्पर्धेमध्ये ज्या व्यवस्थेत शेतमाल विक्रीत शेतकऱ्यांना पारदर्शी सेवा, सुविधा मिळतील, जेथे त्यांची कोणत्याही प्रकारे फसवणूक होणार नाही, तीच व्यवस्था टिकेल.
 

केंद्र सरकारने ‘एक देश एक बाजार’ योजनेची घोषणा एका अध्यादेशाद्वारे मागेच केली आहे. त्या आधारे आता संपूर्ण शेतमाल नियमनमुक्तीच्या अंमलबजावणीचे आदेश राज्य शासनाने पणन संचालकांना दिले आहेत. मात्र, हे करीत असताना बाजार समित्यांचे अस्तित्वही कायम ठेवण्यात आले आहे. आत्तापर्यंत विविध कर, अनेक शूल्क आकारून शेतकऱ्यांना लुटणारे, प्रत्येक वेळेस मनमानी करून शेतकऱ्यांना वेठीस धरणारे बाजार समितीतील व्यापारी ‘संपूर्ण नियमनमुक्ती’ शेतकऱ्यांना मारक ठरणारी असेल, अशी उलटी बोंब करीत आहेत. बाहेरच्या खुल्या स्पर्धेत शेतमाल विक्रीस शेतकऱ्यांना कोणताही खर्च नाही, मग बाजार समितीने देखील खर्च कमी करावा, अशी ओरड व्यापाऱ्यांनी सुरु केली आहे. विशेष म्हणजे आम्ही हे शेतकरी हितासाठीच करीत असल्याचे ते भासवत आहेत. परंतू या नव्या व्यवस्थेत जसे शेतकऱ्यांना पर्याय उपलब्ध झाले आहेत, तसे व्यापाऱ्यांना सुद्धा विविध पर्याय निर्माण झाले आहेत. व्यापाऱ्यांना बाजार समित्यांच्या अधिन राहून व्यापार करणे पटत नसले तर ते परवाने ‘सरेंडर’ करून खुल्या व्यवस्थेत उतरू शकतात. खरे तर बाजार समितीत आपला शेतमाल शेतकरी घेऊन येतो. मग काय ‘आला शेतकरी की लुटा त्याला’ अशी सवय व्यापाऱ्यांना लागून गेली आहे. यातून ते बाहेर पडले तर त्यांना स्पर्धा करावी लागेल. शेतमाल खरेदीपासून ते पुढील विक्री यासाठीच्या सर्व सोयीसुविधा उभ्या कराव्या लागतील. त्यासाठी स्वःत खर्च करावा लागेल, हे करणार कोण? म्हणून व्यापाऱ्यांची आता ओरड सुरु आहे. 

आजही बहुतांश लहान शेतकरी आपला शेतमाल (खासकरून अन्नधान्य) वाहतूक भाडे, इतर खर्च परवडत नसल्याने गावपातळीवरील व्यापाऱ्यांच विकतात. संपूर्ण नियमनमुक्तीने अशा खुल्या व्यापारात वाढच होणार आहे. अशावेळी बाजार समित्यांना आपले अस्तित्व टिकविण्यासाठी प्रवेश फी, हमाली, तोलाई, आडत, सेस याद्वारे होणारी शेतकऱ्यांची लूट थांबवावी लागेल. हे विविध कर, उपकर कमी करावे लागतील, प्रसंगी रद्दही करावे लागतील. महत्वाचे म्हणजे बाजार समितीतील व्यापारी, अडत्यांनी शेतकऱ्यांच्या घर-बांधावर जाऊन शेतमाल खरेदी करून त्यांच्या खात्यात पैसे जमा करण्याची व्यवस्था उभी करावी लागेल. यासाठी पूर्वी व्यापारी-अडत्यांचा ज्यास विरोध होता अशा ऑनलाइन शेतमाल खरेदी-विक्री, डिजिटल पेमेंट व्यवस्थेस प्राध्यान्य द्यावे लागेल.

जवळपास सर्वच बाजार समित्यात आता इलेक्ट्रॉनिक वजनकाटे आल्यामुळे शेतमालाचे वजन योग्य होते. ६० ते ७० टक्के शेतमालाचा लिलाव होऊन भाव ठरतो. अर्थात बहुतांश बाजार समित्या ‘एफएक्यू’चे कारण पुढे करीत हमीभावापेक्षा कमी भाव देतात. परंतू असे करीत असताना निदान तक्रार तरी करता येते. पेमेंटच्या बाबतीत ९९ टक्के गॅरंटी असते. एखाद्या ठिकाणी व्यापारी-अडत्याने शेतकऱ्याचे पैसे बुडविले तर बाजार समितीकडे दाद मागता येते. असे संरक्षण शेतकऱ्यांना बाजार समिती बाहेरच्या व्यवहारात लगेच मिळणार नाही. परंतू संपूर्ण नियमनमुक्ती करताना खुल्या बाजार व्यवस्थेत शेतकऱ्यांची कुठेही फसवणूक होणार नाही, ही काळजी पण घ्यावी लागणार आहे. २०१६ मध्ये फळे-भाजीपाल्याची नियमनमुक्ती झाल्यावर सुरवातीला बाजार समित्यांतील या शेतमालाची आवक २० टक्केने घटली होती. परंतू आता ही आवक पूर्ववत झाली आहे. त्यामुळेच संपूर्ण नियमनमुक्तीने बाजार समित्या लगेच ओस पडतील, असेही नाही.  खुल्या स्पर्धेमध्ये ज्या व्यवस्थेत शेतमाल विक्रीत शेतकऱ्यांना  पारदर्शी सेवा, सुविधा मिळतील, जेथे त्यांची कोणत्याही प्रकारे फसवणूक होणार नाही, तीच व्यवस्था टिकेल, हे लक्षात घ्यायला हवे.


इतर अॅग्रो विशेष
पावसाचा जोर ओसरणार पुणे ः गेले काही दिवस मराठवाडा, मध्य महाराष्ट्र,...
मोडून पडली काढणीला आलेली केळी औरंगाबाद: काही दिवसांत जवळपास दोन वर्ष...
निर्यातबंदीनंतरही कांदा खाणार भाव पुणे: निसर्ग चक्रीवादळात कांदा रोपवाटिकांचे...
पावसाचे धुमशान सुरुच पुणे   ः राज्यातील काही भागांत...
जळगाव जिल्ह्यात केळीचे १०० कोटींवर...जळगावः केळीसाठी प्रसिद्ध असलेल्या जळगाव...
यांत्रिकीकरण योजना सुरु, पोर्टल मात्र...नगर ः शेती अवजारांसह अन्य वैयक्तिक लाभाच्या...
निम्मे कांदा कंटेनर अद्यापही बंदरावरच नाशिक: कांदा निर्यातबंदीच्या निर्णयाअगोदर मुंबई...
कृषी विभागाच्या विविध पुरस्कारांसाठी...बुलडाणा : कृषी विभागाच्यावतीने देण्यात येणाऱ्या...
कृषी विधेयकांमध्ये मोठा विरोधाभास ः शरद...मुंबई : कृषी विधेयकांवर राज्यसभेत दोन ते तीन दिवस...
तुरीचे दर प्रतिक्विंटल सहा हजारांवरनागपूर : स्थानिक प्रक्रिया उद्योजकांकडून मागणी...
सूक्ष्मदर्शक, स्वयंचलित हवामान केंद्र...तंत्रज्ञान समजून वापर केला तर शेती सुलभ होऊ शकते...
तिढा सुटावा लवकर!मागील गळीत हंगाम अंतिम टप्प्यात असताना राज्यात...
कांदा निर्यातबंदी आवडे सरकारलाकेंद्र सरकारने अचानक कांद्यावर निर्यातबंदी लादली...
खानदेशातील सिंचन प्रकल्प भरलेजळगाव : खानदेशात या महिन्यातील जोरदार पावसाने...
मराठवाड्यात कपाशी काळवंडली, सोयाबीन...औरंगाबाद : सततच्या पावसाने औरंगाबाद, जालना, बीड...
खानदेशातील कांदेबाग केळी काढणीला वेगजळगाव : खानदेशात कांदेबाग केळी काढणी सुरू झाली...
शेती विधेयकांविरोधात शुक्रवारी बंदपुणे ः केंद्र सरकारने लोकसभेत पास केलेल्या...
राहुरी कृषी विद्यापीठासाठी नव्या...पुणे: महात्मा फुले राहुरी कृषी विद्यापीठाच्या...
कांदा बियाण्याची टंचाईनगरः गेल्यावर्षी पाऊस व बदलत्या वातावरणामुळे...
‘कृषी’तील ‘वतनदारी’ निवृत्तीनंतरही कायमपुणे: कृषी आयुक्तालयात वर्षानुवर्षे राखलेली ‘...