agriculture news in marathi agrowon agralekh on animal husbandry dept scheems | Page 2 ||| Agrowon

अंगावर काटा येणारच!
विजय सुकळकर
शनिवार, 14 सप्टेंबर 2019

पशुधनाच्या क्षमता वाढविण्यासाठी लसीकरण, रोगनिवारण, कृत्रिम रेतन आणि स्वच्छता या चारही अभियानाची यशस्वी सांगता होण्यासाठी पशुसंवर्धनाची यंत्रणा सक्षम करणे गरजेचे आहे.
 

देशाचे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी मधुरेमध्ये दाखल होताच, त्यांना कृष्ण, राधा, कदंबवृक्ष, यमुना गाई या सर्वांची आठवण झाली, हे विशेष! ‘स्वच्छता हीच सेवा’ हा संदेश सामाजिक स्तरावर देताना पर्यावरण आणि गाय यांचा संबंध पंतप्रधानांनी स्पष्टपणे विशद केला. मात्र, त्यांना ‘ओम’ आणि ‘गाय’ या शब्दांना नेहमी डालवणारे लोकही आठवले, हेही विशेष! यात गाय हा सामाजिक न्यायाची साधने असणाऱ्या बाबींशी संबंधित आहे. काटा उभारणे यात दिसून येणारी भीती खरोखर कशामुळे? याचा गंभीरपणे विचार होण्याची गरज आहे. ज्या राष्ट्रीय योजनांसाठी मधुरेचा कार्यक्रम झाला त्यात लाळ खुरकुत रोगाच्या संपूर्ण नियंत्रणाचा आणि सांसर्गिक गर्भपात रोगाचा समावेश आहे. लाळ खुरकुत रोगासंदर्भाने गेल्या ४०-५० वर्षांपासून सुरू असलेली पशुवैद्यकीय लढाई अजून संपलेली नाही. आणि या रोगाच्या ज्वाला वेळोवेळी भडकविण्याची कामगिरी विविध राज्यांत पशुसंवर्धन खात्याच्या राजकारण्यांनी केली आहे. आपल्या राज्याचे उदाहरण घेता सर्वोत्तम कामगिरी ‘महाराष्ट्र मानकरी’ म्हणताना पशुपालकांची जीभ अडखळणारच! कारण राज्यात या रोगाच्या लसी खरेदीचा भ्रष्टाचार सात-सात वेळा टेंडर काढून यशस्वी पचविण्यात आला तर अनियमित लसीकरणामुळे राज्यातील शेकडो संकरित जनावरे दगावल्याच्या नोंदी आहेत. आता केंद्र शासन फुकट लस देणार तरीही पशुसंवर्धन यंत्रणा कितपत लसीकरण मोहीम राबविणार? याबाबत पशुपालकांच्या मनात शंका आहे.

दुसरा मोठा आजार म्हणजे सांसर्गिक गर्भपात. आणि त्याच्या निर्मूलनासाठी केवळ कालवडी वगारींचे लसीकरण प्रस्तावित करणे म्हणजे दोन-पाच टक्के एवढ्याच प्रमाणात प्रतिबंधात्मक उपाय योजने, हे लक्षात घ्यायला हवे. सध्या लागण असलेल्या पशुधनाचे काय करणार आणि वर्षांनुवर्षे सांसर्गिक गर्भपाताचे जिवाणू संक्रमित करणाऱ्या गायी म्हशींची विल्हेवाट कशी लावणार याचे उत्तर ‘गिरीराज’ यांच्याकडे नाही. प्रसुतीच्या अगोदर सातव्या-आठव्या महिन्यांत होणारे गर्भपात टाळताना या रोगावर उपचार अशक्य असल्याची जाणीव अनेक दूध उत्पादकांना असली तरी मुळात दर सहा महिन्याला या रोगाचे निदान करण्यासाठी लागणाऱ्या चाचणीच्या सुविधा राज्यात उपलब्ध नाहीत, याची माहिती देशाचे पंतप्रधान आणि राज्याच्या मुख्यमंत्र्यांना कुणी द्यावी? हा लाख मोलाचा प्रश्न आहे. 

राष्ट्रीय कार्यक्रमात कृत्रिम रेतन अभियान कसे काय जोडण्यात आले, याची कारणमीमांसा महत्त्वाची ठरते. देशपातळीवर दरवर्षी केवळ २० टक्के गायी-म्हशी कृत्रिम रेतनाने भरविल्या जातात आणि त्यातील २० टक्केच गायी-म्हशी गाभण ठरतात, हे सूर्यप्रकाशाइतके सत्य आहे. त्यात पशुसेवा दाता यांचा उपयोग करून कमी झालेले गर्भधारणेचे प्रमाण यशस्वीपणे राजकारणातून डोळेझाक केले जाते. वैतागलेला पशुपालक सरळ गावठी खोंड आणि रेडे वापरून गायी-म्हणी गाभण करून घेतो आणि कृत्रिम रेतनास अलिखित निषेध दर्शविला जातो. यात विस्तार शिक्षणाच्या सुधारणा न करता केवळ पुन्हा पुन्हा जुन्याच उपक्रमांचा उहापोह होत आहे, याची प्रचिती येते. राज्य शासनाच्या सर्वोत्तम कामगिरीच्या जाहिरातीऐवजी एवढ्याच संख्येच्या पशुधनातील कृत्रिम रेतनातील जाहिरातीसाठी खर्च झाल्यास राज्यातील धरणात पाण्याऐवजी दूध पाहावे लागेल. उत्पादकता वाढीसाठी जगात गायीचे दूध उत्पादन दिवसाकाठी ७०-८० लिटरकडे नेण्याचे यशस्वी प्रयोग घडत असताना कृत्रिम रेतनाचे महत्त्व पटविण्यासाठी राष्ट्रीय अभियान हाती घ्यावे लागते, हे खरोखर दुर्दैव! पशुधनाच्या क्षमता वाढविण्यासाठी लसीकरण, रोगनिवारण, कृत्रिम रेतन आणि स्वच्छता या चारही अभियानाची यशस्वी सांगता होण्यासाठी पशुसंवर्धनाची यंत्रणा सक्षम करणे गरजेचे आहे. राज्यात पशुवैद्यक आणि शिपाई एवढे दोनच शासकीय कर्मचारी तालुका पातळीवर कार्यरत असताना फार मोठ्या अपेक्षा आणि ध्येय निश्चित करणे म्हणजे केवळ धूळफेक असून त्यातून साध्यता शून्य असणार, असे ग्रामपातळीवरील दूध उत्पादकांचे मत आहे. पशुसंवर्धन खात्याला केवळ निधीचा तुटवडा असल्यामुळे शिक्षित पशुवैद्यकांच्या सेवा क्षयग्रस्त असल्याप्रमाणे निष्प्रभ ठरतात आणि म्हणून ‘एक तंत्र दोन रोग’ अशा सीमित अभियानामध्ये न गुंतता स्थानिक पातळीवर असणारे प्रश्न सोडविण्यासाठी भरपूर आर्थिक पाठबळाची तरतूद केल्यास राष्ट्रीय अभियानापेक्षा मोठे यश प्राप्त होऊ शकेल, अन्यथा पशुधन म्हणजे ‘अंगावर काटा’ आल्याशिवाय राहणार नाही.    

इतर अॅग्रो विशेष
नागपूरच्या बाजारात भाव खाणारी सावळीची...बुलडाणा जिल्ह्यातील शेतकरी सातत्याने विविध...
संपूर्ण शेतमाल नियमनमुक्तीच्या हालचालीपुणे : बाजार समित्यांच्या जोखडातून शेतीमालाची...
कोकण, मध्य महाराष्ट्रात मुसळधार पावसाचा...पुणे: अरबी समुद्रात लक्षद्वीप बेटे आणि परिसरावर...
‘ॲग्रोवन’च्या दिवाळी अंकाचे थाटात...सोलापूर : ‘सकाळ ॲग्रोवन’च्या यंदाच्या दिवाळी...
२०१९ पशूगणना : गायींची संख्या १८...पुणे ः देशात २०१२ मध्ये ५१२ दशलक्ष पशुधन होते....
कर्जमाफीच्या गोंधळामुळे सोसायट्या संकटातसांगली ः कर्जमाफीचा तिढा अद्यापही सुटलेला नाही....
मुद्रांक शुल्कात आठशे कोटींनी घटसोलापूर : मुद्रांक शुल्कातून २७ हजार कोटींच्या...
महाबळेश्वरात स्ट्रॉबेरी लागवडीस वेगसातारा  ः जिल्ह्यातील महाबळेश्वर, जावळी, वाई...
संत्र्याच्या आंबिया बहराला गळती; भाव...अकोला : संत्र्याच्या आंबिया बहाराला गळती...
तुरळक ठिकाणी पावसाची शक्यतापुणे ः परतीचा मॉन्सून देशातून परतल्यानंतर...
दुधाचे थकीत अनुदान देण्याच्या हालचालीपुणे: राज्यातील डेअरी उद्योगांचे अडकलेले...
अमरावती विभागात सोयाबीन उत्पादकता घटलीअमरावती  ः गेल्या काही वर्षांत कापसाला...
‘महाॲग्री ते महाॲग्रीटेक’ एक स्वप्नरंजन राज्यात शेतकऱ्यांची सर्व कामे ऑनलाईन होतील असे एक...
शेततळ्यातील पाण्यावर फुलले शेडनेटमधील...पावसाचे कायम दुर्भिक्ष, त्यामुळे शेती अर्थकारणाला...
राज्यात गाजर ११०० ते ८००० रुपये...जळगावात ११०० ते १८०० रुपये दर जळगाव कृषी...
ऋतुचक्र बदलया वर्षीचा मॉन्सून अनेक बाबींनी वैशिष्ट्यपूर्ण...
प्रतिष्ठेचं वलय होतंय द्राक्ष...द्राक्ष शेतीने राष्ट्रीय आणि आंतरराष्ट्रीय...
उडीद, मूग, सोयाबीन ऑनलाइन नोंदणीला...औरंगाबाद: हमीदराने उडीद, मूग, सोयाबीन...
सांगली जिल्ह्यात डाळिंबावर रसशोषक...सांगली : मृग हंगाम धरलेल्या बहाराच्या डाळिंबाच्या...
कडधान्य आयातीला मुदतवाढीचा प्रस्तावनवी दिल्लीः देशात यंदा खरिप काडधान्य पिकांची...