agriculture news in marathi agrowon agralekh on animal husbandry dept scheems | Agrowon

अंगावर काटा येणारच!
विजय सुकळकर
शनिवार, 14 सप्टेंबर 2019

पशुधनाच्या क्षमता वाढविण्यासाठी लसीकरण, रोगनिवारण, कृत्रिम रेतन आणि स्वच्छता या चारही अभियानाची यशस्वी सांगता होण्यासाठी पशुसंवर्धनाची यंत्रणा सक्षम करणे गरजेचे आहे.
 

देशाचे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी मधुरेमध्ये दाखल होताच, त्यांना कृष्ण, राधा, कदंबवृक्ष, यमुना गाई या सर्वांची आठवण झाली, हे विशेष! ‘स्वच्छता हीच सेवा’ हा संदेश सामाजिक स्तरावर देताना पर्यावरण आणि गाय यांचा संबंध पंतप्रधानांनी स्पष्टपणे विशद केला. मात्र, त्यांना ‘ओम’ आणि ‘गाय’ या शब्दांना नेहमी डालवणारे लोकही आठवले, हेही विशेष! यात गाय हा सामाजिक न्यायाची साधने असणाऱ्या बाबींशी संबंधित आहे. काटा उभारणे यात दिसून येणारी भीती खरोखर कशामुळे? याचा गंभीरपणे विचार होण्याची गरज आहे. ज्या राष्ट्रीय योजनांसाठी मधुरेचा कार्यक्रम झाला त्यात लाळ खुरकुत रोगाच्या संपूर्ण नियंत्रणाचा आणि सांसर्गिक गर्भपात रोगाचा समावेश आहे. लाळ खुरकुत रोगासंदर्भाने गेल्या ४०-५० वर्षांपासून सुरू असलेली पशुवैद्यकीय लढाई अजून संपलेली नाही. आणि या रोगाच्या ज्वाला वेळोवेळी भडकविण्याची कामगिरी विविध राज्यांत पशुसंवर्धन खात्याच्या राजकारण्यांनी केली आहे. आपल्या राज्याचे उदाहरण घेता सर्वोत्तम कामगिरी ‘महाराष्ट्र मानकरी’ म्हणताना पशुपालकांची जीभ अडखळणारच! कारण राज्यात या रोगाच्या लसी खरेदीचा भ्रष्टाचार सात-सात वेळा टेंडर काढून यशस्वी पचविण्यात आला तर अनियमित लसीकरणामुळे राज्यातील शेकडो संकरित जनावरे दगावल्याच्या नोंदी आहेत. आता केंद्र शासन फुकट लस देणार तरीही पशुसंवर्धन यंत्रणा कितपत लसीकरण मोहीम राबविणार? याबाबत पशुपालकांच्या मनात शंका आहे.

दुसरा मोठा आजार म्हणजे सांसर्गिक गर्भपात. आणि त्याच्या निर्मूलनासाठी केवळ कालवडी वगारींचे लसीकरण प्रस्तावित करणे म्हणजे दोन-पाच टक्के एवढ्याच प्रमाणात प्रतिबंधात्मक उपाय योजने, हे लक्षात घ्यायला हवे. सध्या लागण असलेल्या पशुधनाचे काय करणार आणि वर्षांनुवर्षे सांसर्गिक गर्भपाताचे जिवाणू संक्रमित करणाऱ्या गायी म्हशींची विल्हेवाट कशी लावणार याचे उत्तर ‘गिरीराज’ यांच्याकडे नाही. प्रसुतीच्या अगोदर सातव्या-आठव्या महिन्यांत होणारे गर्भपात टाळताना या रोगावर उपचार अशक्य असल्याची जाणीव अनेक दूध उत्पादकांना असली तरी मुळात दर सहा महिन्याला या रोगाचे निदान करण्यासाठी लागणाऱ्या चाचणीच्या सुविधा राज्यात उपलब्ध नाहीत, याची माहिती देशाचे पंतप्रधान आणि राज्याच्या मुख्यमंत्र्यांना कुणी द्यावी? हा लाख मोलाचा प्रश्न आहे. 

राष्ट्रीय कार्यक्रमात कृत्रिम रेतन अभियान कसे काय जोडण्यात आले, याची कारणमीमांसा महत्त्वाची ठरते. देशपातळीवर दरवर्षी केवळ २० टक्के गायी-म्हशी कृत्रिम रेतनाने भरविल्या जातात आणि त्यातील २० टक्केच गायी-म्हशी गाभण ठरतात, हे सूर्यप्रकाशाइतके सत्य आहे. त्यात पशुसेवा दाता यांचा उपयोग करून कमी झालेले गर्भधारणेचे प्रमाण यशस्वीपणे राजकारणातून डोळेझाक केले जाते. वैतागलेला पशुपालक सरळ गावठी खोंड आणि रेडे वापरून गायी-म्हणी गाभण करून घेतो आणि कृत्रिम रेतनास अलिखित निषेध दर्शविला जातो. यात विस्तार शिक्षणाच्या सुधारणा न करता केवळ पुन्हा पुन्हा जुन्याच उपक्रमांचा उहापोह होत आहे, याची प्रचिती येते. राज्य शासनाच्या सर्वोत्तम कामगिरीच्या जाहिरातीऐवजी एवढ्याच संख्येच्या पशुधनातील कृत्रिम रेतनातील जाहिरातीसाठी खर्च झाल्यास राज्यातील धरणात पाण्याऐवजी दूध पाहावे लागेल. उत्पादकता वाढीसाठी जगात गायीचे दूध उत्पादन दिवसाकाठी ७०-८० लिटरकडे नेण्याचे यशस्वी प्रयोग घडत असताना कृत्रिम रेतनाचे महत्त्व पटविण्यासाठी राष्ट्रीय अभियान हाती घ्यावे लागते, हे खरोखर दुर्दैव! पशुधनाच्या क्षमता वाढविण्यासाठी लसीकरण, रोगनिवारण, कृत्रिम रेतन आणि स्वच्छता या चारही अभियानाची यशस्वी सांगता होण्यासाठी पशुसंवर्धनाची यंत्रणा सक्षम करणे गरजेचे आहे. राज्यात पशुवैद्यक आणि शिपाई एवढे दोनच शासकीय कर्मचारी तालुका पातळीवर कार्यरत असताना फार मोठ्या अपेक्षा आणि ध्येय निश्चित करणे म्हणजे केवळ धूळफेक असून त्यातून साध्यता शून्य असणार, असे ग्रामपातळीवरील दूध उत्पादकांचे मत आहे. पशुसंवर्धन खात्याला केवळ निधीचा तुटवडा असल्यामुळे शिक्षित पशुवैद्यकांच्या सेवा क्षयग्रस्त असल्याप्रमाणे निष्प्रभ ठरतात आणि म्हणून ‘एक तंत्र दोन रोग’ अशा सीमित अभियानामध्ये न गुंतता स्थानिक पातळीवर असणारे प्रश्न सोडविण्यासाठी भरपूर आर्थिक पाठबळाची तरतूद केल्यास राष्ट्रीय अभियानापेक्षा मोठे यश प्राप्त होऊ शकेल, अन्यथा पशुधन म्हणजे ‘अंगावर काटा’ आल्याशिवाय राहणार नाही.    

इतर संपादकीय
आरे कारशेड प्रकल्प ः पर्यावरण आणि...सुमारे आठ वर्षांपूर्वी मेट्रो-३ प्रकल्प हाती...
पशुधनवाढीचे विश्लेषण कधी? आपल्या देशात पशुधन किती याची आकडेवारी वारंवार...
बहर तुडवत आला पाऊसराज्यातील विधानसभा निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर...
सर्वसामान्यांची पद्धतशीर दिशाभूलजनतेच्या मूळ समस्या, अडीअडचणी, दुःख यांवरून लक्ष...
स्वस्त थाळी शेतकऱ्यांना पडू शकते महागातशिवसेनेच्या जाहीरनाम्यातील, त्यांच्या शब्दात ''...
‘मिरॅकल बीन’चा लुप्त होतोय चमत्कारदोन दिवसांपासून ढगाने व्यापलेल्या आकाशाने...
प्रतिष्ठेचं वलय होतंय द्राक्ष...द्राक्ष शेतीने राष्ट्रीय आणि आंतरराष्ट्रीय...
ऋतुचक्र बदलया वर्षीचा मॉन्सून अनेक बाबींनी वैशिष्ट्यपूर्ण...
आश्वासनांचा पाऊसराज्यात विधानसभा निवडणुकीचा प्रचार आता अंतिम...
शेतकऱ्यांच्याच कपाळावर पुन्हा ‘मिऱ्या’दिनांक ३ जुलै २०१९ रोजी केरळचे खासदार डीन...
गैरकृत्यांवर नियंत्रण गरजेचेचनिवडणुकीच्या रणधुमाळीत काही विषय मागे पडतात. कारण...
को-मार्केटिंगचा घोळबियाणे, खते, कीडनाशके या कृषी उत्पादनासाठीच्या...
राजद्रोह कायद्याची गरज काय?का ही वर्षांपूर्वीची ही घटना आहे. एका...
पाण्याचा ताळेबंद गरजेचाच नगर जिल्ह्यातील हिवरे बाजार या गावाने यंदाच्या...
जैवविविधतेचा ऱ्हास करणारा प्रकल्प नकोचनियोजित नवमहाबळेश्वर गिरिस्थान प्रकल्पाचं क्षेत्र...
पुन्हा एकदा नव महाबळेश्‍वर प्रकल्प!निसर्ग पर्यटन व्यवसायाला चालना देण्यासाठी तसेच...
‘नदी जोड’चे वास्तवदेशात नदी जोड प्रकल्पाची चर्चा मागील चार...
शेतात कारळे अन् बांधावर हवेत शमी-आपटाआज विजयादशमी. नवरात्रीचे नऊ दिवस पडणारा मुसळधार...
सीमोल्लंघन पारंपरिक शेती पद्धतीचेऔरंगाबाद येथे विभागीय कृषी संशोधन व विस्तार...
जलधोरण स्थिती व गतीसर्वच क्षेत्रातून पाण्याची मागणी वाढते आहे....