agriculture news in marathi agrowon agralekh on animal husbandry dept scheems | Agrowon

अंगावर काटा येणारच!
विजय सुकळकर
शनिवार, 14 सप्टेंबर 2019

पशुधनाच्या क्षमता वाढविण्यासाठी लसीकरण, रोगनिवारण, कृत्रिम रेतन आणि स्वच्छता या चारही अभियानाची यशस्वी सांगता होण्यासाठी पशुसंवर्धनाची यंत्रणा सक्षम करणे गरजेचे आहे.
 

देशाचे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी मधुरेमध्ये दाखल होताच, त्यांना कृष्ण, राधा, कदंबवृक्ष, यमुना गाई या सर्वांची आठवण झाली, हे विशेष! ‘स्वच्छता हीच सेवा’ हा संदेश सामाजिक स्तरावर देताना पर्यावरण आणि गाय यांचा संबंध पंतप्रधानांनी स्पष्टपणे विशद केला. मात्र, त्यांना ‘ओम’ आणि ‘गाय’ या शब्दांना नेहमी डालवणारे लोकही आठवले, हेही विशेष! यात गाय हा सामाजिक न्यायाची साधने असणाऱ्या बाबींशी संबंधित आहे. काटा उभारणे यात दिसून येणारी भीती खरोखर कशामुळे? याचा गंभीरपणे विचार होण्याची गरज आहे. ज्या राष्ट्रीय योजनांसाठी मधुरेचा कार्यक्रम झाला त्यात लाळ खुरकुत रोगाच्या संपूर्ण नियंत्रणाचा आणि सांसर्गिक गर्भपात रोगाचा समावेश आहे. लाळ खुरकुत रोगासंदर्भाने गेल्या ४०-५० वर्षांपासून सुरू असलेली पशुवैद्यकीय लढाई अजून संपलेली नाही. आणि या रोगाच्या ज्वाला वेळोवेळी भडकविण्याची कामगिरी विविध राज्यांत पशुसंवर्धन खात्याच्या राजकारण्यांनी केली आहे. आपल्या राज्याचे उदाहरण घेता सर्वोत्तम कामगिरी ‘महाराष्ट्र मानकरी’ म्हणताना पशुपालकांची जीभ अडखळणारच! कारण राज्यात या रोगाच्या लसी खरेदीचा भ्रष्टाचार सात-सात वेळा टेंडर काढून यशस्वी पचविण्यात आला तर अनियमित लसीकरणामुळे राज्यातील शेकडो संकरित जनावरे दगावल्याच्या नोंदी आहेत. आता केंद्र शासन फुकट लस देणार तरीही पशुसंवर्धन यंत्रणा कितपत लसीकरण मोहीम राबविणार? याबाबत पशुपालकांच्या मनात शंका आहे.

दुसरा मोठा आजार म्हणजे सांसर्गिक गर्भपात. आणि त्याच्या निर्मूलनासाठी केवळ कालवडी वगारींचे लसीकरण प्रस्तावित करणे म्हणजे दोन-पाच टक्के एवढ्याच प्रमाणात प्रतिबंधात्मक उपाय योजने, हे लक्षात घ्यायला हवे. सध्या लागण असलेल्या पशुधनाचे काय करणार आणि वर्षांनुवर्षे सांसर्गिक गर्भपाताचे जिवाणू संक्रमित करणाऱ्या गायी म्हशींची विल्हेवाट कशी लावणार याचे उत्तर ‘गिरीराज’ यांच्याकडे नाही. प्रसुतीच्या अगोदर सातव्या-आठव्या महिन्यांत होणारे गर्भपात टाळताना या रोगावर उपचार अशक्य असल्याची जाणीव अनेक दूध उत्पादकांना असली तरी मुळात दर सहा महिन्याला या रोगाचे निदान करण्यासाठी लागणाऱ्या चाचणीच्या सुविधा राज्यात उपलब्ध नाहीत, याची माहिती देशाचे पंतप्रधान आणि राज्याच्या मुख्यमंत्र्यांना कुणी द्यावी? हा लाख मोलाचा प्रश्न आहे. 

राष्ट्रीय कार्यक्रमात कृत्रिम रेतन अभियान कसे काय जोडण्यात आले, याची कारणमीमांसा महत्त्वाची ठरते. देशपातळीवर दरवर्षी केवळ २० टक्के गायी-म्हशी कृत्रिम रेतनाने भरविल्या जातात आणि त्यातील २० टक्केच गायी-म्हशी गाभण ठरतात, हे सूर्यप्रकाशाइतके सत्य आहे. त्यात पशुसेवा दाता यांचा उपयोग करून कमी झालेले गर्भधारणेचे प्रमाण यशस्वीपणे राजकारणातून डोळेझाक केले जाते. वैतागलेला पशुपालक सरळ गावठी खोंड आणि रेडे वापरून गायी-म्हणी गाभण करून घेतो आणि कृत्रिम रेतनास अलिखित निषेध दर्शविला जातो. यात विस्तार शिक्षणाच्या सुधारणा न करता केवळ पुन्हा पुन्हा जुन्याच उपक्रमांचा उहापोह होत आहे, याची प्रचिती येते. राज्य शासनाच्या सर्वोत्तम कामगिरीच्या जाहिरातीऐवजी एवढ्याच संख्येच्या पशुधनातील कृत्रिम रेतनातील जाहिरातीसाठी खर्च झाल्यास राज्यातील धरणात पाण्याऐवजी दूध पाहावे लागेल. उत्पादकता वाढीसाठी जगात गायीचे दूध उत्पादन दिवसाकाठी ७०-८० लिटरकडे नेण्याचे यशस्वी प्रयोग घडत असताना कृत्रिम रेतनाचे महत्त्व पटविण्यासाठी राष्ट्रीय अभियान हाती घ्यावे लागते, हे खरोखर दुर्दैव! पशुधनाच्या क्षमता वाढविण्यासाठी लसीकरण, रोगनिवारण, कृत्रिम रेतन आणि स्वच्छता या चारही अभियानाची यशस्वी सांगता होण्यासाठी पशुसंवर्धनाची यंत्रणा सक्षम करणे गरजेचे आहे. राज्यात पशुवैद्यक आणि शिपाई एवढे दोनच शासकीय कर्मचारी तालुका पातळीवर कार्यरत असताना फार मोठ्या अपेक्षा आणि ध्येय निश्चित करणे म्हणजे केवळ धूळफेक असून त्यातून साध्यता शून्य असणार, असे ग्रामपातळीवरील दूध उत्पादकांचे मत आहे. पशुसंवर्धन खात्याला केवळ निधीचा तुटवडा असल्यामुळे शिक्षित पशुवैद्यकांच्या सेवा क्षयग्रस्त असल्याप्रमाणे निष्प्रभ ठरतात आणि म्हणून ‘एक तंत्र दोन रोग’ अशा सीमित अभियानामध्ये न गुंतता स्थानिक पातळीवर असणारे प्रश्न सोडविण्यासाठी भरपूर आर्थिक पाठबळाची तरतूद केल्यास राष्ट्रीय अभियानापेक्षा मोठे यश प्राप्त होऊ शकेल, अन्यथा पशुधन म्हणजे ‘अंगावर काटा’ आल्याशिवाय राहणार नाही.    

इतर अॅग्रो विशेष
महाराष्ट्राप्रमाणे आम्हालाही विकसित...पुणे : महाराष्ट्रातील शेतकरी पीक उत्पादन...
कांदा खाणाऱ्यांचा विचार करता, मग...नाशिक : कांद्यातील भाववाढीला आळा घालण्यासाठी...
द्राक्षपंढरीत गोड्या छाटण्यांना सुरवातनाशिक : चालू वर्षीच्या द्राक्ष हंगामाला सुरवात...
युरियाशिवाय शेती विचार रुजला तरच...नागपूर ः सेंद्रिय शेतीचा विचार गेल्या अनेक...
...अखेर ऊसतोड कामगार महामंडळ स्थापनमुंबई ः गेल्या अनेक वर्षांपासून प्रलंबित असलेल्या...
जलसमृद्धी बक्षीस योजनेतील चौथ्या आणि...पुणे : ॲग्रोवन जलसमृद्धी बक्षीस योजनेची सोडत...
नागपूर जिल्हा बॅंक घोटाळा निकाली...नागपूर ः नागपूर जिल्हा मध्यवर्ती बॅंकेतील...
शेतकरी कंपन्यांकडून हमीभावाने खरेदीची...पुणे : किमान हमीभाव खरेदीच्या कार्यक्रमात शेतकरी...
राज्यात उद्यापासून पावसाची शक्यतापुणे : राज्यात पावसासाठी पोषक हवामान होत असल्याने...
राज्यात नवे जलधोरणपुणे : राज्याच्या जुनाट जलधोरणाला अखेर मूठमाती...
कृषी विभाग उभारणार गाव पातळीवर शेतकरी...नागपूर ः ग्रामपंचायत कार्यालयात कृषी सहायकांकरिता...
अनुदान अर्जांना १०० टक्के पूर्वसंमती...पुणे : कृषी विभागाच्या विविध योजनांमधील...
गुरुवारपासून पावसाचा जोर वाढणारपुणे : काहीशी विश्रांती घेतल्यानंतर अरबी...
कीडनाशके विक्री पात्रतेचा तिढा सुटलापुणे : देशात कीडनाशके विक्रीसाठी शैक्षणिक...
‘अमूल’कडून राज्यात कडवे आव्हानपुणे : राज्याच्या दूध उद्योगात ‘अमूल’चा होत...
मॉन्सूनचा मुक्काम लांबणारपुणे : निम्मा सप्टेंबर उलटूनही परतीच्या...
अकोला जिल्ह्यात हजारो हेक्टर शेती नापेरअकोला ः अनियमित पावसाचा यंदा खरिपाला मोठा फटका...
नाशवंत शेतमालाचे नुकसान टाळण्यासाठी...पुणे : राज्यातील नाशवंत शेतमालाचे काढणीपश्‍चात...
शेतमाल प्रक्रिया उद्योगातून मिळाला...नांदेड जिल्ह्यातील बहाद्दरपुरा (ता. कंधार) येथील...
कुक्कुटपालनातून मिळाली स्वयंपूर्णतापरिसरातील बाजारपेठेची मागणी लक्षात घेऊन वळके...