पशुधनवाढीचे विश्लेषण कधी?

आपल्या देशात पशुधन किती याची आकडेवारी वारंवार पडताळली गेल्यास योग्य नियोजन करता येणे शक्य होते. शेती क्षेत्र दिवसेंदिवस कमी होत असताना पशुधनावर अधिक अवलंबून राहावे लागत आहे. अशा वेळी पशुधनाच्या क्षमतेची आणि उत्पन्न वाढण्याची गरज आहे. देशात स्वात्रंत्र्याच्या वेळी दर सहा पशुधनामागे एक अशी जनसंख्या होती. आता मात्र हे प्रमाण उलटे झाले असून, दर सहा मनुष्यसंख्येसाठी जेमतेम एक पशुधन दिसून येते. याचा अर्थ असा की पशुधनाच्या संख्येत थोडेफार बदल होत असले तरी, जनसंख्येचा झंझावात वाढत चालला आहे. पर्यावरण, जनसंख्या, उपलब्ध नैसर्गिक स्रोत यांत पशुधनाच्या संख्येबाबत विचार होणे गरजेचे आहे. केवळ अधिक उत्पन्न देणाऱ्या किंवा अधिक कार्यक्षमता पुरविणाऱ्या पशुधनाचीच भविष्यात पाठराखण शेतकऱ्यांकडून होऊ शकेल. मात्र, नियमितपणे महापूर, दुष्काळ, गारपीट, नैसर्गिक आपत्ती आणि अनियमित पर्यावरण यांमुळे निसर्गचक्रात पशुधनाचे संवर्धन कठीणच दिसून येते. 

विसाव्या पशुगणनेचा विचार केला असता, मुळात हा अहवाल दोन वर्षे उशिरा जाहीर झाला आणि पशुगणनेची कार्यपद्धती खासगी क्षेत्राकडून राबविल्यामुळे अहवालाबाबत साशंकता दिसून येते. पशुगणनेतील मोठा भाग देशी गायींच्या संख्येत झालेली वाढ असा असला तरी, त्याला राष्ट्रीय पातळीवरील योजना कारणीभूत ठरल्या किंवा विविध राज्यांत गोहत्याबंदी केल्यामुळे गायी संख्यात्मक दृष्टीने वाढल्या असे मानणे चूक ठरेल. मुळात गोवंशात संख्यात्मक वाढ ही शेतकऱ्यांची गरज असल्यामुळे आणि त्यांच्याकडून सेंद्रिय शेतीचा विचार केल्यामुळे झाली हे स्वीकारावेच लागेल. मात्र गोधनासाठीच्या चारा आणि पाणीपुरवठ्याच्या योजना स्वीकृतीयोग्य राहिल्या नाहीत. चाऱ्यासाठी मका बियाण्यांचे वाटप ही पूर्णपणे फसलेली योजना आहे. याच पद्धतीत मराठवाडा, विदर्भ आणि पश्चिम महाराष्ट्राचा काही भाग दुष्काळमुक्त झाला नसल्याने चारा छावण्या आणि त्यातील गैरप्रकार यात गायींची संख्या वाढल्याचे कौतुक म्हणजे एकूणच विरोधाभास आहे. देशातील म्हशींच्या संख्येत गायींपेक्षा अधिक प्रमाणात वाढ झालेली आहे, यामुळे पशुपालकांकडून उत्पादक पशुधन जोपासण्याचे प्रयत्न अधिक दिसून येतात. हीच बाब शेळ्या-मेंढ्यांच्या बाबतीतही सिद्ध होते. 

खरे तर कत्तलीसाठी जाणाऱ्या शेळ्या, मेंढ्या आणि म्हशी यांची वाढ लक्षात घेता देशी गोवंश वाढीचे कौतुक खोटे ठरते. एकूणच पशुगणनेमध्ये वराह, घोडे, खेचर, गाढव, उंट आणि याक यांची संख्यात्मक घट हा चिंतनाचा विषय आहे. या सर्व पशुधनाची जोपासणा अतिदुर्गम भागांतील दारिद्र्यरेषेखालील आणि आदिवासी लोकांकडून होते. तेव्हा गोरगरिबांच्या पशुधनातील घट गंभीरपणे घ्यावी लागेल. पशुगणनेमध्ये कुक्कुटपालनात झालेली वाढ १७ टक्क्यांपर्यंत असून, परसबागेतील कुक्कुटपालनात ४५ टक्क्यांची वाढ ही समाधानाची बाब आहे. महिला बचत गटांकडून परिश्रमपूर्वक परसातील कोंबडीपालन स्वीकृत झाले असल्याची त्यात नोंद दिसून येते.

राज्यनिहाय पशुधन संख्येचा विचार करता महाराष्ट्राची बाजू लंगडी ठरते. बिहार, मध्य प्रदेश, कर्नाटक, तेलंगणा यांनी हाती घेतलेले पशुधन विकासाचे धोरण महाराष्ट्रात यशस्वीपणे राबविले जात नसल्यामुळे राज्यातील पशुधनाबाबत फारसा बदल दिसून येत नाही. देशातील आणि राज्यातील पशुगणना पूर्ण झाल्यानंतर त्याबाबत विश्लेषणात्मक अभ्यास होणे गरजेचे आहे. यात राज्य पशुसंवर्धन विभाग, पशुधन विकास मंडळ, पशुवैद्यक विद्यापीठ आणि शेळी-मेंढी विकास महामंडळ यांची भूमिका महत्त्वाची असते. मात्र दुर्दैव असे की स्वातंत्र्यानंतर आजपर्यंत झालेल्या एकाही पशुगणनेबाबत कोणतीही अधिकृत प्रतिक्रिया या सर्व यंत्रणांकडून दिली गेलेली नाही. पशुगणनेबाबत मूग गिळून बसणे म्हणजे पशुधोरणांकडे दुर्लक्ष असेच म्हणावे लागेल. पैदास धोरणाच्या अनुषंगाने राज्यात आणि देश पातळीवर विसावी पशुगणना मैलाचा दगड ठरावा, यापेक्षा दुसरी अपेक्षा कोणती?    